काठमाडौं। सांसदहरुले २ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। मार्च १५ मा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएको सरकारले त्यसयता सांसदलाई तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नगराएको हो।
स्रोतका अनुसार मार्च १५ सम्म सांसदले सेवा–सुविधा पाएका थिए। त्यसयता करिब दुई महिनाको सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी ढुकुटीमा पर्याप्त रकम नभएपछि सांसदले पाउने सेवा–सुविधा रोकिएको हो।
प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ६० सांसदले मासिक १ करोड ८५ लाख ३२ हजार २ सय रुपैयाँ तलब बुझ्छन् भने ७ प्रदेशका ५५० सांसदले २ करोड ६३ लाख ९८ हजार बुझ्छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुक आर्थिक रुपमा विस्तारै सुध्रिँदै गएको बताइरहे पनि सांसदकै सेवा–सुविधा रोकिँदा अर्थव्यवस्था ठीक बाटोमा नभएको अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मासिक तलब ६७ हजार ३२० रुपैयाँ हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख तथा उपाध्यक्षको मासिक तलब ६० हजार ९७०, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता तथा मुख्य सचेतकको ६० हजार ९७०, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको मासिक तलब ६० हजार ९७०, दलको सचेतक, सत्ता पक्ष तथा विपक्षी सचेतकको ५७ हजार ८७० र सदस्यको ५५ हजार २३० रुपैयाँ मासिक तलब सरकारले उपलब्ध गराउँछ।
प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसमामुख, विपक्षी दलका नेता, संसदीय समिति सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकको तलव केही बढी हुन्छ। सरकार अहिले ‘क्यास क्रन्च’बाट गुज्रिएकाले समयमै तलब उपलब्ध गराउन नसकेको हो। संघदेखि प्रदेशसम्मका सांसदसहित पदाधिकारीले तलबका अतिरिक्त बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, पेट्रोल खर्च÷सवारी सुविधा, आवासलगायत विभिन्न सुविधा पाउँछन्। अन्य सुविधा पनि झन्डै तलबबराबर हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा प्रकाशित गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाअनुसार फागुनसम्म संघीय सरकार ३४ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख बचतमा छ भने प्रदेश सरकार पनि ५२ अर्व ५७ लाख रुपैयाँ बचतमा छन्।
प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ६० सांसदले मासिक १ करोड ८५ लाख ३२ हजार २ सय रुपैयाँ तलब बुझ्छन् भने ७ प्रदेशका ५५० सांसदले २ करोड ६३ लाख ९८ हजार बुझ्छन्।
संघीय सरकारसँग भएको बचतमध्ये ऋण (वैदेशिक तथा आन्तरिक), अनुदान र राजस्व असुलीसमेत मिलाएर बाँकी रकम हो। ८ महिना सरकारले १ खर्ब ६९ अर्व ६३ करोड आन्तरिक ऋण, ४० अर्ब ११ करोड बाह्य ऋण लिएको छ। त्यस्तै, सोही अवधिमा ९ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिएको छ। संघीय सरकारले ८ महिनामा ५ खर्ब ६१ अर्व ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यस अवधिमा सरकारको ७ खर्व ७३ अर्व ३१ करोड ९१ लाख कुल खर्च भएको छ।
सरकारले उठाएको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको प्रमाण यही भएको सांसदहरुको भनाइ छ। अहिले सांसदले मात्रै होइन, धेरै सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकले तलब पाउन सकेका छैनन्। आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदै गएको र लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकार दबाबमा परेको हो।
सरकारले निर्यात अनुदानबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम पनि निजी क्षेत्रलाई दिएको छैन। त्यसैगरी, ब्याज अनुदानबापत दिनुपर्ने रकम पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। कोभिड बिमाबापत सिर्जना भएको दायित्व समेत अहिलेसम्म सरकारले फरफारक गरेको छैन।
संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले सांसदहरुको तलबभत्ता रोकिएकोबारे अनविज्ञ रहेको बताए।
