२०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्यायो । १३ हजार भन्दा बढि व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्यो । १० औं हजार घर पूर्ण रुपले क्षतिग्रस्त भए । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा, गुम्बा, खानेपानी संरचना लगायतका क्षेत्रमा पनि भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्यायो । भूकम्पपछि पुननिर्माण गर्न सरकारले २०७२ पुस १० गते राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो । पाँच बर्षभित्र सम्पूर्ण पुननिर्माण सम्पन्न गर्न गठन गरिएको प्राधिकरणको समय अब एक बर्ष मात्र बाँकी छ । चालू आर्थिक बर्ष २०६७/०७७ भित्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने र अर्को बर्ष सम्पूर्ण पुननिर्माणको काम सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ । प्राधिकरणले ४ बर्षको अवधिमा गरेको प्रगति, देखिएका समस्या, चुनौती र पुननिर्माणको वर्तमान अवस्थाबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीसंग क्यापिटल नेपालका लागि हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको ४ बर्ष पूरा गरेको छ । कतिको उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ ?
यो ४ बर्ष पुननिर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न आरोह अवरोहकाबीच गुज्रियो । जतिबेला हामी पुननिर्माणको काम सुरु गर्दै थियौ । प्राधिकरण गठन हुदैं थियो । त्यतिबला नयाँ संविधान आइसकेको थिएन् । मुलुक एउटा संकमणकालीन अवस्था थियो । संविधान नै बन्ने की नबन्ने ? बनिहाले कस्तो बन्ने भन्ने ठूलो संकमणको अवस्था थियो । त्यही संकमणकै बेला भूकम्प आएको थियो ।
राजनीतिक द्धन्द र संकमण भएको मुलुकमा ठूलो विपत्ति आइहाल्यो भने त्यहाँ द्धन्द्ध समाधान भइ विकासले नयाँ गति लिन्छ । समाधान गर्न सकेन भने मुलुक झन ठूलो संक्रमण र द्धन्दमा फस्ने संभावना हुन्छ । यसले राष्ट्रको अस्तित्व पनि संकटमा पर्छ भन्ने मैले धेरै अघि सुनेको थिए ।
प्राधिकरण गठन पूर्वको ८ महिनाको अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधान जारी भयो । सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई भूकम्पले एक ठाउँमा ल्याइदियो । द्धन्द्धको स्थायी समाधानको काम भूकम्पले गर्यो । यसलाई भूकम्पको ‘नेगेटिभ’ प्रभावले पारेका सकारात्मक उपलब्धिका रुपमा मैले लिएको छु ।दोस्रो, प्राधिकरण पुसमा स्थापना भयो । त्यसअघिको ८ महिनामा जनताको धैर्यता रह्यो । संविधान बन्ने कुरा जनतालाई नलागे पनि प्राधिकरण गठन भएपछि तत्काल घर बन्नुपर्ने आशा पलायो ।
एकातर्फ दीर्घकाली योजना बनाएर एकीकृत वस्ती निर्माण र नवनेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार हामी अघि बढ्यौं । लाभग्राहीको सूची लिने र अनुदान वितरण गर्ने कुरालाई सँगसँगै अघि लैजानुपर्छ भनेर लाग्यौं । अर्कोतर्फ योजना तर्जुमा गर्ने काम पनि गर्यौ । हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पुननिर्माण प्राधिकरण र पुननिर्माणका क्षेत्रमा पर्न गएन् । बीचमा प्राधिकरणमा आउने नेतृत्वलाई पुननिर्माण बारे बुझ्न समय लाग्नु स्वभाविक थियो । जुन दिशामा पुननिर्माणले गति लिएको थियो, त्यो ब्रेक हुन पाएन् । पुननिर्माणका कामहरु भइरहे ।
अहिले ८६ प्रतिशत निजी आवास बनिसकेका छन् । ७१ प्रतिशत विद्यालय निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्यौं । अरु थप बन्दैछन् । स्वास्थ्य सम्पदामा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गरेका छौं । अरु, थुप्रै भौतिक संरचना बन्दैछन् । यसले पनि नेपालले पनि उत्साहका साथ पुननिर्माण गर्न सक्छ भनेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
सरकारमा नयाँ नेतृत्व आउँदा प्राधिकरणमा नयाँ साथीहरु आउनु भयो । बीचमा पुननिर्माणको गति कम हुन गए होला । तर, समग्रतामा हेर्दा त्यति साहे प्रभाव भने परेन । छिटो काम हुने क्रममा केही ब्रेक लाग्यो तर, पुननिर्माण गर्ने कुराको जग चाहिँ हल्लिन पाएन् । यसअघि पनि मैले प्राधिकरणमा काम गरेको अनुभव थियो । त्यसआधारमा अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुननिर्माणलाई अघि बढाउने जिम्मा मलाइ दियो । यो सरकार आएपछि पुननिर्माणले अल्लि बढी ‘स्पीड’ लियो ।
अहिले ८६ प्रतिशत निजी आवास बनिसकेका छन् । ७१ प्रतिशत विद्यालय निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्यौं । अरु थप बन्दैछन् । स्वास्थ्य सम्पदामा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गरेका छौं । अरु, थुप्रै भौतिक संरचना बन्दैछन् ।
यसले पनि नेपालले पनि उत्साहका साथ पुननिर्माण गर्न सक्छ भनेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुननिर्माणको ठूलो विश्वास लिन सक्ने अवस्था छ ।
अझै पनि लाभग्राहीले अनुदान लिएर घर बनाउन सकेका छैन् । तपाईहरुको अनुदान वितरण प्रणालीलाइ सहज रुपमा लाभग्राहीले पाउने गरी किन हुन सकेको छैन ?
निजी आवासका हकमा लाभग्राही दिने अनुदानमा वित्तीय अभाव छैन् । जनताले पनि प्राधिकरणले अनुदान वा पैसा दिएन भन्ने गुनासो गरेका छैनन् । बरु,अनुदान नपाएकाका गुनासा समाधान गरेका छौं । सुरुसुरुको अवधिमा केही जटिलता थिए होलान । सबै स्थानमा बैंक पुग्न सकेको थिएन । तर, अहिले सरकारले प्रत्येक पालिका तहमा बैंक पुर्याउने क्रम सुरु भयो । त्यसले पनि लाभग्राहीले नजिकबाटै अनुदान पाउने अवस्था भयो । त्यो सकारात्मक नै भयो । अर्को फाइदा जनताको पैसाको सुरक्षा पनि बैंकले गर्यो । पैसा बैंकमा आएर बसिराख्या छ, जनतालाई चाहेका समयमा लिन जान सक्ने भए ।
पारदर्शीताको कुरालाई पनि ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएका छौं । केन्द्रबाट दिएको पैसा जनताको हातमा पुगेको छ । बीचमा कही लिकेज हुन पाएको छैन् । हामीले जुन वितरण प्रणाली अघि बढायौं त्यो एकदमै ठिक रहेछ भन्ने लाग्यो । हेर्नुस त अहिले यतिका घर बनेका छन् । त्यतिबेला नै हामीले ३ लाख रुपैयाँ हातहातमा दिएको भए घर बन्ने थिएन् होला । पैसा दुरुपयोग हुन्थ्यो होला ।
पुननिर्माण अन्तिम चरणमा रहेको यहाँले बताइरहँदा अब गर्नुपर्ने बाँकी क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् ?
निजी आवास सम्पन्न गर्न अब १४ प्रतिशत बाँकी छ । पहिलो त्यसमा केन्द्रीत भएर लागेका छौं । अब हामी रणनीतिक रुपमा घर नबनाउनेलाइ हटाउने र पैसा फिर्ता गर्न लगाउछौं । जसले घर बनाउन नसकेका हुन, उनीहरुको वास्तविक समस्या पत्ता लगाएर सहयोग गर्ने कुरा अघि बढाउँछौं । विपन्न परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ थप अनुदान दिने भनेका छौं । अरु घर बनाउन घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर घर घरमै गएर सहयोग गर्ने योजना लिएका छौं । सामाजिक परिचालकलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, यसरी बनाउन सकिन्छ वा कुनै कुरामा अलमलिएको भए फुकाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
अझै पनि सहरी क्षेत्रको पुननिर्माणले गति लिन सकेको देखिदैन् । यसलाइ कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
यसमा २/३ ओटा कारणहरु छन् । एउटा त सहरी क्षेत्रमा घर बनाउनलाई पैसा बढी लाग्छ । सरकारले सहरीक्षेत्र बढी अनुदान दिने र अरुलाइ कम अनुदान दिने कुरा भएन् । बराबर गर्नुपर्यो । सहरी क्षेत्रका जनताले थप पैसाको जोहो गरेर घर बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले सहरमा राम्रो घर बन्दैन । दोस्रो कुरा, जति पनि सहरमा पुराना घर भत्केका छन् । नयाँ घरहरु छैनन् । ती पुराना घरलाई मौलिकतामा बनाउनु पर्यो । त्यसले पनि केही समय लागेको छ ।
अब हामी रणनीतिक रुपमा घर नबनाउनेलाइ हटाउने र पैसा फिर्ता गर्न लगाउछौं । जसले घर बनाउन नसकेका हुन, उनीहरुको वास्तविक समस्या पत्ता लगाएर सहयोग गर्ने कुरा अघि बढाउँछौं । विपन्न परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ थप अनुदान दिने भनेका छौं । अरु घर बनाउन घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर घर घरमै गएर सहयोग गर्ने योजना लिएका छौं । सामाजिक परिचालकलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, यसरी बनाउन सकिन्छ वा कुनै कुरामा अलमलिएको भए फुकाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
साँखु, बुंगमती, खोकनामा हेर्नुभयो भने त्यहाँका जनताले आफै पैसा लगाएर घर बनाइरहनु भएको छ । तेस्रो कुरा, सहरी घरमा पारिवारिक अंशवण्डा लगायतका विविध समस्या छन् । जग्गाको साँध सिमानाको समस्या समाधान त परिवारले नै गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि धेरै समस्या छन् । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधीलाइ परिचालन गर्नुको विकल्प छैन् । हामी नगरपालिका र वडालाई परिचालन र समन्वयन गरेर अघि बढिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय आधारमा पनि सहरी क्षेत्रका पुननिर्माणले केही समय बढी नै लिइरहेकै हुन्छ ।
एकीकृत बस्तीको पुनस्थापन पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन, किन ?
एकीकृत वस्तीको पुननिर्माणमा समस्या होइन् । विगतमा त्यसले त्यति निरन्तरता पाएन् । हामीले १२५ ओटा विगतमै अघि बढाउने गरी योजना बनाएका थियौं । यदि त्यसले निरन्तरता पाएको भए हामीले सयौं बस्ती बनाउन सक्ने थियौं । अहिले पनि ४४ ओटा बस्तीको स्वीकृती आइसक्या छ । अरु पनि आउने क्रममा छन । जनताको जीविकोपार्जनलाई समेत अघि बढाउने गरी हामीले त्यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं । अहिले त्यसले निकै उत्साहका साथ निरन्तरता पाइरहेको छ ।
जहाँ कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रसंग छ, सरकार, विदेशी दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमै पुननिर्माणका काममा एक भएर लागेका छौं । भारतीय एक्जिम बैंकले दिने सहयोग कति आउने भनेर टुङ्ग्याएका छौं । विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायले थप सहयोग गर्न थालिसकेका छन् । अपुग रकम सरकारबाटै व्यवस्थापन हुन्छ ।
बाँकी पुननिर्माण सम्पन्न गर्न ३ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय स्रोत खोजिरहनुभएको छ । यसको सुनिश्चितता नभएसम्म पुननिर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन् । स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने आधार के के छन्?
अवश्य पनि यहाँले भनेजस्तै स्रोत सुनिश्चितता भएपछि मात्रै पुननिर्माणले गति लिने हो । जहाँ कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रसंग छ, सरकार, विदेशी दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमै पुननिर्माणका काममा एक भएर लागेका छौं । भारतीय एक्जिम बैंकले दिने सहयोग कति आउने भनेर टुङ्ग्याएका छौं । विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायले थप सहयोग गर्न थालिसकेका छन् । अपुग रकम सरकारबाटै व्यवस्थापन हुन्छ । अरु विकल्प छैन् । सरकारले अघि बढाएका नियमित कार्यक्रमबाट पनि हामीले पुननिर्माणलाई पनि जोडेर अघि बढाउँछौं । तीनै तहका सरकारबाट विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई दिगो बनाउँदै अघि बढ्छौं ।
हामी भ्रमण बर्षको संघारमा पनि छौं । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको महत्वपूर्ण लक्ष्य छ । अझै पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ऐतिहासिक सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् । यो अवस्थामा पर्यटक आकर्षित हुन सक्लान ?
विगतमा प्राधिकरणमै केही अलमल भएकै हो । यसमा लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन् । पछिल्लो एक बर्षमा उपत्यकाका सम्पदाहरुको पुननिर्माणले गति लिएका छन् । पाटनमा पर्यटकलाई हेर्नुस त, उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक आइरहेका छन् । भक्तपुर, पशुपतिमा जानुस उत्तिकै पर्यटकको चाप छ । बसन्तपुर दरबारमा अहिले व्यापक रुपमा काम भइरहेको छ । हामी नयाँ र मौलिक स्वरुपमा ती सम्पदाहरु बनाइरहेका छौं । रानीपोखरी र धरहरालाई थप मौलिक बनाउने गरी काम धमाधम भइरहेको छ । केही समय बढी लिएको छ । अहिले पर्यटनले हाम्रा निर्माण भइरहेका संरचनाको मौलिक हेर्न निकै आकर्षित भइरहेका छन् ।
उहाँहरु निर्माण भइरहेका संरचना स्थलमा सेल्फी फोटो खिचेर रमाइरहनु भएको छ । नेपालले कस्तो ढंगले काम गरिरहेको छ भन्ने कौतुहलता उहाँहरुमा छ । त्यो पनि पर्यटकका लागि आकर्षण केन्द्र बन्न थालेको छ । काष्ठमण्डमा पर्यटकले हेर्न हुल लागेका छन् । उहाँहरुले फोटो र सेल्फी लिएर रमाइरहनुभएको छ । पर्यटन बर्षलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउछ ।
बाँकी आवास पुननिर्माणलाई सम्पन्न गर्न र अनुदान सरल रुपले दिन के गर्नुपर्ला ?
हामीले स्थानीय तहमा जनताका नजिकका जनप्रतिनिधी माथि भर परेर जानुको विकल्प हुँदैन् । हामी संघीय संरचनाको प्रणालीमा गइसक्यौं । त्यसैले बलियो, जिम्मेवार र उत्तरदायि बनाएर पुननिर्माण कामलाई तीव्रता र अनुदानमा सरल रुपमा वितरण गर्ने हो । लाभग्राहीका गुनासा यही पुस महिनाभित्र टुंग्याउँछौं । बाँकी गुनासा आए पुनरावेदन समितिबाट समाधान गर्ने कोशिस गर्छौं ।
दातृ निकायले सहयोग गर्दाको शंकासहितको सहयोग लिएर हामी अहिलेको चरणमा आएका छौं । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र दंग छ । र, खुसी पनि छ । यसका निम्ति म मलाई प्राधिकरणमा यसअघि पनि र अहिले पनि नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ज्यूप्रति म कृतज्ञ छु । यदि उहाँको ‘पोलिटिकल लिडरसीप’ नभएको भए त्यतिबेलाको अवस्था अहिले आइपुग्दा पार लाग्ने अवस्था थिएन होला । पुननिर्माणको यो चरणमा नेपालका लागि साच्चिकै स्वर्णीम हुनेछ । हामीले सुरक्षित नेपाल बनाउने गरी भावी पुस्तालाइ पनि त्यो खालको सन्देश दिन सफल भएका छौं ।
