काठमाडौं। आगामी वैशाख २८ देखि सुरु हुने कार्यतालिका रहेको बजेट अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बजेट अधिवेशनलाई विवादरहित बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेले आजै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग विमर्श गरेका छन्।
तर, सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरणको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयबारे सहमति जुट्न सकेन।
सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा बसेको पाँच राजनीतिक दलको बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले बजेट अधिवेशन सफल बनाउन मुख्य प्रतिपक्षी दलको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे। तर, कांग्रेस भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठन हुनैपर्ने मागमा टसमस नभएपछि बजेट अधिवेशन अवरुद्ध हुने आशंका बलियो भएको छ।
सभामुखको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीमा भएको अनियमिततामा रविको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान यथावत् रहेको जनाउ दिएको छ।
संसद् सचिवालयले सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेन्डर’अनुरूप संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न सभामुखले बैठकमा पुनः आग्रह गरे पनि सत्तारुढ एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले माग गरेको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। रास्वपाको आजै बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि सहकारी प्रकरणमा आफ्ना सभापति लामिछानेमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले उठाएको माग अस्वीकार्ने निर्णय गरेको छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सहकारी ठगी प्रकरणबारे बुझ्न कुनै पनि हिसाबले संसदीय समिति बनाउनुहुन्न भन्नेमा बैठक सहमत भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘सहकारी छानबिन समितिबारे कांग्रेसले गरेको माग मान्ने कुरै छैन। सहकारीको विषयमा रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै अभियोजन, आरोप छैन। कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार खारेज हुने गरी कुनै राजनीतिक संयन्त्र बनायौं भने न्यायसंगत हुँदैन भन्ने रास्वपाको प्रस्ट धारणा हो।’
सभामुखको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीमा भएको अनियमिततामा रविको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान यथावत् रहेको जनाउ दिएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टीको अडान पुरानै हो। संसदीय छानबिन माग राखेका छौं। आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
सहकारी ठगीमा अरुमाथि छानबिन भएझैं रविमाथि पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने कांग्रेस अडान यथावत् रहेको जानकारी सभामुखलाई गरायौं। गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नगरिनु गलत रहेकाले कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको विषय उठाएको उनले दाबी गरे।
संसदमा बोल्न सभामुखलाई रविको पत्र
यसअघिको प्रतिनिधिसभा बैठक सहकारी प्रकरणका कारण कांग्रेसले अवरुद्ध गरेपछि रोस्ट्रमबाट बोल्न निषेधमा परेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बैठकमा बोल्न पाऊँ भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नका जवाफ दिन संसद्मा बोल्न अनुमतिका लागि सभामुख घिमिरेलाई पत्र लेखेका हुन्।
‘२८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको प्रारम्भिक दिनहरूमा संसदमा उपस्थित भई गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन मेरो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा उजुरी र जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गराइएको पत्र यसैसाथ संलग्न गरी सम्माननीयज्यूसमक्ष निवेदन गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ।
उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि लागेका आरोपबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमासमेत निवेदन दिएका थिए। कांग्रेसले बजेट अधिवेशनलाई सत्तासँग झुधाउन नहुने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिक्रिया दिए। ‘सहकारीको समग्र विषयमा संसदीय समिति बनाउने वा भएकै समितिबाट पनि छानबिन गर्न सकिन्छ। कांग्रेसबाट उठाइएको गृहमन्त्री लक्षित छानबिन समितिको विषय एमालेले पनि अस्वीकार्छ,’ उनले भने।
आज मात्रै सभामुखको कार्यकक्षमा तीन घन्टा लामो छलफलमा पनि कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिन माग पुनः दोहोर्याए पनि सत्तापक्षबाट अस्वीकार्य भएपछि आगामी बजेट अधिवेशनको नियमितताबारे आशंका उब्जिएका छन्।
बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनुका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका हुन्।विगतमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुने गरेकामा यस वर्ष बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा हिउँदे अधिवेशनमै सकाइसकिएको छ।
