काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सीधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर संघीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताएका छन्।
दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न सल्यान पुगेका उनले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर संघीयता सबल बनाउन लागिएको बताएका हुन्।
‘योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सीधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यी प्रयासले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन्।’
आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि सबैभन्दा बढी ध्यान संघीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठक सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताए।
स्थानीय तहले संघीयताको असल अभ्यास गर्न सके प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण, सामाजिक सूचकमा बढोत्तरीलगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामका साथै सेवा प्रवाह क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकार भन्नेबित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै अग्रपंक्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताए।
‘सेवा प्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्दछ।’
दार्माको मुकाम फारुला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्लाबाट रारा जोड्ने सडक कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीमार्फत दार्मालाई दूध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन संघीय सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए।
जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदानलगायत कुरामा संघीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहिदको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्वलगायतका विषयको उचित सम्बोधन हुने बताए।
