काठमाडौं । सांसद दलबहादुर रानाले नक्कली गरिमा धानको बीउ विक्रि गर्ने विरुद्ध कारबाहीमा भएको ढिलाइ प्रति कृषिमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विहीबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा समिति सदस्य समेत रहेका रानाले नक्कली बीउ ल्याएकालाइ कारबाही गर्न नसकी कर्मचारी जोगिन खोजेको बताए ।
उनले भने, ‘नक्कली गरिमा धान ल्याउनलाइ कारबाही नगरेर क्षमा पाउने स्थिति छैन् । ‘कारबाही पनि गर्न नसकेर कर्मचारी सजिलै उम्किन खोज्ने?’ उनले प्रश्न गर्दै थपे, ‘आखिर नक्कली ल्याएकालाई कारबाही गर्न किन ‘डिले’ गरियो ।’
बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाइ संशोध गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामाथि बोल्दै समिति सदस्य रानाले आयातित वस्तु तथा बीउबिजनको कुनै किसिम वा जातको गुणस्तर नियमित तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेमा समितिको परामर्श लिइ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यस्तो जातको बीउ सूचित रुपमा तोक्नुपर्ने बताए ।
समितिले ऐनको दफा ९ को १ मा बीउ बिजन परिक्षण गर्नका लागि सरकारले बीउन बिजन परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ भन्ने प्रस्तावनालाई ‘गर्नेछ’ भन्ने बनाइ संशोधन गरिएको छ ।
तर, प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ति वा निजी संघ संस्थाले भने बिउबीजन परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछन् भन्ने प्रस्तावनालाई यथावत राखिएको छ ।
संघ र प्रदेश स्थापना गर्ने प्रयोगशालाको प्राविधिक रेखदेख र नियन्त्रण भने समितिबाट हुने गरी प्रस्तावना स्वीकृत गरिएको छ ।
समितिको बैठकमा कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले संघले एकल विन्दु जस्तैः नीति निर्माण, बीउबीजन, क्वारेन्टाइन, नियन्त्रण र कुटनीतिक पहल र सम्वन्ध स्थापना लगायतका काम गर्ने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका ऐनअनुसार संघले गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
-1732541848.jpg)
