काठमाडौं। पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अड्किएको करिब एक महिना भइसकेको छ। २०८० चैत २५ गते ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी चैत २९ गतेलाई प्रस्तुतीकरणको मिति तोकिएकोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुस्टि जनाउँदै तत्काल प्रक्रिया स्थागन गरेपछि अब कहाँबाट अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। तर, सरोकारवालाहरुले भने प्रक्रिया जहाँबाट सुरु भए पनि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अर्थमन्त्री पुन फसेको धेरैको बुझाई छ।
अर्थमन्त्री पुनमाथि आफूले चाहेको व्यक्ति छनोट गर्ने आधार नभएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकेको आरोप लागिरहेको छ। त्यसो त अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका पालामा अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया सुरु भएकोमा ५ जना सर्टलिस्ट हुँदा पुन अर्थमन्त्री भइसकेका थिए। त्यति मात्र होइन अध्यक्ष छनोट समितिको संयोजक नै मन्त्री सरहको हैसियत भएका माओवादी निकट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ हुन्।
श्रेष्ठको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सम्बन्ध राम्रो छ भने आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको प्रक्रिया कसरी रोकिन्छ आफैंमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अहिलेको प्रक्रिया रद्द गर्नु भनेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको काम गराईमाथि प्रश्न उठाउनु हो। यस्तो बेला उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि उच्च प्रतिस्पर्धी नभएको र सर्टलिस्टमा पर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम छोडेर कमजोर व्यक्ति छनोट गरिएको आरोप अर्थमन्त्री पुनले छनोट समितिमाथि लगाएका छन्। यद्यपि यसको वास्तविक वस्तुस्थितिका विषयमा केही कुरा बाहिर आएको छैन। धेरैले ५ जना सर्टलिस्ट भएदेखि नै अध्यक्षका लागि चिरञ्जीवी चापागाई वा सन्तोष नारायण श्रेष्ठमध्ये एक हुने बताउँदै आएका छन्।
श्रेष्ठ र चापागाईको कर्पोरेट लडाईंको देखिने गरी अर्थमन्त्री पुन सारथी बन्न खोजेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। सर्टलिस्ट गर्दा कसलाई अध्यक्ष बनाउन खोजिएको भन्ने स्पष्ट देखिएको र सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिबाट अध्यक्ष छनोट गर्दा अर्थमन्त्रीमाथि आफू निकट व्यक्ति चयन गर्न प्रतिस्पर्धाको नाटक किन मञ्चन गरिएको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले अर्थमन्त्री पुनले हालकै अवस्थाबाट अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएको एकथरिको भनाइ छ।
पुरानो प्रक्रिया रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा सर्टलिस्ट भएका व्यक्तिहरु न्यायलयका शरणमा पुग्न सक्छन्। यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप गन्जागोल बनाइदिन्छ। यसले बोर्ड अध्यक्ष प्राप्त गर्न झनै सकस हुने देखिन्छ।
सर्टलिस्ट भइसकेको सन्दर्भमा प्रक्रिया स्थगन गरे पनि अर्थमन्त्री पुनसँग नयाँ विकल्प छैन र अहिलेकै प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले प्रक्रिया अघि बढाउने भए यत्रो समय किन निर्णय नगरिएको र कर्पोरेट बार्गेनिङका लागि समय लम्ब्याएको आरोप लाग्नेछ। नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन निकै समस्या छ। पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा सर्टलिस्ट भएका व्यक्तिहरु न्यायलयका शरणमा पुग्न सक्छन्। यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप गन्जागोल बनाइदिन्छ। यसले बोर्ड अध्यक्ष प्राप्त गर्न झनै सकस हुने देखिन्छ।
केहीले २०७८ मा भएको प्रक्रियालाई देखाएर पुरानो विधि रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। तर, त्यतिबेला र अहिलेको परिवेश विल्कुल फरक रहेकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न त्यति सहज छैन। त्यतिबेला छनोट समिति गठन प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई चुनौती दिइएको थियो र पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर छनोट समिति बनाइएको थियो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको छनोट समितिले आवेदन मागेको अवस्थामा ११ जना प्रतिस्पर्धी थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको छनोट समितिले त्यसअघि प्राप्त आवेदनलाई कायम गर्दै थप सयम दिएर आवेदन मागेको थियो। त्यसबेला रमेशकुमार हमाल अध्यक्ष भएका थिए।
छनोटमा समितिमा आए मधु मरासिनी
सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २०८० माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसमा पार्ट टाइम अध्ययन गराउने शिक्षक उदय निरौलालाई समेटेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति बनाएको थियो। तर, सिफारिस प्रक्रिया रोकिएकै बेला २०८१ वैशाख १० गते अर्थसचिव पुष्कर सरुवा भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गएका छन्, मधु मरासिनी अर्थ सचिवमा भित्रिएका छन्।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्ने समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही ऐनमा सिफारिस समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र एक जना धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ सचिव फेरिए पनि अर्थमन्त्री पुनले प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेमा रोकिएकै स्थानबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अथवा प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आउनुपर्ने अवस्था पनि छ।
प्रक्रिया रोक्ने निर्णयसम्म कसरी पुगे अर्थमन्त्री?
सेबोन अध्यक्ष रहेका रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० गते आफ्नो कार्यकाल सकाएर बाहिरिए। त्यसको दुई सातापछि सिफारिस समिति बन्यो। त्यसको झण्डै दुई महिनासम्म प्रक्रिया नै सुरु भएन। फागुन १५ मा मात्रै सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ दिन (फागुन ३० सम्म) को समय दिएर आवेदन माग्यो र तोकिएको अवधिमा १९ जनाको आवेदन पर्यो।
उता, फागुन २१ मा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर अर्थमन्त्री फेरिए। चैत २५ मा सेबोनका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ, नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र व्यवसायी श्रेष्ठको नाम ‘सर्टलिस्ट’ भयो। खासगरी समितिले अर्थमन्त्री पुनसँग समन्वय नगरी ५ जनाको नाम सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि देखियो र प्रक्रिया रोकियो। व्यवसायी श्रेष्ठको नामलाई लिएर अर्थमन्त्री पुन असहमति रहेको बताइन्छ।
समग्र घटनाक्रम हेर्दा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अझै विलम्ब हुने देखिन्छ। पुँजी बजार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले पनि लामो समयसम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नगरेर सरकारले सेयर बजारलाई बेवास्ता बताइरहेका छन्।
समग्र घटनाक्रम हेर्दा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अझै विलम्ब हुने देखिन्छ। पुँजी बजार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले पनि लामो समयसम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नगरेर सरकारले सेयर बजारलाई बेवास्ता बताइरहेका छन्। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा अध्यक्ष नियुक्तिमा गरिएको ढिलाई बजारका लागि राम्रो सन्देश नभएको बताउँछन्। ‘पुँजी बजारको नियामकका रुपमा रहेको सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा गरिएको विलम्बले बजारमा राम्रो सन्देश जाँदैन। सरकारले यस क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्ने पनि देखिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्छ।’
सापकोटाले लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा महत्त्वपूर्ण कामसमेत रोकिएको बताए। यसो त, निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका नवराज अधिकारीले पनि कुनै विषयमा हात हालेनन्। यही बीचमा २०८० चैत ३० गते धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरियो र बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने बनाइयो। तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्यले कार्यव्यस्तता देखाउँदै बोर्डको अध्यक्षता गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार आफ्ना आवाज सरकारसमक्ष पुर्याइदिने सेबोन नेतृत्व नहुनु लगानीकर्ताका लागि दुःखद विषय भएको बताउँछन्। ‘लगानीकर्ता र सरकारबीचमा समन्वय गर्दै हाम्रो आवाज माथिल्लो निकायमा पुर्याउनने धितोत्रप बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति लामो समयदेखि हुन सकेको छैन। यसमा कसैले चासो देखाएका पनि छैनन्,’ रौनियार भन्छन्, ‘यसबाट नेपालमा सेयर बजार उपेक्षामा पारिएको प्रष्ट हुन्छ। सेयर बजार चलयमान बनाउने हो भने नियामक निकायको नेतृत्व तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्छ।’
मौद्रिक नीति समीक्षा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नजिकिएको अवस्थामा लगानीकर्ताको आवाज बोल्ने निकाय नहुनु बिडम्वनापूर्ण अवस्था भएको भएको उनको भनाइ छ।
