काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मोटरसाइकल/स्कुटर (दुईपांग्रे सवारीसाधन) खरिद गर्दा आवश्यक ऋण दिन बन्द गरेका छन्।
चिनेजानेका र आफन्तहरुलाई दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा आवश्यक ऋण दिन वित्तीय संस्थाहरु तयार देखिए पनि आमसर्वसाधारणलाई ऋण दिन छाडेका हुन्।
बैंकहरुले आमसर्वसाधारणलाई दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिदमा ऋण दिन छाडेपछि ग्राहकहरु हायर पर्चेज कम्पनीको महंगो ब्याज तिर्न बाध्य छन्।
हायर पर्चेज कम्पनीहरुले बैंकबाटै ऋण लिएर त्यसमा ४ प्रतिशतसम्म मार्जिन राखी ग्राहकलाई दिन्छन्। जसले गर्दा वित्तीय संस्थाको ब्याजभन्दा ४ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता दुईपांग्रे सवारी खरिदकर्तालाई छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आईसीई इन्जिनका सवारी साधनमा मूल्यको ५० प्रतिशत मार्जिन लिएर ५० प्रतिशत ऋण दिने गर्छन् भने विद्युतीय सवारीमा मूल्यको २० प्रतिशत मार्जिन लिएर ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने नियामकीय व्यवस्था छ।
सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये पनि वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर हुन्छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा बढी ब्याज हुन्छ। हायर पर्चेज कम्पनीको ब्याज विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भन्दा धेरै बढी हुन्छ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन खरिद गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणलाई हायर पर्चेज कर्जामा समावेश गर्न भनेको छ। सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये पनि वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर हुन्छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा बढी ब्याज हुन्छ। हायर पर्चेज कम्पनीको ब्याज विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भन्दा धेरै बढी हुन्छ।
बैंकहरुले हायर पर्चेज कर्जामा न्यूनतम ७.९९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरुले न्यूनतम ९.४७ प्रतिशतदेखि अधिकतम १६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम ११.०७ प्रतिशतदेखि अधिकतम १६.०७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन्।
उता राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन्। बैंक तथा वित्ती संस्थाबाट हायर पर्चेज कम्पनीले कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउँछन्।
कम्पनीले ऋण लिँदाको औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ग्राहकलाई हायर पर्चेज कर्जा दिनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ। यसो गर्दा पनि हायर पर्चेज कम्पनीले लिने ब्याजदर न्यूनतम १२ प्रतिशतदेखि अधिकतम २१ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५० खर्ब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण दिँदा २.४८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै हायर पर्चेजमा लगानी गरेका छन्।
हायर पर्चेज कर्जा बढी प्रवाह गर्नेमा दोस्रो रहेको नबिल बैंकका डेपुटी कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली नबिलले हायर पर्चेज कर्जाअन्तर्गत व्यवसायिक सवारीसाधन र चारपांग्रो सवारी साधनमा मात्रै ऋण लगानी गरेको बताउँछन्। ‘नबिलको दुईपांग्रे सवारीमा ऋण लगानी छैन। दुईपांग्रे सवारीमा सानो अंकमा मात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो कर्जा हायर पर्चेज कम्पनीहरुमार्फत् नै गइरहेको हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने।
चैतसम्म बैंकहरुले १ खर्ब ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा दिएकोमा नबिलले मात्रै पौने १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले दुईपांग्रे सवारीमा ऋण लगानी गर्दा जोखिम बढी हुने भएकाले लगानी नगरिको बताए।
‘केही समयअघिसम्म दुईपांग्रे सवारीमा लगानी थियो। एकातिर सवारीसाधन हराउने अर्कोतिर ऋण लिएर बाइक÷स्कुटर किनेपछि मान्छे नै हराउने र कर्जा असुलीमा समस्या हुन थालेपछि दुईपांग्रे सवारीमा ऋण बन्द गरेका हौं,’ उपाध्यायले भने, ‘कर्जा दिने प्रक्रिया दुईपांग्रे र चारपांग्रेमा उस्तै हो। तर, दुईपांग्रेको कर्जा असुलीमा समस्या भएकाले छाडेका हौं।’
चैतसम्म विकास बैंकहरुले १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गरेकामा गरिमाले मात्रै २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
यस्तै, चैतसम्म वित्त कम्पनीहरुले ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा दिएका छन्। सबैभन्दा बढी गुडविल फाइनान्सले पौने १ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ।
गुडविलका सीईओ सरोजकाजी तुलाधरले दुईपांग्रे सवारी चलाउनेहरु युवा पुस्ताका भएको र सवारी किन्न कर्जा लिएपछि विदेशिने क्रम देखिँदा असुलीमा समस्या देखिएपछि ऋण लगानी नभएको बताए। कमाएर तिर्ने व्यावसायिक सवारी साधनमा मात्रै गुडविलले लगानी गरिरहेको तुलाधरले बताए।
नेपाल अटो मोबाइल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार फितलो नियमनले दुईपांग्रे सवारी खरिदकर्ता महंगो ब्याज तिर्न बाध्य भएका हुन्।
‘बैंक, व्यवसायी र ग्राहकबीचभन्दा पनि नियामक निकायले गर्दा समस्या भएको हो,’ संघका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सवारीसाधन कर्जाका लागि जारी भएका कुनै पनि निर्देशनहरु व्यवसायमैत्री छैनन्। राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्ने बाहानामा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायी÷ग्राहकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरेका कारण समस्या भएको छ।’
