काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले मर्मत तथा सम्भार शुल्कजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको बताएको छ।
आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारबाट तिर्नुपर्ने भनिएको रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको बताएको हो। ‘दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आइएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्कजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको पनि आइस्पानको जिकिर छ। आइस्पानले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको पनि उल्लेख गरेको छ। साथै संघीय संसद्बाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेका र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था रहेको आस्पानको भनाइ छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको आइस्पानको तर्क छ।
‘अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ। यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौं,’ आइस्पानले भनेको छ, ‘हामीले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउनासाथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई अविलम्ब विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं।’
