काठमाडौं। उद्योगी, व्यवसायीका संगठनहरुले आगामी बजेट निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने ल्याइनुपर्ने सुझाएका छन्। निजी क्षेत्रले आगामी वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष क्रमशः चन्द्र ढकाल, कमलेशकुमार अग्रवाल र राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई समेटेर आगामी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन्।
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ‘सेजन’ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता बजेटले पूरा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य मिलाउन र कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आगामी बजेटमा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग आग्रह गरे।
अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको ढकालको भनाइ थियो। सरकारी एजेन्सीले काम देखाउने वहानामा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिइरहेकाले नयाँ बजेटमार्फत त्यसलाई रोकिनुपर्ने माग ढकालले गरे।
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु र अर्थतन्त्रले लिक छाडेको अवस्थामा आगामी बजेटमा प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा उनको थियो। ढकालले भने, ‘आगामी बजेटले निजी क्षेत्रबाट गरिएका माग सम्बोधन हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र उकास्न र उद्योग, व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि आगामी बजेटले ध्यान दिनुपर्छ। उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि राज्यबाटै पहलकदमी लिइनुपर्छ।’
ढकालले बाह्य आर्थिक सूचक समग्रमा गतिला देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्ने र नीतिगत रुपमा आगामी बजेटमार्फत यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाए।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालले कोरनाकालअघिको आर्थिक नीति पुनः ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष दुई वर्ष (कोरानाअघि) का नीति पुनः फर्काउनुपर्ने बताएका हुन्।
यसबाट निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरुपयोग गरिएको आरोपलाई चिर्न सहज हुने उनको दाबी छ। ‘आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ’, परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले भने।
छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी बजेट आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खाले हुनुपर्ने सुझाव दिए।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल माथि नउठेसम्म सरकार सफल हुन सक्दैन। विगतमा लिइएका गलत नीति सच्याउनुपर्छ। पुराना कानुन देखाएर व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुँदैन’, चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भने।
