काठमाडौं। प्राथमिक (आईपीओ)/हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका २७ सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्काशन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि रोकिएको सेयर निष्काशन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो। लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरु रहेका थिए। तर चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीको आइपीओ जारी हुनुबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्काशन भएको छैन। अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन्।
अनुमति नै नपाउने आईपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन्। ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन्। ९ कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि स्वीकृति दिएको थियो। त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए।
हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरु बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए। जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन्।
तर, सेबोनले सेयर निष्काशनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवर्द्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए। जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्काशनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुक्ता नदेखाउँदा धेरै विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।
जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ। आइपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन्। तर, सेयर निष्काशनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्काशनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरु बताउँछन्। अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्।
