काठमाडौं। विश्व अर्थतन्त्र कोभिड संक्रमण अवस्थामा रहेकै बेला २०७७ मा मध्यपुर ठिमीका किराना व्यवसायी सुदीप अधिकारीले आत्महत्या गरे। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय थालेका अधिकारीको लकडाउनका कारण व्यवसाय चलेन।
ऋण तिर्ने नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा बैंकले किस्ता भुक्तानी नगरेर पत्रिकामा नाम निकाल्ने धम्की दिएको ‘सुसाइट’ नोटमा उल्लेख गरेर आत्महत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ। सोही वर्ष बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले पनि बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता लगाएको सुसाइट नोटमा उल्लेख गर्दै आत्महत्याको बाटो रोजे।
कोभिडको प्रभावमा व्यवसाय नचलेका कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकेको र ‘टर्चर’ खेप्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजेको भन्दै सुसाइट नोट लेखेर बुटवलका २ र कास्कीका २ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। बुटवल घर भई काठमाडौं न्यूरोडमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी सुदर्शन घिमिरे र सञ्जय गुप्ताले आत्महत्याको बाटो रोजे। साथै, पोखरामा व्यवसाय गर्ने फडिन्द्र ढुंगाना र पोखरा जल्पारोडका घरजग्गा व्यवसायी चन्दन गिरिले आत्महत्याको बाटो रोजे।
व्यवसाय गर्नेहरु कोरोनाकालमा व्यवसाय नचलेको तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तिर्न बारम्बार ताकेता लगाइरहँदा मानसिक तनावका कारण आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
कोरोनाकालमा मन्द व्यापारका साथै उधारो कारोबारका कारणले बैंक किस्ता तिर्ने नसक्दा आत्महत्याको बाटो रोज्ने बैंकका ऋणीसमेत रहेका व्यवसायी बढी छन्। बैंकलाई दोषी देखाएर सामाजिक संवेदनामा परिवारले पाउने आर्थिक सहयोग र ऋण मिनाहाको आशामा पनि ऋणीले आत्महत्याको बाटो रोकेको आशंका गर्न सकिन्छ।
२०७९ माघमा झापाका युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरे। आचार्यले आत्मदाहको निर्णयसम्म पुग्न देखाएका विविध कारणमध्ये बैंकको मासिक किस्ता भार पनि थियो। व्यवसाय सुरु वा विस्तार गर्न बैंकबाट लिएको ऋणमध्ये करिब ६० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै चुक्ताका लागि सहयोगको अपिलसमेत उनले आत्मदाहअघि सामाजिक सञ्जालमा गरेका थिए। उनको आत्मदाहपछि नेपालसहित विश्वभर बस्ने नेपालीबाट करोडौं रुपैयाँ सहयोगस्वरुप प्राप्त भयो।
त्यसपछि मोरङको विराटनगरका व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपाने, रामेछापका दीपक पौडेल, काठमाडौं न्यूरोडका सञ्जय गुप्ता, सिराहाका पप्पु महासेठ, सुनसरीको इटहरीका सुनील अग्रवाल र पछिल्लो समय बर्दिया राजापुरका पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी खुसीराम चौधरीले आत्महत्या गरे। यी व्यवसायीले बैंकले किस्ता तिर्न टर्चर दिएकै कारण मर्न बाध्य भएको ‘सुसाइट नोट’ मा उल्लेख गरेर आत्महत्या रोजेका हुन्।
यसबाहेक केही बैंक किस्ता तिर्न नसकेको र बैंकले दिएको टर्चर सहन गाह्रो भएको भन्दै आत्महत्याको प्रयास गरिएको घटना पनि आइरहेका छन्। यस्ता घटनाको आडमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन÷संघ–संस्थाहरुले समेत सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म र सरकारका सम्बन्धित निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा नीति निर्देशन परिवर्तनदेखि आफ्ना व्यावसायिक लाभ वा हकका नाममा ‘लबिइङ’ गरिरहेका हुन्छन्।
आत्महत्या गरेका सबै व्यवसायीले लेखेका नोट र आत्महत्याअघि सामाजिक सञ्जालमा उल्लिखित विषय हेर्दा बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी, उधारो कारोबार, बैंकको चर्को ब्याज र नियमित किस्ता भुक्तानी गर्न लगाउने ताकेता नै मुख्य समस्या देखिन्छ। बजारमा छाएको मन्दी तथा भइरहेको कारोबार पनि उधारो हुँदा मध्यम स्तरका व्यवसायी मारमा परेका छन्। जसले बैंकबाट ऋणी लिएका हुन्छन्, उनीहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक प्रभाव जमाउन राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताहरुले ‘बैंकविरुद्धको संघर्ष समिति’को नाममा बैंक पीडित भनिएका व्यवसायी, ऋणीलाई लोभलालच देखाउँदै सडक आन्दोलन, हड्ताल, तोडफोड गर्ने, बैंक कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्ने, कुटपिट तथा धम्की दिँदै आएका छन्।
गत बिहीबार मात्रै झापामा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ताले एभरेष्ट बैंक र ज्योति विकास बैंकका शाखामा तोडफोड गरे। सोही दिन पोखराको न्युरोडमा रहेको एभरेष्ट बैंकको शाखामा समेत अज्ञात समूहले तोडफोड गरेको थियो।
यसअघि २०७९ फागुनमा एनआईसी एसिया बैंक र लघुवित्तका कर्मचारीलाई भौतिक आक्रमण, कालो मोसो दल्नेदेखि कुटपिट गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भए। समय–समयमा भइरहेका यस्ता घटनाले बैंकहरुले असुरक्षित भयौं भनेर तिनका छाता संगठन तथा कर्मचारी युनियनले बचाउका लागि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रम बढेको छ। त्यति मात्र होइन, सडक आन्दोलनसम्म गरिरहेका हुन्छन्। तर, राज्य पक्ष वा प्रहरी प्रसाशनले समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोजेको देखिँदैन।
एकातिर ऋणीलाई नियमित किस्ता बुझाउन बैंकले दबाब दिएको गुनासो बढ्दो छ भने अर्कोतिर बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई नयाँ कर्जा विस्तार र पुरानो कर्जा असुली लक्ष्य ‘टार्गेट’ पूरा गर्न दबाबमा दिइरहेको गुनासो सुनिन थालेको छ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड संक्रमण रोक्न नेपालमा २०७७ चैत ११ देखि ‘लकडाउन’ गरिएको थियो। त्यसपछि मानवीय गतिविधि रोकिँदा प्रभावित भएको समग्र अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग माथि उठ्न सकेको छैन।
कोभिड संक्रमणको प्रभाव होस् या पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको पहिलो प्रभाव। बैंकका ऋणीसमेत रहेका व्यवसायीमा परेको देखिन्छ। बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका हुन् या व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा लिएका ऋणी। सबैलाई नियमित बैंकको किस्ता बुझाउन सकस छ।
एकातिर ऋणीलाई नियमित किस्ता बुझाउन बैंकले दबाब दिएको गुनासो बढ्दो छ भने अर्कोतिर बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई नयाँ कर्जा विस्तार र पुरानो कर्जा असुली लक्ष्य ‘टार्गेट’ पूरा गर्न दबाबमा दिइरहेको गुनासो सुनिन थालेको छ।
बैंकरलाई ऋण दिने र ऋण उठाउने ‘टार्गेटको प्रेसर’
कोभिड प्रभाव होस् या पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीको प्रभाव। बैंकका ऋणी व्यवसायी मात्रै नभएर बैंकर पनि छन्। ऋणीको व्यवसाय नचल्दा वा उसले नियमित किस्ता नबुझाउँदा त्यसको ‘प्रेसर’मा बैंक कर्मचारी परिरहेका हुन्छन्।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदा निक्षेप संकलनको ‘टार्गेट प्रेसर’देखि तरलता बढी हुँदा कर्जा टार्गेट पे्रेसर र दिइसकेको ऋण उठाउनुपर्ने ‘टार्गेट प्रेसर’को चपेटामा बैंक कर्मचारी सदैव हुन्छन्। यस्तै, ‘टार्गेट प्रेसर’ले एक वर्षअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक मकवानपुर शाखाका कर्मचारी निरञ्जन देवकोटाले त्रिशूलीमा हाम फालेर आत्महत्या रोजेका थिए। सोही बैंकको दोलखा चरीकोटका तत्कालिन शाखा प्रमुख कपिल भण्डारी उच्च व्यवस्थापनले दिएको टार्गेट पूरा गर्न नसक्दा दिएको टर्चरले अस्पताल भर्नासमेत भएका समाचार बाहिरिएका थिए।
यसबाहेक एनआईसी एसिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंक लगायत कर्मचारीलाई निक्षेप संकलनदेखि कर्जा दिने र उठाउनेसम्ममा वर्षको सुरुआतमै त्रैमासिक टार्गेट दिने गर्छन्। तर, कोभिड र पछिल्लो पटकको आर्थिक मन्दीको प्रभावमा परेको व्यवसायलाई नियामकले दिएको सहुलियत भार अहिले ऋणीमा छ।
कोभिडको समय राष्ट्र बैंकले अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सहुलियत दिएको थियो, जुन तिर्नुपर्ने समय अहिले हो। तर, अहिले आर्थिक मन्दीको प्रभावमा प्रायः व्यापार, व्यवसाय ठप्पझैं हुँदा बैंकको बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा ऋणी छैनन्। राष्ट्र बैंकले समेत आर्थिक मन्दीको प्रभावलाई सहुलियत दिँदै १० प्रतिशत ब्याज असुलेर मात्रै कर्जा पुनर्संरचना र पुनतार्लिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
पहिले लिएको सहुलियत फिर्ताको भारमा रहेका ऋणीलाई पछिल्लो पटक दिइएको सुविधा प्रयोग गर भन्दै बैंकरहरुले १० प्रतिशत ब्याज तिर्न अनियमित किस्ता बुझाउने ऋणीलाई समेत बारम्बार फोन गरिरहेका छन्। अहिले बैंकले नै बैंकको निष्कृय कर्जा (एनपिएल) कम गर्न कर्मचारीलाई असुली तीव्र बनाउन ‘टार्गेट’ दिइरहेको अवस्था हो। ‘टार्गेट’को दबाबले बैंकिङ क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति पलायन हुँदै गएको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष शिवहरि भण्डारी बताउँछन्।
‘कोभिड प्रभावले होस् या आर्थिक मन्दीको प्रभाव। नियामकले ऋणीलाई दिएको सहुलियतले ऋणको भार बढ्दो छ,’ संघका उपाध्यक्ष भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकले जसरी भए पनि उठाउन भन्छ तर हामी फिल्डमा जाने कर्मचारी हुन वा डेस्कमा बसेर तिर्न आउनू भनेर फोन गर्ने कर्मचारी दुवैलाई ऋणीले दिने धम्कीले जागिर निल्नु न ओकल्नु हुन्छ।’
फिल्डमा जाने कर्मचारीलाई बैंकविरुद्ध तथा लघुवित्तविरुद्ध नामक संघर्ष समितिका कार्यकर्ताको धम्की तथा कुटपिटले र कार्यालय फिर्ता आउँदा उच्च व्यवस्थापनले दिने ‘टार्गेट प्रेसर’ले जागिर छाड्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
‘किस्ता उठाउन ऋणीकहाँ जाँदा वा फोन गर्दा तपाईंको नाम लेखेर आत्महत्या गरिदिन्छु भन्छन्। बैंक व्यवस्थापनलाई यो कुरा सुनाए पनि गम्भीर रुपमा लिँदैनन्। त्यसैले कोही साँच्चै मर्न अनि जागिर छाड्न विवश छन्। यसले बैंकरको करियर सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकरले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा ऋणी मरे भने त्यसमा हामी कति दोषी? म्यानेजमेन्टले दिने प्रेसर आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले संघर्ष समिति नामका कार्यकर्ताको धरपकडले बैंकर उच्च मानसिक रोगका सिकार भइरहेका छन्।’
यस्तो प्रेसर थेग्न नसक्दा नवप्रवेशी युवा बैंकरहरु जागिर छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ भने जागिर छाड्न नसक्ने पुराना र माथिल्लो पदमा रहेका बैंकरहरु भने मानसिक रोगका सिकार भएका भइरहेको उनको धारणा छ।
ऋणीलाई बैंकको किस्ता बुझाउनुपर्ने दबाबमा आत्महत्या
ऋण दिने, उठाउने र तिर्ने दबाबमा परेर गरिएका आत्महत्या माथि उल्लिखित नाम तथा घटना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। पछिल्ला समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारण आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगका घटना बाहिर आउने क्रम बढ्दो छ। बैंकका ऋणी हुन् या कर्मचारी। बैंकले दिएको ‘टर्चर’ले आत्महत्या गरेका वा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको अभियोगका उजुरी दर्ता क्रम बढेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीम ढकाल बताउँछन्।
‘कोभिड संक्रमणकालयता ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेका कारण आत्महत्या गरेको वा प्रयास भएका घटना बाहिर आइरहेका छन्,’ प्रहरी प्रवक्ता ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकलाई दोषी देखाएर आत्महत्या दुरुत्साहनको उजुरी आइरहेका हुन्छन्। छानबिनपछि आर्थिक लेनदेन देखिएको हुन्छ। प्रहरीले आर्थिक लेनदेन वरपर रहेर यस्तो विषयको छानबिन गर्छ।’
कोभिडपछि र संसद् भवनअघि आचार्यको आत्मदाह घटनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण तिर्न टर्चर दिएकै कारण मर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आत्महत्या गर्ने वा प्रयास गर्ने ऋणीको संख्या वृद्धि भएका छन्। बैंकले किस्ता तिर्न दैनिक ताकेता दिएका कारण मानसिक रोगको सिकार भएको, बैंकले कालोसूचीमा राख्ने, पत्रिकामा तीनपुस्ते निकालिदिनेलगायत धम्की दिँदा आत्महत्या अवस्थामा पुगेको वा गरेको जस्ता मुद्दा बढ्न थालेको उनले बताए।
बैंकिङ व्यवसाय आत्महत्या दुरुत्साहनमा बदनाम हुँदै
बैंकिङ भनेको सर्वसाधारणसँग लिएको निक्षेपमा केही प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी अर्को सर्वसाधारणलाई नै कर्जा दिएर हुने ब्याज आम्दानीबाट नाफा कमाउने व्यवसाय हो। ऋणीले समयमै ऋण तिरे मात्रै बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ र कर्जा ब्याज आम्दानीबापत नाफा कमाउन पाउँछ।
ऋणीले समयमै साँवाब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंकले त्यस्ता कर्जालाई निष्कृय कर्जा (एनपिएल) मा वर्गीकरण गरेर नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ। चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा कुल ४४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जाँदा त्यसको ३.६२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड निष्कृय कर्जा मौज्दात छ। राष्ट्र बैंकको प्रावधानमा रहेर चालू वर्षको ९ महिनामै नउठेको कर्जामा बैंकहरूले कुल ३९ अर्ब ८७ करोड प्रोभिजन गरेका छन्।
बैंकले दिएको कर्जा सापटी उठाउन खोज्दा बैंक र बैंकरहरु बदनामीको सिकार हुँदै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
‘कर्जा दिएर उठाउँदा आउने समस्याले गर्दा बैंकिङ व्यवसाय गर्न र बैंकरलाई स्वतन्त्र रुपमा हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ,’ परिसंघ अध्यक्ष पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने आन्दोलन र बैंकलाई दोषी बनाएर आत्महत्या गर्दा सहयोग आउँछ वा ऋणी मिनाहा हुन्छ भन्ने बुझाइले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली जोखिममा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।’
आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा बैंक कर्मचारीको नाम उल्लेख गर्दै भएका आत्महत्याका घटनाले बैंकिङ क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने मात्रै नभएर यस क्षेत्रमा जागिरे हुन चाहनेको संख्यामा पनि कमी आएको उनको ठम्याइ छ। पछिल्लो एक वर्षयता मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसार्इंको ऋणी मिनाहा आन्दोलन र प्रेम आचार्य आत्मदाह प्रकरणले बैंकको किस्ता समयमै बुझाउनुपर्ने भन्ने मनोभाव ऋणीबाट हटेको उनले दाबी गरे।
बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका वा व्यवसाय विस्तार गरेकाहरु अहिले मासिक रुपमा बैंकलाई किस्ता बुझाउन सकिरहेका छैनन्। बैंकले व्यवसायीको मर्म नबुझी असुली पाटोलाई मात्रै हेर्दा बैंकको टर्चरका कारण आत्महत्या गर्ने व्यवसायीको संख्या बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य बताउँछन्।
‘असार मसान्त नजिकिँदै छ। बैंकले नयाँ कर्जा दिनुभन्दा पुरानो असुली गरेर एनपिएल घटाउनकै लागि ऋणीलाई किस्ता तिर्न दैनिक फोन गरेर टर्चर दिने गरिरहेका छन्,’ वैद्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकको यस्तो व्यवहारले गर्दा कतिपय ऋणीहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएकै हुन्। अब असार मसान्त नजिकिएसँगै यस्ता घटना पुनः बढ्ने देखिन्छ।’
राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तसम्म नियमित रहेको कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। त्यसका लागि पनि बैंकहरुले तिर्न नसक्ने ऋणीलाई समेत १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्न ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ।
व्यवसाय अपेक्षित रुपमा सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई समय/समयमा सहुलियत दिइरहेको छ। कोभिडको समय होस् या तत्कालीन समयमा देखिएको आर्थिक मन्दीको अवस्था। राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई ऋण तिर्ने समय थप गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो। तर, बैंकलाई दोषी ‘करार’ गर्दै आत्महत्या गर्ने वा गर्न खोज्ने ऋणी बढ्नु भनेको नेपालको कमजोर प्रशासनिक नीति कार्यान्वयन पाटो कमजोर रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको बुझाइ छ।
‘कानुनले नै कारणभन्दा अगाडि गुहार अर्थात् किटानी जाहेरीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले गर्दा बैंकले यसो गरे भन्दै मर्ने र मर्न खोज्ने ऋणीको संख्या बढेको हो,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न ऋणीलाई तिर्न आउनुस् भनेर फोन वा प्रकृयागत रुपमा पत्राचार गर्ने हुन्। तर, केही बैंकहरुको प्रक्रिया पूरा गर्ने शैलीले पनि ऋणीलाई हतास बनाउने र आत्महत्या रोज्न बाध्य पार्ने बनाउँछ।’
नेपालको ऐन, कानुनले अनुसन्धानका लागि बैंकरलाई थुनामा राख्ने वा केरकार गर्ने प्रक्रियाको केही ऋणी व्यवसायीले गलत फाइदा उठाएको उनको बुझाइ छ।
