काठमाडौं। सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२को नीति तथा कार्यक्रममा १६ वटा नयाँ ‘नारा’ समावेश छन्।
राष्ट्रपटि रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आगामी वर्षमा उत्पादन रोजगारी र शिक्षामा नयाँ प्रणालीको विकास गर्न साथीबाट सिक्ने र सिकाउनेलगायत दर्जन बढी नयाँ ‘स्लोगन’ का कार्यक्रम घोषणा गरिएका हुन्।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरिएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानै नाराका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्यवनमा तिव्रता दिइने घोषणा समेत गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा अर्थमन्त्रीले यही जेठ १५ गते आगामी वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
हरेक वर्ष नयाँ नारासहितका कार्यक्रम ल्याउने सरकारले यो वर्ष पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिका केही आर्कषक नारालाई आगामी बजेटमार्फत् कार्यान्यवनको प्रक्रियामा लैजाने गरी १६ वटा थप आकर्षक नारासहितका कार्यक्रम समावेश गरेको हो।
जसमा उत्पादनका लागि रोजगारी, कृषिमा लगानी दशक, हिमाली समृद्धि कार्यक्रम, एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम, जलवायू परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य, राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम, परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय, साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउन, करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम, सूचना प्रविधि दशक, शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम र बुक्याम्प मोडल कार्यक्रम छन्।
नाराहरु :
१. ‘उत्पादन रोजगारीका लागि साझेदारी’- देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सरकारी र समुदायको साझोदारीमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनका क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यही कार्यक्रमको आडमा सरकारले विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बिन्धत कार्यक्रमहरुलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रुपमा कार्यान्यवन गर्ने घोषणा गरेको छ।
२.‘कृषिमा लगानी दशक’- कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको प्रस्ष्ट मार्गचित्र तयारगरी कार्यान्यवनमा ल्याउने सरकारको घोषणा छ। जसकालागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो।
३. ‘हिमाली समृद्धि कार्यक्रम’- हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ ओखर जस्ता फलफल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्ने ‘हिमाली समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा हो।
४. ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विषेश कार्यक्रम’- सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोता आधारिसत नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिाचाइ आयोजना सुरु गर्ने घोषणा गर्दै कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विषेश कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ।
५.‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’- कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयो गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
६.‘जलवायू परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’- जलवायु संकटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गन ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
७.‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’- उच्च हिमशुङखला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाली, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायू परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकिकृत र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
८.‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’- समाज रुपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र र गीत÷संगित अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रर्वद्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
९.‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’- महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
१०. ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’- विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाईमा रहेको असमानतालाई कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
११. ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’- राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गर्न ‘साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने’ प्रणाली विकास गरी प्रोत्साहन गरिने।
१२.‘करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’- शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायीक विकास कार्यमा सहभागीता गराउन सामुदायीक विद्यालयमा ‘करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने।
१३.‘बुक्याम्प मोडल’- सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी ततकाल आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने घोषणा गरिएको छ।
१४. ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप र दक्षताको आधारमा उद्यमशीलता तथा रोजगारी विकास गर्न प्रदेश तथा स्थानीयतह र वैदेशिक रोजगार बोर्डको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिर्टनी उद्यमशीलता’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१५.‘शिल्पी उद्यमशीलता विषेश कार्यक्रम’- दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान र पेशालाई आधुनिकरण एवम् व्यवसायिकीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विषेश कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ।
१६. ‘सूचना प्रविधि दशक’- सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रुपान्तरणको आधारको रुपमा लिई सामाजिक–आर्थिक एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रवित्रि दशकको रुपमा अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले अघिल्ला वर्षहरुमै घोषणा गरेको दर्जन बढी कार्यक्रमको कार्यन्यवन आगामी आवमा तिव्रता दिने घोषणा गरेको छ। जसमा पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकुल असर न्यून गर्न ‘एक स्वास्थ्य नीति’ मा आधारित कार्ययोजना कार्यन्यवन गरिने घोषणा गरिएको छ।
साथै, पर्यटकीय सम्भावना भउका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्यवमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि ‘ग्रेट हिमालयन टे«ल’ लगायत पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
साथै, सरकारले यसअघिका मेकिङ नेपाल र मेड इन नेपाल, एक घर एक धारा, आपतकालिन बाल उद्धार कार्यक्रम, पोषिलो दिवा खाजा कार्यक्रम, दलित लक्षित जेहेन्दार छात्रावृद्धि कार्यक्रम र प्रत्येक प्रदेशमा एक संघीय अस्पताल र कम्तीमा २ अन्य अस्पताल निर्माण गरी ‘टेली मेडिसिन सेवा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यवनमा लैजाने घोषणा गरेको छ।