स्रोत दबाबबीच २४ अर्बको विद्युतीय चुलो बाँड्ने सरकारको हावादारी कार्यक्रम

अर्थतन्त्र

गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र

स्रोत दबाबबीच २४ अर्बको विद्युतीय चुलो बाँड्ने सरकारको हावादारी कार्यक्रम

क्यापिटल नेपालमंगलबार, जेठ १, २०८१

काठमाडौं। स्रोत दबाब झेलिरहेको सरकार सस्तो लोकप्रियतामा अग्रसर देखिएको छ। सरकारले गरिबलाई चुलो बाँड्ने नाममा २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सोच बनाइरहेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको गरिबी तथ्यांक अनुसार मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल जनसख्याको २०.३ प्रतिशत अर्थात करिब ६० लाख गरिबीको रेखामुनी छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार जनगणना २०७८ अनुसार २ करोड ९१ लाख जनसंख्या छन्। यो संख्या थपिएको छ।

६० लाख गरिबको रेखामुनी रहेका व्यक्तिलाई सरकारले विद्युतीय चुलो बाँड्न २४ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रतिगोटा चुलोको ४ हजार रुपैयाँ पर्छ। यसलाई आधार मान्दा २४ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गर्नुपर्छ।

स्रोत अभाव हुँदा सरकारले गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न सकेको छैन। सरकारले ब्याज अनुदानबापत १२ अर्ब रुपैयाँ, निर्यात बापत डेढ अर्ब रुपैयाँ, कोभिड बिमाबापत १२ अर्ब रुपैयाँलगायत धेरै दायित्व बाँकी छ। वित्तीय संकटबाट गुज्रिएको सरकार अझै सस्तो लोकप्रियतातर्फ उद्देलित देखिएको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १, २०८१ १६:११

प्रतिक्रिया दिनुहोस्