काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले जेठको दोस्रो साताभित्र मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी काम अघि बढेको बताइएको छ।
गत वर्षदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता सुधार नभइरहेको र मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारका लागि तय गरेको लक्ष्य पूरा नभएको स्थितिमा चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्न लागिएको हो। मौद्रिक नीतिले चालू वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि ८ महिनासम्म ४.२ प्रतिशतले मात्रै र्वद्धि देखिएको छ। आगामी आर्थिैक वर्षको बजेट आउनुअघि ल्याइन लागेको मौद्रिक समीक्षाले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
यसअघि प्रत्येक त्रैमासिक सकिएको ३० दिनभित्र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्ने मौद्रिक नीति तुर्जमा कार्यविधि २०७३ लाई संशोधन गरी ४५ दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसकारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा बजेटको सम्मुखमा पुगेको हो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हरेक जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार मौद्रिक नीति समीक्षामा ब्याजदर घटाउन दबाब पर्नेगरी नीतिगत दरहरु चलाइने छैनन्। ‘अहिले पनि बजारको माग भनेको ब्याजदर घटाइयोस् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अब बैंक ब्याजदर घटाउने ठाउँ छैन, बजारको आवश्यकताअनुसार ब्याजदर घटाइसक्यौं, अब घट्दैन।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउन वा बढाउन नीतिगत दरहरुमा हेरफेर गर्ने गर्दछ। नीतिगत दर बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन र घट्दा ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ। राष्ट्र बैंकले चालू मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दरहरु घटाएको थियो। त्यसयता केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दर नचलाउने नीति लिएको छ।
पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ७ प्रतिशत, ६.५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतको निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ।
दोस्रो त्रैमासमा पनि नीतिगत दर नचलाएको राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासमा पनि नचलाउने संकेत गरेको हो। पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ७ प्रतिशत, ६.५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतको निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरहरु चलाउने गर्छ। पहिलो त्रैमासमा नीतिगत दर घटाएकै कारण अहिले बैंकहरुको औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशतमा झरेको छ। ‘मुलुकको समग्र आर्थिक मन्दीको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिको पहिलो र दोस्रो समीक्षामा राष्ट्र बैंक लचक भइसकेको छ। मन्दी हटाउन वित्त नीति थप लचक हुन आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अबको वित्त नीतिले सिंहदरबारको अर्थ मन्त्रालय हेरेर मात्रै हुँदैन, ७ सय ६१ वटै सरकारको कार्यभार बुझेर नीति तय गर्नुपर्छ।’
चालू वित्त नीति संघीय संरचनाअनुसार कार्यान्यवन गर्ने क्रममा संकुचित देखिएकाले सुस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै निर्भर नभई बृहत् नीति निर्माणमा सरकार जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीति तयारीको अधिकार पाएको आर्थिक अनुसन्धान विभागले अन्तर विभागीय सुझाव संकलन गरी त्यसमा छलफल गरिरहेको छ।
प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर आवश्यक देखिएमा थप परिमार्जन गर्दै समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार मौद्रिक नीति समीक्षामा नयाँ कुरा खोज्नेभन्दा पनि पुरानै नीतिको कार्यान्यवनमा कठिनाई आएका विषयलाई सहजीकरण गर्नेछ।
सेयर लगानीकर्ताहरुले सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने र सेयर धितोको जोखिम भारलाई घटाउनुपर्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म मौन छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकका अन्तर विभागीय समितिमा छलफल भने भइरहेको बताइन्छ।
राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई आवश्यक लागेमा सेयर धितो कर्जाको सीमा र जोखिम भार संशोधन हुन सक्छ। तर, अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै संकेत मिलेको छैन। हाल व्यक्तिगत र संस्थागत सेयर धितो सीमा १५ र २० करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पनि १२५ प्रतिशत छ। लगानीकर्ताले कर्जा सीमा हटाउनुपर्ने र जोखिम भार सय प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
