कानुनी व्यवस्थाअनुसार माघ मसान्तसम्म हरेक मन्त्रालयले पाउने रकम तोकेर राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ निर्धारण गरेर दिने गर्छ। त्यही सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउनु मन्त्रालयहरुको कर्तव्य हुन्छ। बजेटको सिलिङ तोक्ने काम राष्ट्रिय योजना अयोगमा भएको स्रोत समितिले गर्छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पठाएको सिलिङ करिब १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।
अहिले हाम्रा आवश्यकताहरु धेरै छन्। त्यसैले १८ खर्बभन्दा बढीको सिलिङ हुनुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ। सिलिङ भनेको खर्च कति गर्नेभन्दा पनि स्रोत कति छ भन्ने आंकलन गरी त्यहीभित्र रहेर खर्च गर भन्नु हो। हाम्रो आम्दानीका ४ वटा स्रोत छन् र तिनीहरुको अवस्था हेरेर बजेट सिलिङ बढाउने वा घटाउने भन्ने निर्णय अन्तिम समयमा गरिन्छ। राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण, त्यसमा सबैभन्दा मुख्य स्रोत राजस्व हो। राजस्व वृद्धिदर के हुन सक्छ त्यो आंकलन गरेर अहिलेका आधारमा आगामी वर्ष कति बढाउन सकिएला भन्ने हुन्छ। राजस्व प्रशासन सुधारेर, दायरा विस्तार गरेर वा क्षेत्र हेरिकन राजस्वका दर परिवर्तन गरेर कति उठाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। राजस्वपछि स्रोतका रुपमा वैदेशिक अनुदानलाई लिइन्छ, जुन हामीले तिर्नु पनि पर्दैन। अहिलेको परिवेश र परिस्थिति हेर्दा अनुदान २५ देखि ३० अर्बभन्दा बढी पाउने अवस्था छैन।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाइने भन्ने सिद्धान्त छ। सिद्धान्तअनुसार जिडिपीको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ। तर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अहिलेको विशेष अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक ऋणको मात्रा जिडिपीको ५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ५.५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने सुविधा दिएको छ।
तेस्रो स्रोतका रुपमा वैदेशिक ऋणको चर्चा हुने गर्छ। वैदेशिक ऋण धेरै लिनसक्ने अवस्था छ। तर, लिएको ऋण खर्च गर्न नसेका कारण उपयोग नभएको अवस्था पनि छ। अन्तिम स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋणलाई लिइन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाइने भन्ने सिद्धान्त छ। सिद्धान्तअनुसार जिडिपीको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ। तर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अहिलेको विशेष अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक ऋणको मात्रा जिडिपीको ५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ५.५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने सुविधा दिएको छ। वैदेशिक ऋणतर्फको खर्च कति बढाउन सक्छौं र आन्तरिक ऋणमा अवस्था के हुन्छ भन्ने आंकलन गरेर बजेट सिलिङ बढाउन कुरा चलेको हुनुपर्छ।
फेरिएको परिवेश
स्रोत समितिले माघमा सिलिङ निर्धारण गर्दाको परिवेश र अहिले केही परिवर्तन भएको छ। राजनीतिक रुपमा मात्र होइन कार्यप्रगतिमा पनि फेरबदल भएको छ। त्यतिबेला मन्त्री, सचिवहरु अर्कै हुनुहुन्थ्यो। अहिले परिवर्तन हुनुभएको छ। माघयता भएका केही गतिविधिले राजस्वमा पनि केही सुधार आएको छ। यद्यपि राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको छैन। राजस्वमा अझै सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि काम भइरहेको छ। त्यसैका आधारमा बजेटको आकार बढाउने कि भनेर बहस हुनु अन्यथा होइन।
तर, बजेटको अकार बढ्नुअघि अहिले ‘तोकिएको सिलिङ परिमार्जन हुनुपर्छ। सिलिङ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा बजेट आउनु एक साता अघि स्रोत समितिले पुनरवलोकन गर्न सक्ने’ प्रचलित व्यवस्था छ र त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर ‘गृहकार्य’ भइरहेको छ। तर, कुन ‘लाइन’मा जान्छ भन्ने ठ्याक्कै निक्र्योल गर्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन। तर, परिस्थितिले केही बदलाव भने आउन सक्छ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
