काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट साढे १९ खर्ब बराबरको आउने भएको छ। १८ खर्बको बजेटका लागि मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पठाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहनाअनुसार झण्डै साढे १ खर्ब बढीको बजेट तयारी भइरहेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामेश्वर फुयालले मंगलबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर साढे १९ खर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ पठाइको बताए। सुरुमा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटका लागि सिलिङ पठाएको थियो। त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले विषम परिस्थितिमा बजेट कम हुने भएकोले बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सकारात्मक भएपछि आयोगले साढे १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पठाएको हो। ‘गत वर्षकै जति बजेट ल्याउँदा विकासे मन्त्रालयहरुमा अपुग हुने भएपछि बढाउन प्रधानमन्त्री ज्यूको सुझावअनुसार अगाडी बढेका हौं’, सदस्य फुयालले भने ‘आन्तरिक रोजगारीलाई बढाएर विकास निर्माणलाई जोड दिने खालको बजेट तयारी हुँदैछ।’
बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै गर्दा आयोगले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालय पठाएकामा अधिकांश मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट देखिएका थिए। अब ती मन्त्रालयहरुको सिलिङ बढ्ने निश्चित भएको छ।
नयाँ बजेट सिलिङमा मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट, दोब्बर बनाउन माग
भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त जाजरकोट र रुकुम क्षेत्रमा आवास निर्माणसँगै अन्य पूर्वधारहरु निर्माणसमेत आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योसँगै सुदूरपश्चिम र तराई क्षेत्रमा पिछडिएका वर्गलाई समेत विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी रहेकोले बजेट बढाउन दबाब परेको बताइन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले गत माघमा चालू आव २०८०/८१को बजेट आकार २ खर्ब २१ अर्ब रूपयाँले घटाएको थियो। बजेट संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको थियो।
चालू आवमा ३ खर्ब २ खर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वैशाख २६ गतेसम्म १ खर्ब ८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अहिले बढाइने बजेटमा पनि खर्च बढ्नेमा आशंका उब्जिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वैशाख २७ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च ३५.८३ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
चालू आवमा ३ खर्ब २ खर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वैशाख २६ गतेसम्म १ खर्ब ८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बुधबार (वैशाख २६ गते)सम्म चालू खर्च ६४.३२ प्रतिशत भएको छ। कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको चालूतर्फको बजेटमध्ये ७ खर्ब ३४ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोगले भने विकासे मन्त्रालयको बजेट घटेको र आयोजनाहरुको दायित्व सिर्जना भएकोले पनि बजेटको संरचनामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब परेको छ। १६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदै दिगो पूर्वाधार, व्यवस्थित सहरी विकास, शिक्षा र स्वाथ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न खोजिएको सदस्य फुयालको भनाइ छ।
‘सबै मन्त्रालयबाट आएका सुझावलाई सुनेर कुन कुनमा बढाउने र कुनमा घटाउने भन्ने काम हुन्छ,’ सदस्य फुयालले भने, ‘आन्तरिक ऋण बढाएर राजस्वमुखी र सबलीकरण गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी अहिले भइरहेको छ।’ सरकारले मंगलबार (जेठ १ गते) नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्दै बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरेर यो वर्ष बजेट निर्माण केही छिटो सुरु गरिएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
