काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहचिव बुद्धिसागर लामिछाने निलम्बनमा परेपछि उनको महाशाखा अहिले खाली छ। वाइडबडी जहाज खरिदको क्रममा भ्रष्टचार भएको अभियोगमा २०८० चैत २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामिछानेसहितलाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि उनि श्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
उनी निलम्बनमा परेपछि उनको जिम्मेवारी रहेको नागरिक उड्डयन महाशाखा अहिले नेतृत्वविहीन भएको छ। महाशाखा प्रमुख नेतृत्वविहीन भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत जिम्मेवारी अरुलाई नदिँदा महाशाखाका सम्पूर्ण कामहरु रोकिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउने भनिएको दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा र हवाई भाडा समायोजन कार्यविधि अलपत्र परेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले दुवै विषयको कार्यविधि पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयमा रहेको हवाई उड्डयन महाशाखाले ती प्रतिवेदनहरुलाई अध्ययन गरी कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। ती दुई मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन्छ।
महाशाखा प्रमुख लामिछानेले दुवै प्रतिवेदनको लिड गरिरहेका थिए। तर, ती दुई मन्त्रालयबाट राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको बेला लामिछानेलाई मुद्धा लागेपछि अहिले अलपत्र परेको हो।
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार विज्ञताको आधारमा लामिछाने नै मूख्य रहेकोले अन्य कर्मचारीहरुले ती विषयमा कुनै चासो देखाएका छैनन्। ‘दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उडान बढाउन राज्यले प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दुर्गम हवाई सेवा कोष ब्यूताउन लागिएको थियो,’ ती सहसचिवले भने, ‘मूख्य व्यक्तिलाई मुद्धा परेपछि विषय नै ओझेलमा परेको छ, जुन विषय हवाई उड्डयन क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यको विषय हो।’
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण श्रेष्ठले हवाई उड्डयन महाशाखाको जिम्मेवारी सहसचिव इन्दु घिमिरेलाई दिइएको बताउँदै बाँकी काम अगाडी बढ्ने जानकारी दिए। ‘केही दिनअघि मात्र महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सहसचिव घिमिरेले लिनुभएको छ,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘सम्भवत: अब बाँकी काम सबै अगाडी बढ्छ।’ तत्कालीन महाशाखा प्रमुख लामिछाने निलम्बनमा परेपछि उनी मातहतको निकायको काम रोकिएको उनले स्वीकार गरे।
यस्तो छ कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९
कोष कार्यान्वयनमा आएपछि स्वीकृत भाडादरमा नियमित उडान गर्दा निर्धारित यात्रु संख्या नपुग भए त्यसबाट हुने नोक्सानी भर्पाइस्वरुप प्राधिकरणले आर्थिक सहुलियत दिनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक वायुसेवाको मासिक विवरणअनुसारको महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्रै प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय पठाउनुपर्नेछ।
उपदफा(१) र (२) बमोजिमको विवरणसहित प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले मासिक विवरण अनुसारको महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र आफूले सो महिनाभर गरेको उडान संख्या, यात्रु विवरण तथा स्वीकृत भाडादरमा उडान गर्दा कम हुन आएको रकम र पाउनुपर्ने अनुदानको हकदाबीसहित अनुसूची २ को ढाँचामा महानिर्देशकलाई निवेदन पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
उपदफा (४) अनुसार पर्न आएको निवेदन र उड्डयन कार्यालयले पठाएको विवरणसँग रुजु गरी उक्त महिनामा प्रत्येक वायुसेवाले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान रकम यकिन गरी कोषमा सो महिना जम्मा हुन आएको रकमसमेतको आधारमा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित सबै वायुसेवा कम्पनीलाई दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालन गरेको आधारमा समानुपातिक अनुदान भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।
