काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी बेथिति रोक्न र दक्ष जनशक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवेश गराउने योजनासहित अघि सारिएको बैंकरहरुको बैंक बनाउने रणनीति अलपत्र परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुका लागि तोकिएको प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेसन कोर्ष) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
तोकिएको बैंकिङ कोष गरी एक तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई मात्रै बैंकमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएका समूहको एउटा सूची तयार गर्ने र बैंकहरुले कर्मचारी भर्ना गर्दा त्यही सूचीबाट छनोट गर्ने व्यवस्था नै बैंकरहरुको बैंक अवधारणा हो।
पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि न्यूनतम कोर्ष अध्ययन गरी तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गएकाले वित्तीय क्षेत्रमा पनि यस्तो अभ्यास अघि सारिएको हो।
सरकारी स्वामित्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवेश गर्न लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्छ। नेपालमा चिकित्सक, इन्जिनियर र कानुन व्यवसायी बन्न विश्वविद्यालयको उपाधिसँगै निश्चित अवधिको सर्टिफिकेसन कोर्ष गरी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य विकसित मुलुकहरुमा पनि बैंकिङ सेवा प्रवेश गर्न अनिवार्य रुपमा सर्टिफिकेसन कोर्ष गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेपालको निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै प्रकारको परीक्षा पास गरेको आधार कहीँ देखाउनु पर्दैन।
यसले विवेकी (प्रुडेन्ट) नीति र अभ्यास कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास गरिँदै आएको छ। तर, स्वयं केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकिङ पाठ्यक्रम अध्ययन गराउने संस्थाहरुले चासो नदिँदा बैंकरहरुको बैंक अवधारणा अलपत्र हुन पुगेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिरे हुनुअघि अनिवार्य सर्टिफिकेसन कोर्ष गरी प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा मिलेमतो वा भनसुनका आधारमा आफ्ना मान्छे राख्ने र साधारण परिवारका क्षमतावान सदस्यलाई बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेशै हुन नदिने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्नेछ। यसले विवेकी (प्रुडेन्ट) नीति र अभ्यास कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास गरिँदै आएको छ। तर, स्वयं केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकिङ पाठ्यक्रम अध्ययन गराउने संस्थाहरुले चासो नदिँदा बैंकरहरुको बैंक अवधारणा अलपत्र हुन पुगेको हो।
तथापी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तयार गरिदिएको कर्मचारी सेवा विनियमावलीअन्तर्गत रही कर्मचारी नियुक्ति, सरुवाबढुवा र सेवा सुविधा वृद्धि गराउने कार्यविधि बनाई केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृत भएपछि लागू गर्न पाउँछन्। तर, निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारी भर्ना गर्दा सम्बन्धित संस्थाले लिने परीक्षा मिलेमतो र आफ्ना मान्छेमात्रै भत्र्ती गर्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
२०८० साउन ७ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ। नेशनल बैंकिङ ईन्स्टिच्यूटजस्ता संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेसन कोर्ष पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ।’ तर, गभर्नर अधिकारी आफैंले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै चासो नराखेको पाइन्छ।
मौद्रिक नीतिमा समावेश विषय कार्यान्यवनका लागि सम्बन्धित विभागले कार्यविधि बनाएर निर्देशन जारी गर्ने गर्दछन्। सर्टिफिकेसनका कोर्षका लागि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग (बैंकर्स तालिम केन्द्र)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समन्वयमा बैंकर बन्न ‘सर्टिफिकेसन कोर्ष’ र कार्यान्वयन विधि तयार गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ।
मौद्रिक नीतिले सर्टिफिकेसन कोर्षका लागि नेशनल बैंकिङ ईन्स्टिच्यूट (एनबिआई)जस्ता संस्थाहरुसँगको सहकार्य भनेको छ। राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको एनबिआइमार्फत् बैंकर बनाउन ‘सर्टिफिकेसन कोर्ष’ चलाउने र तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवेश गराउने बाटो खोल्ने भनिए पनि आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी हुँदा त्यससम्बन्धी कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलकाअनुसार मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित विषय सम्बन्धित पक्षले ख्याल नगर्दा ‘लाइसेन्स’ नीति कार्यान्यवनमा ढिलाइ भएको हो। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारी लिनेसम्बन्धी सर्टिफिकेसन कोर्षको विस्तृत विवरण एनबिआइजस्ता संस्थाले ल्याउनुपर्ने हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस्ता पाठ्यक्रमको कोही न कोहीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तालिम दिने संस्थाहरु राष्ट्र बैंक आउनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म कोही आएका छैनन्।’
पछिल्लो समय केही बैंकहरुले कर्मचारी भर्नाका लागि ‘आउट सोर्स’ समेत गर्न थालेका छन्। अहिले माछापुच्छ्रे, एनएमबीलागायत ५ वटा बैंकले एनबिआईलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन्।
सर्टिफिकेसन कोर्ष कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघसँग छलफल गरिरहेको र तोकिएको कोर्ष प्रमाणीकरण भएपछि आवश्यकताका आधारमा निर्देशन जारी हुने पौडेलले बताए। पछिल्लो समय केही बैंकहरुले कर्मचारी भर्नाका लागि ‘आउट सोर्स’ समेत गर्न थालेका छन्। अहिले माछापुच्छ्रे, एनएमबीलागायत ५ वटा बैंकले एनबिआईलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। बैंकहरुको आवश्कताअनुसार दिइएको मापदण्डमा रहेर एनबिआईले कर्मचारी भर्नाको सम्पूर्ण काम गर्ने गरेको बताइन्छ।
बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न निश्चित कोर्ष गरी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरी एनबिआईलाई जिम्मेवारी दिएमा आफूहरु तयार रहेको बताउँछन्, एनबिआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुमार लम्साल। बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको बेथिति हटाउन सर्टिफिकेसन कोर्ष र प्रवेश परीक्षा कामयावी हुने लम्सालको भनाइ छ। ‘बैंकिङ सेवामा प्रवेशअघि सर्टिफिकेसन कोर्ष गर्नु समयको मागसँगै बेथिति हटाउने एउटा उपाय पनि हो’ सीईओ लम्सालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन वा कार्यविधि ल्याएको छैन। मौद्रिक नीतिमा एनबिआईजस्ता संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा भनेकाले एनबिआई अग्रसर नभएको हो।’
