वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन भएसँगै सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ। बजेट अधिवेशन वैशाख २८ लाई बोलाइसकिएको छ। तर, एकाएक पूर्वमन्त्री तथा सांसद अशोक राईको नेतृत्वमा ७ जना संघीय सांसद आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर जनता समाजवादी पार्टी नामक नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार रहने/नरहने बहस भइरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटेर नयाँ दल बन्न लागेको हो। विगतमा पनि एकीकरण र फुट शृंखला झेल्दै आएको जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १६ वर्षदेखि अध्यक्ष छन्। यसबीचमा अधिकांश समय यादव संघीय सरकारमा मन्त्रीसमेत छन्। अहिले पनि यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन्।
राई समूहको विद्रोहले १६ वर्षअघि मधेस आन्दोलनको रापतापसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका यादव सत्ता संकट नजिक पुगेका छन्। आगामी जेठ २७÷२९ सम्म महाधिवेशन तयारी गरेको जसपा महाधिवेशनअघि नै तिरबितर भएको हो। आइतबार जसपा फुटेको घोषणाको पहिलो असर लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ। वैशाख ८ मा राजीनामा दिएर बसेका जसपा संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिरले सोमबारबाट लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेका छन्। जसपा विभाजनपछि राईको नेतृत्वमा गठित पार्टीमा सहभागी हुने गरी अहिर लुम्बिनी सरकारको पहिलो मन्त्री भएका हुन्। यसअघि ३ सांसद भएको जसपाले लुम्बिनी प्रदेशमा २ मन्त्री चाहिने अडान लिँदै सरकारबाहिरै रहेको थियो। त्यस्तै अवस्था मधेस प्रदेशमा पनि देखिन सक्छ। यद्यपि मधेस प्रदेशको जसपा संसदीय दलको सोमबारको वैठकमा १९ सांसदमध्ये ३ जना मात्रै अनुपस्थित रहेको बताइन्छ। राई समूहले भने ७ जना सासंद आफ्नो पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ।
जसपा विभाजनसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)मा पनि विभाजनको रेखा कोरिएको बताउन थालिएको छ। २०७८ भदौ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए राजनीतिक दल फुटाउन सकिने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल र पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसहितले एमालेबाट अलग भई एस गठन गरेका थिए। त्यतिबेला नेकपा एससँगै जसपाबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) गठन गरेका थिए। पछिल्लो समय लोसपाबाट राजेन्द्र महतो बाहिरिइसकेका छन्। जसपा फुटको बाछिटा आफ्नो पार्टीमा नपरोस् भनेर एसका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। यद्यपि नेकपा एसमा कुनै विवाद नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति खनालले दिँदै आएका छन्। तर, खनाल र नेपालबीच नै अहिले चर्को द्वन्द्व छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले पार्टी बनाउन जनमतको कदर गर्नुपर्छ। पार्टीहित विपरीत कार्य गर्नेलाई समयमै उचित कारबाही गर्नुपर्छ। तर, कुनै पनि दलमा एउटाले वर्षौंदेखि दबदबा कायम गरिरहने एवं अरुले सकेसम्म अवसर नपाउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएसम्म र आ–आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न देखावटी मिलाप देखाइरहँदा टुटफुटको खेती सदा मौलाइरहनेछ।
केही समयअघिदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (श्रीमान्÷ श्रीमतीसमेत रहेका) बीचको विवादले राजनीतिक रंगमञ्चमा नाटक मञ्चन गरिरहेका बेला जसपा औपचारिक रुपमै फुटेको छ। जातीय राज्यका लागि पहिचानको लडाइँ लडिरहेका दलहरु नै टुटफुटमा लाग्दा अन्य राजनीतिक दलहरुले शक्ति आर्जन गर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यसले संघीय सरकार मात्र नभएर प्रादेशिक सरकारमा समेत हलचल ल्याएको छ। नाउपा विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन गर्न सकस भइरहेको छ।
मधेस हकहित भन्दै अस्तित्वमा आएका मधेसवादी दलहरुले राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई उठाउन सकेका छैनन्। अहिले नै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मधेसको उत्थान भन्दै आधा दर्जन राजनीतिक दल सक्रिय छन्। यसले गर्दा प्रदेश स्तरमा पनि बलियो राजनीतिक दलको जग बसाउन सकिरहेका छैनन्। एकातिर श्रीमान्/श्रीमतीबीचको घर–झगडा मधेसवादी पार्टीमा देखिएको छ भने अर्कोतिर आफूबाहेकलाई नस्वीकार्ने गम्भीर समस्या अन्य दलमा जस्तै मधेसवादी दलमा पनि छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले पार्टी बनाउन जनमतको कदर गर्नुपर्छ। पार्टीहित विपरीत कार्य गर्नेलाई समयमै उचित कारबाही गर्नुपर्छ। तर, कुनै पनि दलमा एउटाले वर्षौंदेखि दबदबा कायम गरिरहने एवं अरुले सकेसम्म अवसर नपाउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएसम्म र आ–आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न देखावटी मिलाप देखाइरहँदा टुटफुटको खेती सदा मौलाइरहनेछ।
मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकट समाधान र विकास निर्माणको गतिलाई बढाएर मूल्यवृद्धि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतामा एक प्रकारको सकारात्मक आशाबोध गराउनुपर्ने बेला सत्ता स्वार्थमा फेरि राजनीतिक दलहरु यो वा त्यो बहाना देखाएर विभाजित हुन थालेका छन्। स्थिर सरकार दिएर मुलुकको संकुचित अर्थतन्त्रलाई उकास्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँ उभिएर साझा आर्थिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने बेला राजनीतिक दलहरु फेरि विभाजनको सिकार बन्न थालेका छन्। यसले राजनीतिक दल सुध्रिएर मुलुकमा केही सुधार आउँछ कि भन्ने जनअपेक्षा हराउँदै जान थालेको छ।
