काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणको काम १९ वर्षमा आधा पनि सकिएको छैन। यो अवधिमा आयोजनाको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ बढेर ५२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा सरकारबाट स्वीकृत लिएर निर्माण सुरु गरिको आयोजना निर्माणका लागि यो अवधिमा ३ पटक म्याद थप गरिएको छ। २०६४ सालमा यसको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा आव २०७०/७१ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर, निर्माण सम्पन्न नभएपछि फेरि आव २०७१/७२ मा लक्ष्य र लागत रकम दुवै बढाएर गुरुयोजना नै संसोधन भयो। आव २०७१/७२ मा आयोजनाको म्याद बढाएर आव २०७६/७७ सम्म पुर्याइयो। लागत रकम १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
सुरुको गुरुयोजनामा ३ चरणमा काम गर्ने लक्ष्य राखिए पनि लागत रकम भने २ चरणको मात्रै समावेश थियो। जसका कारण एकैपटक दोब्बर बजेट बढाउनु परेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।
तर, आव २०७६/७७ मा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि फेरि गुरुयोजना संशोधन गरी आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र निर्माण सम्पन्न गर्ने सयम आव २०८९/९० पुर्याइएको छ। उक्त निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २०७९ भदौमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ७ बमोजिम गरेको थियो।
आयोजना राष्ट्रिय गौरवको भए पनि कामको गति निराशाजनक छ। यद्यपि यो आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माणाधीन छ। सरकारले सिक्टामा वैदेशिक सहायता लिन सक्दो प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। ५२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मध्ये २०८० चैतसम्म २१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३९.८४ प्रतिशत खर्च भएको आयोजनाको विवरण छ।
कुनै पनि दातृ निकायले अध्ययनमा चासो नदेखाएपछि आफ्नै लगानीमा अघि सारिएको आयोजना १९ वर्षसम्म ४१.५० प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। लागत झनझनबढिरहेको छ।
आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकामा चैतसम्म ४६ करोड ५३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५८.४९ प्रतिशत खर्च गरेको बताएको छ।
आयोजनाले बाँके जिल्लाको राप्ति नदी पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७६६ हेक्टर र नदी पूर्वतर्फ ९ हजार गरी कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। जसमध्ये २०८० चैतसम्म २२ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाले बताएको छ।
आयोजनाको पश्चिम नहरतर्फ डुन्डुवा नहरसँगै अन्य ८ वटा शाखा नहर क्रमशः सिधनियाँ, अकलघरवा, गोहवा, पर्सेनीपुर, पिडारी, गुरुवागाउँ, थपुवागाउँ र टिटरिया छन्। पूर्वतर्फ राजकुलो नहर, फत्तेपुर नहर र अन्य ११ वटा शाखा नहर रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
किन भइरहेको छ ढिलाइ?
मुख्यत बजेट अभावमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) एवं सूचना अधिकारी सन्देश पौडेल बताउँछन्। आव २०८९/८० मा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रत्येक वर्ष ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ। तर, चालू आवमा ७९ करोड बजेट छ। उक्त बजेटमध्ये १३ करोड मुआब्जा वितरण र ६५ करोड रुपैयाँ निर्माणका लागि हो।
आयोजना कार्यालयले बजेट माग गर्दा मुआब्जा वितरणका लागि थप ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको तर, निर्माणका लागि थप रकम नआएको सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पाएको छ।
त्यसो त पश्चिम नहरतर्फको डुन्डुवा क्षेत्रको १६ हजार हेक्टर जमिनमा लगाइएको ठेक्का विवाद उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ। निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न खोज्दा मध्यस्थताका लागि उच्च अदातलतमा मुद्दा पुगेको सूचना अधिकारी पौडेको भनाइ छ। ‘निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालय दुवै पक्षले ठेक्का छोड्न खोजेको हो, त्यहाँ फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्छौं’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने। ५/६ वर्षदेखि हालसम्म उक्त विवाद टुङ्गिएको छैन।
यसअघि आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन वि.सं. २०४० (सन् १९८३) मा तत्कालीन सिंचाई वातावरण तथा मौसम विभाग अन्तर्गत क्षेत्रिय सिंचाई निर्देशनालयबाट भएको थियो।
त्यस्तै वि.सं. २०५५ मा यूरोपेली यूनियनको आर्थिक सहयोगमा उक्त आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन अन्तिम पटक वि.सं. २०५९ (सन् २००२) मा भएको थियो। यूरोपेली ईन्जिनियरको सहभागितामा सम्पन्न अध्ययनबाट आयोजना प्राविधिक एवं आर्थिक पक्षबाट संभाव्य देखिएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सिफारिस गरिएको थियो।
उक्त संभाव्यता अध्ययन अनुसार सिक्टा सिंचाई आयोजनाको कुल लागत त्यो समयमा ७ अर्ब ४५ करोड अनुमान गरिएको थियो। साथै ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने पनि यूरोपेली यूनियनको अध्ययनले देखाएको थियो। तर, कुनै पनि दातृ निकायले अध्ययनमा चासो नदेखाएपछि आफ्नै लगानीमा अघि सारिएको आयोजना १९ वर्षसम्म ४१.५० प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। लागत झनझनबढिरहेको छ।
