काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले गर्ने कामको कार्यदिशाको रुपमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। निकै महत्वकाक्षी योजनासहित सार्वजनिक भएका नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आए विकास र परिवर्तन हेर्न टाढा जानुपर्ने स्थिति देखिँदैन।
तर, हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम लागू हुन नसक्ने र बजेटमा समावेश नै नहुने घटनाले सर्वसाधारणको मात्र हैन निजी क्षेत्रको समेत विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ। होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा राम्रो भए पनि कार्यन्वयनमा नआउने बताए। घोषणा भएका कार्यक्रमहरु सरकार आफैंले लागू नगर्ने र वर्षेनी नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याएर जनता भुलाउने काम मात्र भएको उनको भनाइ छ। वर्षौदेखि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पुर्नरसंरचना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा नल्याएको उनले बताए।
अहिलेसम्म २०३५ को पर्यटन ऐनअनुसार नै पर्यटन क्षेत्र चलिरहेको बताउँदै ऐन संशोधनको कुरा लामो समयदेखि चले पनि हालसम्म अगाडी नबढेको उनको भनाइ छ। ‘पहाडी क्षेत्रमा रहेका डाँडालाई टाकुरा पर्यटनको रुपमा अगाडी बढाउने घोषणा सकारात्मक भए पनि जग्गाको समस्या समाधानमा कार्ययोजना आवश्यक हुने बताए। बजेटमा यी विषयहरु आए राम्रो हुन्छ,’ अध्यक्ष शाहले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सिटी होटलका अध्यक्ष पवन गोल्यानले गत वर्ष पर्यटन दशकको नारा ल्याएर मूल्य अभिवृद्धि कर थुपारेर पर्यटन क्षेत्र नै धराशयी बनाएको बताए। अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी मिठो कुरा ल्याए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा उल्टो हुने समस्या धेरै रहेको बताए। कृषि र पर्यटनमार्फत् मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने स्थिति रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको विश्वास नगुम्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम लागू हुन नसक्ने र बजेटमा समावेश नै नहुने घटनाले सर्वसाधारणको मात्र हैन निजी क्षेत्रको समेत विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले विश्वास गर्नै छोडेको बताए। ‘कार्यक्रम एउटा र कार्यान्वयन अर्कै हुने समस्या छ,’ अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले अर्कै नजरमा हेरिरहेकोले यस क्षेत्रको विकासमा खासै ध्यान दिएका छैनन्।’ निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर जाने कार्यक्रमहरु यसअघि पनि पटकपटक आएको बताउँदै राहतको श्वास अहिलेसम्म फेर्न नपाएको उनको गुनासो छ।
चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरु कार्यान्वयनको मितिसमेत तोकेर आउनुपर्ने बताए। सरकारले गर्ने भाषण र निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार फरक हुने गरेको बताउँदै रुग्ण उद्योगहरुलाई चलाउने विषय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। ‘कार्यक्रममा आएका विषयहरु कार्यान्वयनमा तत्कालै लागे नीति तथा कार्यक्रमको विश्वास गर्न सकिन्छ,’ पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘यस अघिका अभ्यासहरु खासै सकारात्मक देखिएको छैनन्।’
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रतावजंग पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वधार विकास गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताए। विदेशी फिल्महरुलाई नेपालमा छायांकन गर्न सहजीकरण गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके विश्व बजारमा प्रचार गर्न कुनै समस्या नहुने बताए।
निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले लाखौं निर्माण व्यवसायीहरु सरकारबाटै पाउनुपर्ने अर्बौं भुक्तानी नपाएर छटपटाइरहेका बेला आएको नीति तथा कार्यक्रमले खासै राहत मिल्ने खालको नभएको बताए। भाषण गर्दा मिठामिठा कुराहरु मात्र राखिने र कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रलाई निमोठ्ने विषयहरु बजेटको अनुसूचीभित्र राख्ने गरेकोले नीति तथा कार्यक्रमलाई चासोका साथ निजी क्षेत्रले हेर्न छोडेको उनको भनाइ छ।
नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष प्रार्थना साखःले नवप्रपर्तन र स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको खुसी व्यक्त गरिन्। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन्। ‘आएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडी बढे धेरै युवाहरु स्वरोजगार हुने स्थिति देखिएको छ,’ अध्यक्ष साखःले भनिन्, ‘बजेटमा कस्ता विषयहरु आउँछन्, यी कुराहरु समेटिए धेरै राम्रो हुन्छ।’