काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले शराब घोटाला अभियोगमा कारागारमा रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाललाई जमानतमा रिहाइ आदेश दिएको छ। रिहाइसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिद्वन्द्वी मानिने मुख्यमन्त्री केजरीवालले भारतमा चलिरहेको चरणबद्ध निर्वाचनको प्रचारसमेत गर्न पाउनेछन्।
विपक्षी इन्डिया गठबन्धनका नेता केजरीवाललाई लामो समयदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको सिलसिलामा मार्चमा हिरासतमा लिइएको थियो। उनको गिरफ्तारीलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा रचित ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ का रूपमा वर्णन गरिँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपांकर दत्ताले केजरीवाल ६ साताको निर्वाचनमा मतदानको अन्तिम दिन जुन १ सम्म हिरासतबाट बाहिर रहन सक्ने फैसला सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
सन् २०२१ मा मदिरा बिक्रीलाई उदार बनाउने र यस क्षेत्रमा आकर्षक सरकारी हिस्सेदारी छाड्ने नीति लागू गर्दा केजरीवालको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो।
करिब एक दशकसम्म मुख्यमन्त्री रहेका ५५ वर्षीय केजरीवाल पहिलो पटक कट्टर भ्रष्टाचारविरोधी योद्धाका रूपमा कार्यालय आएका थिए। उनले अनुसन्धानको हिस्साका रूपमा सोधपुछका लागि भारतको वित्तीय अपराध एजेन्सी प्रवर्तन निर्देशनालयको (सीआइबी, इडीलगायत निकायबाट बयान दिन बोलाइए पनि आदेश अटेर गरेका थिए।
मोदीका राजनीतिक विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहले लामो समयदेखि भारतको संकुचित लोकतान्त्रिक स्थानप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विपक्षी कांग्रेस पार्टीका सबैभन्दा प्रमुख सदस्य तथा दशकौंसम्म भारतीय राजनीतिमा वर्चश्व कायम गर्ने वंशका राहुल गान्धीलाई गत वर्ष मोदीको पार्टीका एक सदस्यको उजुरीपछि आपराधिक मानहानिमा दोषी ठहराइएको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालतले निलम्बन नगरेसम्म उनको दुई वर्षे कारागार सजायले केही समयका लागि संसद्बाट अयोग्य घोषित गरेको थियो।
केजरीवाल र गान्धी दुवै दुई दर्जनभन्दा धेरै पार्टीबाट बनेको विपक्षी गठबन्धनको सदस्य हुन्। उक्त गठबन्धनले संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा बिजेपीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।–एजेन्सी