काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुन २ साता मात्रै बाँकी छ। बजेटभन्दा पहिला आउने नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ मा ल्याउने तयारीमा सरकार छ।
तर, बजेट सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालय पठाएकामा अधिकांश मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरुले नयाँ बजेट सिलिङ दोब्बर बनाउन माग गरिरहेका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले कुल १८ खर्बको बजेट ल्याउने गरी बजेट सिलिङ (अधिकतम सीमा) तोकेको थियो। सोहीअनुसार योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई पनि बजेट सिलिङ पठाएको छ। अन्य मन्त्रालय एवं निकायहरुले सिलिङभित्र रहेर कार्यक्रम राखी एलएमबिआइएस भरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत सिलिङअनुसार बजेट अपुग भएको भन्दै सबै मन्त्रालयले बजेट कम भएको गुनासो तथा बढाउन माग गरिरहेको बताउँछन्।।
अधिकांश मन्त्रालयहरुले एलएमबिआइएस भरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छन्। केही मन्त्रालयले भने बाँकी छ। तर, एलएमबिआइएस भरे पनि सबै मन्त्रालय सिलिङ थप हुने आशामा छन्, केही मन्त्रालयले भने बढाउन माग गरिसकेका छन्।
ऊर्जाको सिलिङ दोब्बर बढाउन माग
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बजेट अभावका कारण काम गर्न सकिदैन भनेर दोब्बर बढी सिलिङ बढाउन माग गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रयोग गर्दै आएको ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ पनि २८ अर्ब रुपैयाँकै सिलिङ पाएको छ।
तर, २८ अर्ब अपुग हुनेभन्दै दोब्बर बढी अर्थात् ३२ अर्ब रुपैयाँ थप सिलिङ माग गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख सुशीलचन्द्र आचार्य बताउँछन्। ‘अर्थ मन्त्रालयसँग कम्तीमा पनि ६० अर्ब बजेट चाहिन्छ भनेका छौं तर प्राप्त सिलिङअनुसार कार्यक्रम राखेर एलएमबिआइएस पठाइसकेका छौं,’ सहचिव आचार्यले भने।
२ अर्ब बढ्ने आसमा खानेपानी मन्त्रालय
अन्य मन्त्रालयले बजेट सिलिङ एलएमबिआइएसमा राखेर पठाएपनि खानेपानी मन्त्रालयले अझै पठाएको छैन। खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठका अनुसार सिलिङमा रकम बढेर आउने अपेक्षाले सिलिङमा कार्यक्रम नराखिएको हो। खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नै २ अर्ब सिलिङ बढ्ने भएकाले हतार नगर्न कर्मचारीलाई भनेका छन्।
चालू वर्ष मन्त्रालयले १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट प्रयोग गर्दै छ। आगामी वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँ घटेर १३ अर्ब ५० करोडको सिलिङ प्राप्त गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन्। ‘४/५ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ तर, अहिले २ अर्ब थपिन्छ भन्ने कुरा छ त्यसैले कार्यक्रम राख्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले एक साताअघि ४५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको सिलिङमा रहेर कार्यक्रम तयारी अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ। सहरी मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दिलीप भण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभन्दा ६० करोड रुपैयाँ घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिलिङ आएको हो।
‘सिलिङभित्र कार्यक्रम राखेर हामीले एक साता अघि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं तर अझै रकम बढ्छ कि भन्नेमा आसावादी छौं,’ सहसचिव भण्डारीले भने। चालू आर्थिक वर्षमा सहरी मन्त्रालयले ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट चलाइरहेको छ। यसमध्ये वैशाख १५ सम्म ३५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि सिलिङ पठाइसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुभा श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘१ खर्ब ३१ अर्बको सिलिङ आएको थियो। त्यसमा कार्यक्रम थपेर अर्थ पठाएको एक साता भयो,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘१ खर्ब ३१ अर्ब बजेट थोरै हुन्छ। सिलिङ बढ्छ कि भन्ने आशामा छौं। मन्त्रीले पनि सिलिङ बढ्ने कुरा गर्नुभएको छ।’
उपप्रधान एवं भौतिकमन्त्री रघुविर महासेठले पनि मन्त्रालयमा ३ खर्ब ३ अर्ब बढीको दयित्व सिर्जना भएकोमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा १ खर्ब ३१ अर्ब सिलिङ कम भएको बताएका छन्। ‘भौतिक मन्त्रालयले प्राप्त गरेको सिलिङ बढाउनुपर्छ भनेका छौं। प्रधानमन्त्री सकरात्मक हुनुहुन्छ। रकम थपिएर आउँछ होला,’ मन्त्री महासेठले भने। भौतिक मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नै छ।
त्यस्तै, ५ अर्ब ३२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट प्रयोग गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयले आव २०८१÷०८२ का लागि ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार सिलिङमा कार्यक्रम राखेर वैशाख दोस्रो साता नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो।
आव २०७९/८० मा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको पर्यटन मन्त्रालयको बजेट क्रमशः घट्दो क्रममा छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब बजेट भए कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुने उपसचिव श्रेष्ठ बताउँछिन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भनिन्, ‘वर्षैपिच्छे बजेट घट्दै गएको छ। मन्त्रालयमा बसेर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। सिलिङ बढ्छ भन्ने कुरा मन्त्रीले गरिरहनुभएको छ तर अहिलेसम्म कति बढ्छ भन्ने जानकारी छैन।’
अन्य मन्त्रालयको बजेट घटिरहँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब बढेको छ। चालू आर्थिक वर्ष ५६ अर्ब प्रयोग गरेको शिक्षा मन्त्रालयले आगामी आव का लागि ५८ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। उक्त रकम संघीय मन्त्रालयका लागि मात्रै आएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम मन्त्रालयको सिलिङमा जोडिँदैन।
५८ अर्ब सिलिङ पाएको मन्त्रालयलाई ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। ती कर्मचारीका अनुसार शिक्षको पेन्सन र छात्रावृत्तिको दायित्व ५ अर्ब छ। त्यसबाहेक आगामी वर्षका कार्यक्रमका लागि पनि थप बजेट आवश्यक छ।
सरकारले जेठ १ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। सोहीअनुसार छलफल एवं तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत बताउँछन्। तर, सबै मन्त्रालयले बजेट कम भएको गुनासो तथा बजेट बढाउन माग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
