काठमाडौं। सरकारसँग बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन ढिलाइ गर्ने समय नभएको अर्थविद् तथा सरोकारवालाले बताएका छन्।
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ‘सेजन’ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा सहभागी अर्थविद् तथा सरोकारवालाले अर्थतन्त्र सुधार्न ढिलाइ भइसकेकाले हिम्मत लिएर अगाडि बढ्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.डा.अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ति गरेर आएका अर्थमन्त्री र उनको टिमसमक्ष अब राज्यसंयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको हिम्मत चाहिएको बताए।
विगतमा जति पनि विकासका काम भएका थिए, ती बोल्ड डिसिजनकै कारण सम्भव भएको भन्दै उनले सुधारका लागि निर्णायक समय आएको बताए। आर्थिक क्रान्तिका लागि ठीक समय आएको छ, तपाई त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष भने, ‘हिम्मत गर्नुस्।’
उनले परम्परागत रुपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेको भन्दै सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएको बताएका हुन्।
सम्भावना भएका क्षेत्रहरू नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेको भन्दै उनले राजस्व बढाउनसमेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णय गर्नुपर्ने बताए। यसमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने तथा भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदा मात्र पनि डेढ खर्ब बढी राजस्व चुहावट रोकिने उनको भनाइ थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्ला सरकारलाई बिर्सन नहुने बताए। उनले पालिका उपाध्यक्षको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने बताए। त्यहाँ बन्ने योजनाले मुलुकलाई डो¥याउने वातावरण बनाउन उनले सुझाव दिए। निजी क्षेत्रले सरकारको धेरै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले समेत वातावरण बिग्रिरहेको भन्दै दुबै पक्षले आफ्नो योगदान बिर्सन नहुने बताए। ठूलो बजेट बनाउन नहुने भन्दै उनले सेवा व्यापारमा आएको नयाँ आयातबाट फाइदा लिनुपर्ने धारणा राखे।
अर्थविद् विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमुल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए। आगामी आव १६ औं आवधिक योजनाको पहिलो बजेट रहेको भन्दै उनले दीर्घकालिन योजना र बजेटका बीचमा तालमेल मिलाउन सुझाव दिए। उनले विगतमा इभी सवारी साधनबारे लिइएका नीतिबारे समीक्षा गर्नुपर्नेसमेत बताए।
पछिल्ला दशकमा घर जग्गामा भएको स्रोतको अधिक लगानीले जग्गाको भाउ बढाएको र यसले उत्पादन दिन नसकेको भन्दै सुधारको काम यस विन्दुबाटै थाल्न समेत सुझाव दिए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको संकेत गर्ने बताए। उनले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको र यसमा बढी निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोक्दा यो समस्या आएको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीबीफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुकभित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। युवाले भविष्य नदेखेसम्म बैंकले समेत लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगर्ने उनको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् निर्माणले केवल बिजुली मात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए। जलविद्युत्मा दोहोरो कर लिन नहुने भन्दै यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकार गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गरे। उनले अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारीसाधनमा दोहोरो बुझाइरहेको भन्दै समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको उल्लेख गरे। जनशक्ति पलायनको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उनले जनशक्ति रोक्ने खाले नीति ल्याउनसमेत माग गरे।
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले छलफलमा उठेका अधिकतम विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिने आश्वासन दिए। विगतदेखि नेपाल उस्तै समस्यामा रुमलिएको परिस्थितिले केही न केही उपचार गर्नेपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको समेत बताए।
समस्याको पहिचान र त्यसको निदानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै उनले सुरुमा समस्या थाहा पाउने र त्यसपछि ठोस उपचार खोजिने बताए। स्थानीय तह शासन गर्ने अड्डा नभएर उत्पादनका क्षेत्र भएको भन्दै ती तहलाई जिम्मेवार बनाउन सके अर्थतन्त्रको आधारभूत तहबाटै समस्या समाधान हुन थाल्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले कर दर हेरफेरमा सरकारको पारर्दिीता आवश्यक हुने बताए। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका वास्तविक कारण पत्ता लगाएर त्यसमा संरचनागत सुधारकै खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।
