काठमाडौं। सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा छिमेकी देशको मुद्रामा प्रतिबद्ध लगाउनु अनुचित भएकाले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने उनले बताएका हुन्।
सोमबार संसद्को अर्थ समितिमा उनले उक्त माग राखेका हुन्। '५ सय र २ हजारका नोटमा प्रतिबन्ध किन लगाएको? सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारीले कसरी जिविकोपार्जन गर्छन्?,' उनले प्रश्न गरे। सीमानाकाका व्यापारीहरूले भारू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुने तर प्रयोग गरेको भेटेमा कारबाही हुने समस्या रहेको उनले बताए।
साथै भारतीय पर्यटहरू २५ हजार रुपैयाँ मात्रै बोकेर आउन मिल्ने व्यवस्था पनि उपयुक्त नरहेको उनले बताए। खुला अर्थ व्यवस्थाले देशको हालत कंगाल भएको उनको भनाइ छ। भारतले नेपालको चियामा प्रतिबद्ध लगाउँछ भने नेपालले भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी आयात गर्न नहुने सांसद शाहीको भनाइ छ।
भारतले दार्जिलिङमा चिया उत्पदन सुरु गरेपछि नेपालको चियामा प्रतिबन्ध लगाइएको उनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ५ सय र २ हजार दरका नोट चलाउन भारतीय राजदूतसँग पटकपटक छलफल गरिएको बताए।
तर छलफल सकारात्मक नआएको उनले बताए। नेपालमा ६० हजार भारतीय मजदूर रहेकामा उनीहरुले क्यास नै लैजाने गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए। भारतको नियममा ५ सयभन्दा माथिका नोट भारतबाहिर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना पनि भारतीय नोटको प्रयोग हटाउन भएकाले ५ सय र २ हजारका नोटमा लगाइएको प्रतिबन्ध नहट्ने उनको भनाइ थियो। व्यवहारिक रूपमा अहिले पनि ५ सय र २ हजारका नोट प्रयोगमा रहेको पनि गभर्नरले बताए।
'व्यवहारिक रूपमा क्यास प्रयोग अहिले पनि भइरहेको छ,' उनले भने, 'उहाँहरूले आफ्नो नियमित कारोबार गर्नुहुन्छ तर, कानुनी रुपमा बैंकले ५ सय माथिको नोट प्रयोग गर्न मिल्दैन।' गत वर्षबाट क्रस बोर्डर डिजिटल क्यूआर गर्न भारतको बैंक र राष्ट्र बैंकले सम्झौता गरेकाले विस्तारै सहजता आउने उनको भनाइ थियो। 'फोन पेका लागि मात्रै १० लाख ३० हजार मर्चेन्ट भएको छ,' उनले भने, 'सबैभन्दा बढी सुदुरपश्चिम र त्यसपछि बागमती प्रदेशमा प्रयोग भइरहेको छ।' आगामी दिनमा रुपि कार्ड नोभेम्बरबाट ल्याउने तयारी रहेकाले क्यूआर जस्तै सजिलो हुने गभर्नर अधिकारीले बताए। क्यासभन्दा डिजिटल प्रयोगमा राष्ट्र बैंक लागेको उनको भनाइ छ।