काठमाडौं। भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) को प्रतिवेदन पठाएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि नेपालले आफ्नोतर्फबाट सुझाव दिएको छैन। २०८० जेठ तेस्रो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको एफएलएस रिपोर्ट पाएको थियो।
उक्त रिपोर्टमा आफ्ना सुझावहरु दिन भारतले आग्रह गरेको छ। तर, एक वर्ष हुन लाग्दा पनि भौतिक मन्त्रालयले सुझाव दिन सकेको छैन। अनुदान सहयोगमा भारतीय कोंकन रेल्वे कम्पनी (केआरसिएल)ले विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन गरेको हो।
एफएलएस रिपोर्ट प्राप्त गरेपछि भौतिक मन्त्रालयले अध्ययन गरेर सुझाव दिन गत भदौमा एउटा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख समिति संयोजक र रेल विभागका महानिर्देशसहित ३ जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) गरी ५ जना सदस्य छन्।
समिति गठन गर्दा यातायात महाशाखा प्रमुखमा सहसचिव उमेशविन्दु श्रेष्ठ थिए। हाल उनी भौतिक मन्त्रालयकै योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख छन्। यातायात महाशाखाबाट श्रेष्ठको सरुवा भएपछि सहसचिव ज्ञानेन्द्र झा आए। तर, झा पनि धेरै समय बस्न पाएनन्। त्यसयता कृष्णराज पन्थ यातायात महाशाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन्।
मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी भने महाशाखा प्रमुख परिवर्तन् भइरहँदा रेलको रिपोर्ट अध्ययन प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। रिपोर्ट अध्ययन समितिको संयोजक रहने पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखलाई नै औसतमा ३ महिनामै सरुवा गरेपछि कर्मचारीले रिपोर्ट अध्ययन गर्न नपाउने हुँदा सुझाव दिन सहज नभएको कर्मचारीहरुको बुझाइ छ।
यद्यपि यस बीचमा भौतिक मन्त्रालयले नेपालका रेलसम्बन्धी विज्ञसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो। तर, नेपालमा रेलसम्बन्धी नभइ सडकसम्बन्धी काम गरेका प्राविधिकहरु मात्रै छन्। जसले गर्दा नेपाली प्राविधिकहरुले भारतले तयार गरेको रेलको प्रतिवेदन पूर्ण बुझ्न सकेनन्। सोहीकारण कोंकन कम्पनीका प्राविधिक नेपाल आएर रेलमार्गको एफएलएस रिपोर्टका विषयमा नेपाली प्राविधिकलाई बुझाएका थिए।
अध्ययन समिति सदस्य रहेका रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुराल भने केही सुझाव तयार गरेको बताउँछन्। ‘उनीहरु भन्दा हामी जान्ने छैनौं। त्यसैले यस्तो परिवर्तन गर्नु भन्न सकिँदैन। यद्यपि एफएलएस प्रतिवेनदमा हाम्रा केही सुझाव छन्’ महानिर्देशक विसुरालले भने, ‘हाम्रो सुझावमा भारतीय पक्षले थप प्रष्ट पार्ने वा सुधार गर्ने भन्ने विषय आवश्यकताका आधारमा तय हुन्छ।’ महानिर्देशक विसुराल मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइमा समर्थन जनाउँछन्। मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख परिवर्तन भइरहँदा सुझाव तयार गर्न ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘रेल विभाग र अध्ययन समितिभित्र रहेका नाताले मेरो पनि भुमिका हुन्छ। तर, अध्ययन संयोजक एवं महाशाखा प्रमुख मन्त्रालयकै हुने र त्यही मान्छे परिवर्तन भइरहँदा रिपोर्टको सुझाव ढिलो हुनुमा प्रभाव पर्छ।’
पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थ वैशाख तेस्रो साता मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई सुझावको फाइल दिएको बताउँछन्। ‘हामीले सचिवज्यूलाई सुझाव दिएका छौं, उहाँले मन्त्रीसँग छलफल गरेर काँटछाँट गरेर इन्डिया पठाउनुहुन्छ। त्यसैले अन्तिम सुझाव के जान्छ भन्न सकिँदैन’ महाशाखा प्रमुख पन्थले भने। तर, आफूहरुले दिएको सुझाव पनि उनले खुलाएका छैनन्। रिपोर्ट माथिको अन्तिम सुझाव मन्त्रीले हेरेपछि मात्रै तय हुने भएकाले कर्मचारीले दिएको सुझाव अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पन्थको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सुझावको फाइल मन्त्रीसँग छलफल गरेर पठाउने तयारी गरेको बताए। ‘बजेटको तयारीमा व्यस्त भएर छलफल गर्न पाएको छैन, अब छिट्टै छलफल गरेर इन्डिया पठाउँछौं’ सचिव सिग्देलले भने।
एफएलएस रिपोर्टअनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १ सय ४० किलोमिटर हुनेछ। त्यस्तै २ खर्ब ४३ अर्ब भारु (३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्ने देखिएको छ। उक्त लागत मुआब्जा र भ्याट बाहेकको हो। ६ मालबाहक र ६ यात्रुबाहक गरी कुल १२ रेल सञ्चालन गर्न मिल्ने अध्ययनले देखाएको छ।
२०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। काठमाडौंमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो शिखर सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलसेवा अध्ययन गर्ने सहमति गरेका थिए।
सोहीअनुसार भारतले अनुदान सहयोगमा रेलमार्गको अध्ययन गरेको हो। तर, निर्माणका विषयमा भने हालसम्म भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। साथै नेपालले पनि निर्माणका लागि कुरा अघि बढाएको छैन।
