काठमाडौं। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाहित कर्जामा भविष्यमा हुने जोखिम मूल्यांकन गरी तत्कालै नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजिन) गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस, २०२४’ गाइडलाइन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशतबाहेक ‘डिफल्ट’ भइसकेको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा राखेर नियामकीय प्रावधानअनुसार वर्गीकरण गरी ५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्छ। तर, अब भने यसरी भविष्यमा डिफल्ट हुने कर्जाको मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ वर्षमा विभाजन गरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको हो।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सुरुवाति वर्षहरुमा कर्जा वर्गीकरणका हिसावले बढी जोखिमवहन गर्नुपर्दा केही कतिपय अवस्थामा नाफा प्रभावित हुन पनि सक्छ।
नेपालमा करिब ६ वर्षअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) वाणिज्य बैंकहरुमार्फत् लागू गरेको हो। जसमा एनएफआरएस–९ को व्यवस्था अनुसार भविष्यमा कर्जामा हुने जोखिम मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि नै एनएफआरएस–९ लागू गर्ने भनेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले क्रमिक रुपमा वाणिज्य बैक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा एनएफआरएस लागू गर्दा र कोभिड महामारी र एनएफआरएस–९ सम्बन्धी प्रविधिक ज्ञानको अभावमा लागू गर्न सकिरहेको थिएन।
उक्त समयमै एनएफआरएस–९ लाई आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि मात्रै लागू गरिने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त गाइडलाइन जारी गरेको हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी मार्गदर्शनअनुसार एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस अर्थात् भविष्यमा हुने कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सोहीअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने छ।
बैंकहरुले बनाएको कार्यविधि कुनै तेस्रो पक्षबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ भने, राष्ट्र बैंकले कार्यविधिअनुसार प्रोभिजन भए/नभएको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले स्थलगत निरिक्षणमा हेर्नेछ। यस्तो अपेक्षित कर्जा नोकसानी बैंकहरुले प्रवाहित कर्जाको प्रवृत्ति र सम्बन्धित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिको मूल्यांकनमा समेत गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उक्त मार्गनिर्देशनमा रहेर बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासदेखि नै वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा भविष्य हुने जोखिम मूल्यांकन र सोही क्षेत्रमा आएको आर्थिक उतारचढाव तथा ऋणीको व्यवसायी प्रवृत्तिअनुसार गर्नुपर्छ। प्रवाहित ऋणी भविष्यमा कुन स्तरमा डिफल्ट हुने हो, त्यसको मूल्यांकन वर्तमानमै गरेर निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
बैंकहरुले यस्तो प्रोभिजन एक वर्षको कर्जा नोक्सानी मूल्यांकन, लाइफ टाइम कर्जा नोक्सानी मूल्यांकन, निष्क्रिय कर्जामा अत्यधिक वृद्धि भए त्यसमा प्रभावित पार्ने मूख्य सुचांकको मूल्यांकनमा, ब्याज आम्दानी मूल्यांकन, धितो सुरक्षण मूल्यांकन, व्यवसाय परियोजना मूल्यांकनलगायत अपेक्षित कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले अपेक्षित कर्जा नोक्सानीका लागि बैंकहरुलाई समयसीमा दिएको छ। अर्थात् भविष्यमा कुनै पनि कर्जा जोखिममा जाँदैछ भने वर्तमानमा कति प्रोभिजन गर्ने भनेर ६ वर्षको समयसीमा तोकिदिएको छ।
जसअनुसार बैंकले अपेक्षित कर्जा जोखिममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६५ प्रतिशत, आव २०८३/८४ मा ५० प्रतिशत, आव २०८४/८५ मा ३० प्रतिशत र आव २०८५/८६ मा १५ प्रतिशत गरी अर्को वर्ष अपेक्षित कर्जा नोक्सानी बक्यौता शून्य प्रतिशत बनाउनुपर्ने जारी मार्गनिर्देशमा उल्लेख छ। यो व्यवस्था आउँदो साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
