काठमाडौं। सरकार यतिखेर स्रोत अभावले थिचिएको छ। उपलब्ध स्रोतले चालू खर्चसमेत धान्न सकेको छैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख ३१ गतेसम्म ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। जबकी यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै हो।
यद्यपि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा आम्दानी वृद्धि भए पनि सरकारी लक्ष्य अनुसार आय हुन नसक्दा सरकार गम्भीर समस्या परिरहेका बेला ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ।
सरकारले लोकप्रिय बन्न जनतामाझका साथ विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सुन्दा आकर्षक र जनताका दैनिकीसँग जोडिएका छन्। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आर्थिक क्षमता छैन।
सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षभित्र ११ खर्ब हाराहारी राजस्व संकलन गर्न सकिने राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरुको दाबी छ। त्यति मात्रै होइन्, आगामी आर्थिक वर्ष पनि ११ खर्ब भन्दा बढी सरकारले आम्दानी गर्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार अत्यधिक मितव्ययी बन्नुपर्ने छ। सोच विचार गरेर मात्रै आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनै पर्ने छ। चालू खर्च कटौती नभए आम्दानी गरेको ठूलो रकम त्यतातिर खन्याउनुपर्ने छ।
एकातिर सरकारले आम्दानीका दायरा विस्तार गर्न सकेको छैन। राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन। भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै लगिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि रकम छुट्याउनै नसक्ने देखिन्छ।
तर, सरकार आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको झल्को आउँदैन। मानौं, सरकार दिल खोलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा रहेजस्तै गरेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्ने पर्याप्त रकम भएजस्तै गरी कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको छ। सरकारी नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो ‘घाँटी हेरी हाड’ निल्नुपर्ने अवस्थाभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफैंले ६ खर्बको दायित्व आफूले लिनुपर्ने भएकाले मन फुकाएर बजेट ल्याउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। तर, अहिलेको आम्दानीको तथ्यांक हेर्दा कुनै हातलमा सरकारले आम्दानी बढाउन सक्ने देखिँदैन। एकातिर आम्दानी नबढ्ने र बजेटमा सस्तो, लोकप्रिय बन्न नयाँनयाँ कार्यक्रम थप्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।
सरकारी अधिकारीहरु भन्छन्, ‘ऋण तथा त्यसको साँवा ब्याज तिर्न आगामी आर्थिक वर्ष ४ खर्ब ३० अर्ब छुट्याउनुपर्छ। त्यसका अलवा चालू तर्फ गत १० खर्ब माथि खर्च हुने आँकलन गरिएको छ। यसरी हेर्दा सरकारले अनिवार्य दायित्व ब्यहोर्न मात्रै १४ खर्ब ३० अर्ब आम्दानी गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक आम्दानी गरिएमा मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याउन सक्छ।
त्यसका अलवा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफैंले ६ खर्बको दायित्व आफूले लिनुपर्ने भएकाले मन फुकाएर बजेट ल्याउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। तर, अहिलेको आम्दानीको तथ्यांक हेर्दा कुनै हातलमा सरकारले आम्दानी बढाउन सक्ने देखिँदैन। एकातिर आम्दानी नबढ्ने र बजेटमा सस्तो, लोकप्रिय बन्न नयाँनयाँ कार्यक्रम थप्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।
सरकार आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम आगमी वर्षमै लागू गर्ने हो भने घोषित कार्यक्रमका प्रकृति र कार्यान्वयनका ढाँचा हेर्दा न्यूनतम पनि डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट राख्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले ६० लाख गरिबलाई निशुल्क रुपमा विद्युतीय चुलो बाँड्ने योजना अघि सारेको छ। यदि उक्त कार्यक्रम सफल बनाउने हो भने सरकारले २४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ। किनभने, सरकारी कम्पनीले नै प्रतिचुलोको मूल्य ४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
त्यसैगरी, सरकारले ६० लाख गरिबको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। ६० लाख गरिब भनेको १५ लाख हाराहारी परिवार हुन आउँछ। एउटा परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्दा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्छ। यसरी हिसाव गर्दा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकम त्यसका लागि छुट्याउनुपर्ने दबाब अर्थमन्त्री पुनमाथि छ।
त्यसैगरी, गरिबलाई निशुल्क ट्युवेल उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ। त्यसका पनि ४ अर्बमाथि रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। शान्तिकोषका लागि पनि ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ।
विगत देखि नै बनाउने भनिएको विशिष्टिकृत नियामक गठन, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी न्यायधीकरण व्यवस्थापनका लागि पनि ठूलो धनरासी खर्चिनुपर्छ।
गोरखकाली रवर, बुटवल धागो, हेटौडा कपडा उद्योग लगायत बन्द तथा रुग्ण संस्थानलाई निजी क्षेत्रलाई दिँदा व्ययभार नबढे पनि सरकार आफैले चलाउने वा बन्द गर्ने निर्णय गरेमा भने ठूलो रकम आवश्यक पर्छ।
१ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा, १ हजार लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। अहिले सरकार आफैले ब्याज अनुदानबापतको १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन। कोभिड बिमाको १५ अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी भएको छैन। निजी क्षेत्रलाई दिने नगद अनुदान सरकारले रोकेको रोक्यै छ।
त्यसैगरी, गोर्खामा एग्रो इन्डष्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुडपार्क तथा कर्णालीमा खाद्या तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र, उपभोक्ता अदालत गठन, गरिब असाहय तथा सीमान्तकृत समुदायको झुपडी वस्तीलाई व्यवस्थित वस्ती बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेट कहाँबाट ल्याउने? विभिन्न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराइने, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले नहर बनाउन मात्रै झण्डै ३ खर्ब हाराहारी बजेट छुट्याउनुपर्छ। समग्रमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी नआएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
