काठमाडौं। विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) मा भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ जरिमानाको फैसला सुनाएको हो।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार पौडेललाई उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले गत वैशाख ७ मा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो।
अदालतले आज सजाय निर्धारण गरेको हो। सोही प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित आठ जनाले सफाइ पाएका थिए। अदालतले दोषी ठहर गरेलगत्तै पौडेललाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधारै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै २०८० असोज १५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतबाट सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मरासिनी रहेका छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, सोही कार्यालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायक रहेका छन्।
-1732445197.jpg)
