काठमाडौं। सहकारी अपचलन प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति बनाए आफूलाई आपत्ति नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार चितवन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले सहकारी घोटामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आफूले नरोकेको दाबी गरेका हुन्।
शुत्रmबारदेखि सुरु भएको बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नगरुन्जेल सदन अवरोध जारी राख्ने र लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न नदिने बताएर बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एकसूत्रीय अडानमा रहेपछि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने केही नरम सुनिएका हुन्।
उनले सहकारी प्रकरणलाई मुद्दा बनाएर संसद्मा बोल्न पाउने अधिकार हनन गरिएको आरोप लगाए। सहकारी प्रकरणमा ‘छानबिन समिति बनाए हुन्छ तर संसद्मा मैले सफाइ दिनका लागि बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।
चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सार्वभौम संसद्मा सबैले बोल्न पाउनुपर्ने र सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको आरोप प्रमाणित गर्नसमेत उनले चुनौती दिए। उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिने होइन।’
कुनै बेला ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा एमडी रहेका लामिछानेले ग्यालेक्सीमा अध्यक्ष एवं सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। जिबीलाई पक्राउ गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ। मलेसियासँग प्रत्यार्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको हो। त्यसमा समाधान निकालेर राईलाई चाँडै पक्राउ गर्छौं।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले सहकारीमा घोटाला नगरेको र बरु मन्त्रालय सम्हालेपछि सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘बालमन्दिरको जग्गाको विषय कहिलेदेखि अड्किएको थियो? अहिले २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। यसबारे प्रहरीलाई निष्पक्ष भएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।’
