काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट ३ हजार ६ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भए पनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन।
आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेस प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हो। मधेस प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन्।
आयोगले गत मङ्सिर मसान्तमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो। संघीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो। आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले मधेस प्रदेशका क्रमागत आयोजना भए पनि सिम्टम लगइन नै नगरेको बताए। 'नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएनन्। अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहे पनि मधेस प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन,' उनले भने, 'कार्यविधिले क्रमागत आयोजनाको हकका पनि प्रस्ताव माग्नैपर्ने भनेर तोकेको छ। त्यसको कूल लागत, ठेक्का अंक, प्रगति विवरणलगायतका विषय खुल्नुपर्छ।'
समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ। कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मधेस प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि आयोजनाहरुको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँछन्। 'प्रदेश योजना आयोगले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण पठाइसकेको थियो। ती योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो,' उनले भने।
योजना आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशका समपूरकतर्फ ६ वटा र विशेष अनुदानतर्फ ४ वटा गरी कूल १० वटा क्रमागत आयोजना छन्। ती आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्यौल छ। संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन तोकिएको समय तथा प्रक्रिया गुजारेपछि अहिले मधेस प्रदेश सरकारले वैकल्पिक तरिका खोजिरहेको छ। रासस
