केही दिनअघि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनको दुई दिन नै मैले सक्रिय सहभागिता जनाए। धेरै वटा सेसनमै बसे। सम्मेलन समापनसँगै केही ज्ञान प्राप्त गरेर म निस्किएँ। त्यहाँको सबै परिस्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अन्य नेतृत्वकर्ताहरु लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ भन्नेमा असाध्यै चिन्तित थिए। तर, त्यसअनुसारको नीति र विधिको इन्जिनियरिङ गर्नका लागि उपयुक्त जनशक्ति नभएको, उहाँहरुले परम्परागत रुपमा धारण गरेको राजनीतिक दर्शनले देशका लागि उपयुक्त नीति र विधितर्फ जानका बाधा गरिरहेको हो कि भन्ने मलाई महसुस भयो। अहिले स्वदेशी लगानी पर्याप्त छ, लगानी गर्ने क्षमता नेपालीहरुमा छ। बैंकमा पुँजी छ, नेपालमा आन्टरप्रेनरसीप नभएको अवस्था पनि होइन।
सोकेसमा १० मेगावाटको सोलार, ३४/३५ मोगावाटको हाइड्रो राख्नुपर्ने जरुरी थिएन। त्यस्ता आयोजनामा नेपालकै सामान्य लगानीकर्ताले काम गरिरहेका छन्। धेरै पहिलादेखि नीति, नियमावली, कार्यविधि, कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको हो। ६३/६४ वटा कानुनको के कुरामा संसोधन गर्दा लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ भनेर ‘वर्क आउट’ गरेर निजी क्षेत्रका संस्थाले दिएका हुन्। त्यसअनुसार संसदबाट पास गरेर कानुन संशोधन लिएर आउने कार्यविधि लामो छ। लगानी सम्मेलन हुन लागि सक्यो, संसदलाई बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत् ल्यायो भने सहज हुन्छ भनेर हामीले नै भनेका हौं। तर, अहिले अध्यादेश हेर्दा म तीनछक परेँ। ७/८ वटा कानुनलाई संशोधन गरेको छ, त्यसमा पनि मुख्य समस्याहरुलाई फुकाउने काम भएको छैन। त्यसकारण विदेशी लगानी आउने/नआउने, स्वदेशी लगानी कति परिचालन हुने/नहुने भन्ने विषयमा पहिलादेखि नै समस्याको रुपमा रहेका नीतिहरु सहज भएनन्। विदेशी लगानीकर्तालाई थाहा भयो कि नेपालको अमुक–अमुक क्षेत्रमा अवरसर छ भनेर। तर, त्यो अवसर प्रयोग गर्न नेपालको नीति र विधि उनीहरुले पनि पक्कै अध्ययन गर्छन्। यसअघिका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी धरापमा पर्नुका कारणहरु पक्कै अध्ययन गर्छन्।
त्यस्तै नेपालको कस्ता–कस्ता कानुनबाट न्याय सम्पादन भएको छ? कुन कम्पनीलाई कस्तो असर पर्यो भनेर पनि अध्ययन गर्छन्। विदेशीहरुले त्यो सबै अध्ययन गर्ने हुनाले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा जस्तो अपेक्षा थियो, त्यो अनुसारका द्विपक्षीय सम्झौताहरु भएनन्। अपेक्षा के कति थियो भन्ने विस्तृतमा लगानी बोर्ड नेपाललाई थाहा होला। तर, अहिले भएकै जस्तो मात्रै अपेक्षा थिएन। लगानी सम्मेलनमार्फत नेपालका अवसरहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्नु राम्रो कुरा हो। तर, हाम्रो नीति र विधिलाई अध्यादेशले पनि परिवर्तन गर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो। सबै लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्न चाहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन अपेक्षा गरेको हुन्छ। नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा नीति बनाएर सरकारले छाडिदिएको हाइड्रोपावर क्षेत्र हो।
त्यसबाहेक पूर्वाधारकै रुपमा केही हदसम्म विकास हुँदै गरेको क्षेत्र केवलकार। हाइड्रो पावर निर्माण स्थलको जग्गाको मूल्य पहिला बढाउने र मूल्य बढाएपछि हाइड्रो पावरलाई उक्र जग्गा भिडाउने खेल वर्षौदेखि चल्दै आएको छ। जग्गा नकिनी आयोजना बनाउन सकिँदैन भन्ने बुझेपछि छोइनसक्नु गरी मूल्य बढाइन्छ। अत्यधिक मूल्य हालेर किनेको जग्गा सरकारी नियमका कारण अन्य प्रयोजनलाई प्रयोग गर्न बञ्चित गरिएको छ। त्यस्ता समस्याबारे अध्यादेशले कतै छोएन। हाइड्रोलाई चाहिने बाहेक धेरै जग्गा हाइड्रो पावरहरुसँग थुप्रिएको छ। यदि हाइड्रो पावर बाहेक अन्य परियोजनाले हाइड्रो पावरको जग्गा प्रयोग गर्नपर्ने अवस्था आयो भने त्यो नीतिगत रुपमै अवसम्भव बनाइएको छ। अहिलेको कानुनअनुसार हाइड्रो पावरले जग्गा बेच्न पाउँदैन, किनकि निश्चित समयपछि त्यो आयोजना सरकारको हुन्छ। हाइड्रो पावरको कुनै संरचना बनेका छैनन्, खाली जग्गा छ। तैपनि अन्य परियोजनाले उपभोग गर्न खोज्दा कानुन बाधक छ। यस्तै अव्यवहारिक कानुनको सिकार बनेको भृकुटी कागज कारखाना पनि हो। पेपर मिल चल्दैन, जग्गालाई पेपर मिल बाहेक प्रयोग गर्न पाइँदैन। जसले निजीकरणअन्तर्गत लियो उसलाई पनि समस्यै समस्या भइरहेको छ। कमसेकम एउटा उद्योग चलेन भने त्यस्ता उद्योगले लिएको जग्गा अर्को यस्ता यस्ता उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेशबाट संशोधन भएको कानुनले खुलाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो।
जस्तै हाइड्रो पावरको जग्गा अर्को पूर्वाधार आयोजना सिमेन्ट उद्योग, फलाम कारखाना, सडक, रेल, केवलकारले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यो पनि भएन। त्यस्तै समस्यमा झेलिएको अर्को कम्पनी हो मनमोहन मेडिकल कजेल। सरकारले एलओआई दिएर जग्गा किने, कर्जा लिएर मेडिकल कलेज बनाए, सम्बन्धन प्राप्त भएन। उसले कर्जा तिर्न सकेको छैन। अहिले बैंक समस्यमा छ। सम्बन्धन प्राप्त नभए पनि जग्गा बेचेर कर्जा तिर्छु भन्दा पाइँदैन। त्यही जग्गा बैंकले लिलामी गर्न पाउने तर, कम्पनीका लगानीकर्ताले जग्गा बेचेर तिर्न नपाउने नियम छ। यसलाई पनि अध्यादेशले समेट्छ कि भन्ने आश गरेको थिएँ, कसै बोलेन। अमेरिकी आइटी कम्पनी कोटिभिटीमाथि सरकारले अदालतमा मुद्दा हालेको छ। यसले गर्दा नेपालमा ठूलो मात्रामा उपल्लो किसिमको जनशक्तिालाई प्रयोग गरेर राम्रो योगदान गरी रहेका सफ्टोयर कम्पनीहरु पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन्। कुन कानुनले गर्दा त्यस्तो कार्य सम्पादन भयो ? त्यसका लागि कानुन संशोधन होला भनेको त्यस्तो भएको देखिएन। पूर्वी चीन सहरमा ताइवान र चीनको द्धन्द्ध बढेको छ। त्यसले गर्दा संसार भरी नै सेमी कन्डक्टरको आपूर्तिमा ठूलो प्रश्न खडा भयो। त्यसमा अमेरीकाले ताइवानको सेमी कन्डक्टर कम्पनीलाई ७ अर्ब डलरसम्म अनुदान दिन्छु भनेर लगेको छ। भारतले २÷३ अर्ब डलर अनुदान दिन्छु भनेर माइक्रोन, ताइवानको फक्सक्रोन फक्सकोन र टाटाको संयुक्त उपकरणलाई भारतमा एक वर्ष भित्र ३ अर्ब चिप्स उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर अनुदान नै दिएर लगेको छ। हामीले त्यो हदसम्म गर्न सकिन्छ भनेर अपेक्षा गरेको होइन। तर, जे सकिन्छ त्यति त गरौं।
तर, पहिलादेखि नै उठेको विषय हाइड्रो पावरका उत्पादनमा मूल्उ अभिवृद्धि कर (भ्याट) इम्पोज गर्न सकिँदैन। अहिले विद्युत निर्यात भइरहेको छ। विद्युत निर्यातको अवस्थामा पुग्नु भनेको निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत बढी उत्पादन गरेर हो। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा भ्याट फिर्ता दिनुपर्छ भनेर आएको कुरा नीति नहुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। तर, प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) मै उल्लेख गरेर भ्याट भनेन तर भ्याट बराबरको प्रति मेगावाट ५० लाख फिर्ता दिने उल्लेख गरेको छ। तर, कोही नेपाली लगानीकर्ताले पाएका छैनन्।
रुख कटानको समस्या पनि समाधान होला भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पास गरेर रुखको तेरिज स्थापना गरिसकेपछि फेरि रुख काट्न मन्त्रिपरिषद जानु नपरोस्। वनको सम्बन्धित निकायले टाँचा लगाएर काटेर गन्ति गरेर बुझाउन पाइयोस्। त्यस्तो कानुन आओस् भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो पनि कतै आएको छैन। यद्यपि पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई सरकारी जग्गा दिन केही सहजीकरण गरेको जस्तो देखिन्छ। टिओआर र स्कोपिङ पास गरेपछि ३५ दिनभित्र इआइए पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इआइएका नाममा लड्काइरहेको अवस्था छ। विदेशी लगानीकर्ता (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ष्ट्रक्सन तथा फाइनान्स) इपिसिएस मोडलमा काम गर्न तयार छन्। तर, प्रशासनिक काम कहिलेसम्म सकिन्छ भनेर सोध्दा नेपाल सरकारसँग जवाफ छैन। हामीलाई पैसाको जरुरत होइन प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर, पैसा ल्याउन हामी तयार छौं भन्छन्। ग्रीन फाइनान्स एकदमै महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल अर्काले कार्बन उत्सर्जन गरेका कारण पीडित बनेको राष्ट्र हो। ग्रीन फाइनान्समा हाम्रो हक पनि लाग्छ। यसको ‘नेसनल डेजिक्नेटेड अथोरिटी’ भनेको अर्थ मन्त्रालय हो। विदेश तिर ग्रीन फाइनान्स निजी क्षेत्रलाई पनि दिन्छ।
नेपालमा नेसनल डिजिक्नेटेड अथोरिटीबाट अनुमति नलिई निजी क्षेत्रले ग्रीन क्लाइमेन्ट फण्डका लागि अगाडी बढाउन सक्दैन। त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रीन क्लाइमेट फण्डका लागि योग्य हुन कुनै पनि आयोजनामा कस्ता कस्ता काम भएको हुनुपर्छ? आयोजना उपयुक्त छ कि छैन भनेर ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ)ले नै पैसा दिएर आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ। तर, त्यसका लागि अनुमति नेसनल डिजिक्नेटेड अथोरिटीले दिनुपर्छ। त्यसका लागि एउटा डेलिभरी पाट्नर हुन्छ। मुक्तिनाथ केवलकारका लागि हामीले स्वीडेनको एउटा डेलिभरी पाट्नर छनोट गर्यौं। उसले निवेदन पनि दिइसक्यो र अर्थ मन्त्रालयले ‘ठिक छ, तिमी लिएर आऊ’ भनेर सहमति पत्र पठाएदेखि अहिले त्यो हाम्रो आयोजनामा आएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ। अध्ययनपछि उसले हामीलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा भन्छ र त्यहिअनुसार काम गर्छौं। त्यो मिलाउने बित्तिकै हाम्रो आयोजनाको लागतको ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँछ।
जिसिएफबाट अनुदान पायौं भने पो लागत घट्छ। भाडा पनि सस्तो हुन्छ। आयोजनाको सम्भाव्यता बढेर जान्छ। यसो गर्ने हो भने नेपालका ४० प्रतिशत केवलकारले अनुदान लिउने अवस्था हुन्छ। हाइड्रो पावरले त्यो पाउने सम्भावना बढेर जान्छ। तर, अर्थले क्लियरेन्स दिँदैन। मैले ३ महिनादेखि क्लियरेन्स पाएको छैन। त्यो दिएमा ४० मिलियन डलरसम्म जिसिएफले फण्डिङ गर्छन्। त्यो कम्पनीले बेहोर्नु परेन र पैसा पनि तिर्नुपर्दैन, अनुदान हो। उनीहरुले डकुमेण्ट सबै तयार गर्छन्। विद्युत भएन भने डिजेल जेनेरेटर नराख, इनर्जी स्टोरेज सिष्टम राख भनेर सुझाउँछ। अन्य कुरामा पनि सुझाव दिन्छ। आयोजनाको कुल लागतको ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध हुन्छ। त्यो भनेको ठूलो अनुदान हो। तर, सबै पैसा आउने ढोका बन्द गरिएको छ। बरु त्यो पैसा आएबापत समाजलाई हामीहरुले गर्नुपर्ने केही सर्तहरु राख्दा हुन्छ। अहिले सिएसआरमा १ प्रतिशत राखेजस्तै व्यवस्था गर्दा हुन्छ। यसबाट कृषि, हाइड्रो, केवलकारले फाइदा लिनसक्छन्। तर, अहिले पनि सरकारी आयोजनालाई दिइएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनामा रोकिएको छ।
सम्मेलनले नेपाल बारेमा असुचित मान्छेलाई सुचित बनाउने काम भयो। त्यसबाहेकको उलब्धि केही छैन। धेरै पहिला सिंगापुरमा एउटा चिनियाँ व्यापारीले गरेको प्रश्न लगानी सम्मेलनमा मलाई दोहोर्याएर सोधे ‘भारतमा टाटा, अदानी, अम्बानीहरु छन्। त्यहाँका ठूला ठूला कर्पोरेट हाउस संसारभर फैलिरहेका छन्। तर, तिनीहरुको लगानी नेपालमा किन नभएको? नेपाल भारतबीच भाषा, संस्कृति मिल्दा पनि लगानी किन धेरै भित्रिएको छैन? नेपालमा ठूलो लगानी गर्न चहाने विदेशीले एनसेल, कोटिभिटी, कोकाकोला, बरुण वेभरेजमाथि भएको अत्याचार हेर्छन्, सोध्छन्, बुझ्छन्, उनीहरुसँग सल्लाह माग्छन्।
त्यसकारण राज्यसत्तामा बस्ने व्यक्ति भन्दा लगानी भित्र्याउने ठूला लगानीकर्ताले दिने प्रतिक्रियाले हो। कर्पोरेट हाउस भनेका एम्बेस्डर हुन्। कर्पोरट हाउस माथि भएको रेसिस्ट उनीहरुले बुझ्छन्।
