काडमाडौं। सरकारले पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ बिमा पहुँचको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार संघीय संसद्को बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिमासम्बन्धी उक्त घोषणा गरेका हुन्। ‘कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगिलाई सहज रुपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ बिमाको पहुँचको दायरा विस्तार गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘उत्पादन उत्पादकत्व र सम्भाव्यताको आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।’
नीति तथा कार्यक्रममा सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिने र कृषि योग्य बाँजो जमिनमा पशुपालन उच्च मूल्यांकनका फलफूल गैरकास्ट वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिने पनि उल्लेख छ। यस्तै, समयमा बिउ र मलको आपुर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषि बालीको उत्पादन बढेको छ। कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरुको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको छ। ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन उत्पादत्व वृद्धि आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इको सिस्टम सुधार कार्य योजना कार्यन्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि पशुन्छी पालन र वनको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भुउपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी नीजि सहकारी विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिनेछ।’
कार्यक्रममा प्रमुख खाद्यन्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको कार्यक्रमको पुन संरचना गरिने बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकहरुलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच सुनिञ्चित गरिने र कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने विषय पनि समेटिएको छ। ‘कृषि योग्य भुमिको संरक्षण नदी किनार सहितका बाँजो तथा नदी उकास जक्ग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दि गरिनेछ। छरिएर रहेका कृषि भु्मिको एकीकरण गरी सामुहिक खेती करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘कृषि योग्य जमिनमा व्यवसायिक कृषिको विकास गरि नीजि क्षेत्रको जमिनमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छछ। बिउ विजनमा आत्मनिर्भरको लाथि विशेष कार्यक्रम गरिनेछ।’
कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका बालीहरु दर्ता गरी उच्च उत्पादक बाली प्रर्वद्धन गरिने, कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने, उत्पानदन चक्र सुरु हुनु पूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। ‘तीनै तहको सहकार्यमा न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम् व्यवसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
कृर्ष उत्पादनको वितरणलाई सहजबनाउन नीजि र सहकारी क्षेत्रको संलग्नताको भण्डारणमा क्षमताको वृद्धि गरिनेछ’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘माटोको उर्वरा शक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरिय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिञ्चित गरिने भएको छ। मलखातको आयात गुणस्तर अनुगमन र वितरण तथा थप व्यवस्थित र पारदर्शि बनाइनेछ।’
