काठमाडौं। १६ देशका कर प्रशासक र विज्ञहरु नेपालमा भेला भएका छन्। नेपालमा लगानी गरिरहेका विकास साझेदार तथा मुलुकहरुका कर प्रशासक र विज्ञहरु नेपालको कर प्रणाली र अन्य मुलुकका कर प्रणालीको विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा भेला भएका हुन्।
आन्तरिक राजस्व क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको संस्था एडिस इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठकको अवसर पारेर एटीआई सदस्य मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदार विज्ञका प्रतिनिधि गरी ५ दर्जन बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व छलफलमा सरिक भएका हुन्।
काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटी (आईडीओएस)को आयोजनामा भएका कार्यक्रमको उद्देश्य करको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारिता सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको बताएको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरे। उनले नेपालमा बैठक राखिएको र आन्तरिक राजस्व विभाग कार्यक्रमको सहआयोजकको भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए। घिमिरेले सदस्य देशहरुले आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास रहेको बताए।
सदस्य मुलुकहरुबीको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममार्फत राजस्व परिचालन कर छुटसम्बन्धी नीतिहरुमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिहरुको सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाव दिए।
कार्यशाला उद्घाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले बोलेका थिए। एटीआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच रहँदै सम्बन्धबारे उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति लिने बताए। उनले सदस्य राष्ट्रहरुले विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य गर्न कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
राष्ट्र संघको सह्रशताब्दी लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरुले गरेको प्रयासको सराहना उनले गरिन्। एसियाली विकास बैंकका कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्यले भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गरेका थिए। एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजस्व परिचालन सम्बन्धी एजेन्डामा सहकार्य गर्दै आएको उनले बताए।
कार्यशालामा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन्। संस्थागत साझेदारका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधि कार्यशालामा सहमभागी छन्। कार्यशालाले नेपालको कर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन क्षमता विकासका साथै नेपालले कर कर क्षेत्रमा गरेका अनुभबारे सदस्य राष्ट्रहरुलाई अवगत गराइने आन्तरिक आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए।
एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन्। त्यस्तै फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, काम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन्।
एटीआईमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अप्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडनिस्ट्रेशन (सिआईएटी) राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी), आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसिडी) पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम (वाटाफ)ले आर्थिक सहायत गर्दै आएका छन्।
संस्थाको विकास साझेदारमा बैंक, एसयिाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड छन्।
