काठमाडौं। भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनीले नेपाली सेवा प्रदायकबाट दिइएको बैंक ग्यारेन्टि ‘क्लेम’ गरिसकेपछि मात्र बिहीबार अचानक सेवा बन्द गरेको पाइएको छ। बिहीबार इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुअघि नेपाली कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टि दाबी गरेपछि थप रकम आवश्यक भएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरुले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइस्पानले बताएको छ।
सामान्यतया दुई पक्षबीच विश्वास टुटेका बेला मात्र बैंक ग्यारेन्टि क्लेम गरिन्छ। नेपालले ब्यान्डविथ प्रयोग बापतको भुक्तानी करिब ९ महिनादेखि नगरेको भन्दै रुष्ट भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनीले अचानक सेवा प्रवाह नै बन्द गरेका हुन्।
भारतीय कम्पनी एयरटेल, टाटालगायतले सेवा प्रवाह बन्द गर्दा बिहीबार अधिकांश नेपाली सेवा प्रदायकको इन्टरनेटमा समस्या देखियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)बाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम बुझाउन अटेर भएको भन्दै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा बन्द गरेको थियो।
यही कारण करिब १ वर्षदेखि नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदाकयले भारतीय सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथबापत्को रकम बुझाएका छैनन्। रकम प्राप्त नभएपछि भारतीय सेवा प्रदायकले पटकपटक ताकेता गरिरह्यो। यसपछि नेपाली सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टि दिए।
बैंक ग्यारेन्टि दिएपछि भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकले त्यसैलाई आधार बनाएर आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहे। यद्यपि, लामो समय हुँदा पनि समस्या समाधान हुने संकेत नदेखिएपछि भारतीय अपस्ट्रिमले नेपाली सेवा प्रदायकबाट दिइएको बैंक ग्यारेन्टि पनि ‘क्लेम’ गरे। बैंक ग्यारेन्टि क्लेम गरिसक्दा पनि रकम प्राप्त हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि भारतीय पक्षबाट बिहीबार ब्यान्डविथ सेवा बन्द गरियो। करिब ६ घण्टाको अवरोधपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा पुनः सुचारु भयो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुवास खड्का भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनीबाट सेवा पुनः सञ्चालनको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताउँछन्।
‘भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनीले ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानी नगरे सेवा बन्द गर्ने चेतावनीसहितको पत्र हामीलाई पहिल्यै पठाएका थिए। हामीले सो पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएर सहजीकरणको माग पनि गरेका थियौं,’ सीईओ खड्काले भने, ‘तर, हिजो एक्कासी सेवा बन्द गरियो। यसपछि हामीले खुलाउनका लागि आग्रह गर्यौं।’
नेपाली सेवा प्रदायकले सेवा अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गरे पनि भारतीय अपस्ट्रिमबाट कुनै जवाफ आएको छैन। यसले गर्दा अब पनि कति समय इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको खड्काको भनाइ छ। हिजोका दिनमा नेपाली सेवा प्रदायकले बैंक ग्यारेन्टि दिएको भए पनि अब बैंक ग्यारेन्टि दिनका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सो सम्भावना पनि नरहेको उनले बताए।
बिहीबार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतबाट संयुक्तरुपमा सेवा सञ्चालनको प्रयास भएको थियो। इन्टरनेट सेवामा अवरोध आएपछि सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नै अग्रसरता लिएर भारतीय ब्यान्डविथ प्रदायकसँग सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरेकी थिइन्।
नेपाली पक्ष र भारतीय अपस्ट्रिमबीच कुनै सम्झौता नभएकाले भारतको तर्फबाट जुनसुकै समयमा सेवा बन्द गर्ने सम्भावना छ। आइस्पानका सल्लाहकार प्रमेश खरेल अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध नगरिदिन आग्रह गरेपछि मात्रै सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको बताउँछन्। ‘उनीहरुले ब्यान्डविथ बापतको रकम बुझाउन धेरै पटक आग्रह गरेका थिए। तर, अति भएपछि मात्रै हिजो सेवा बन्द गरिएको हो,’ खरेलले भने, ‘हामीले आग्रह गरेका कारण सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको हो। अन्य कुनै समझदारी तथा सहमति भएको छैन।’
बिहीबार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतबाट संयुक्तरुपमा सेवा सञ्चालनको प्रयास भएको थियो। इन्टरनेट सेवामा अवरोध आएपछि सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नै अग्रसरता लिएर भारतीय ब्यान्डविथ प्रदायकसँग सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरेकी थिइन्। साथै, बिहीबार बेलुका नै सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाई इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको थियो।
रोयल्टी र आरटीडीएफको विवाद
सेवा बन्द हुने स्थितिसम्म आउनुको कारण इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयको विवाद हो। नेपाल सरकार र सेवा प्रदायकबीच यो विवाद लामो समय देखिको हो। सेवा प्रदायकले उक्त दस्तुर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् भने सरकारले लाग्ने भएकाले तिर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ। त्यसैले सोही व्यवस्थाअनुसार उक्त शुल्क बुझाउन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
ऐन संशोधन हुनुपर्ने तर्क
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गैरदूरसञ्चार सेवामा (आरटिडीएफ र रोयल्टी)मा कर नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन्। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २(घ) मा दूरसञ्चार सेवाभित्र परिभाषित नभएको शुल्क सरकारले लिन खोजेको सेवा प्रदायकको तर्क छ।
सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पष्टीकरणमा यस नियमको प्रयोजनका लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सेवा प्र्रदायकका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं र २२औं प्रतिवेदनमा संघीय संसद्बाट पारित प्रतिवेदनमा पनि मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएकोले आरटिडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने उल्लेख छ।
सोहीअनुसार महालेखापरिक्षकको कार्यालयले समेत लगत कट्टा गरिसकेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट महालेखापरिक्षकको कार्यालयलाई लगत कट्टा गर्न अनुरोध भए पश्चात महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन. २०७६ को दफा ४१ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ९१(२) बमोजिम लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था विद्यमान छ।
त्यसकारण बेरुजु देखाएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नै बेरुजु हटाएको नजिर स्थापित गरेको सेवा प्रदायकले बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा समेत मर्मत सम्भार गैर दूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएकोले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम असूल नगर्नु नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको विषय पनि आइएसपीले अगाडि सारेका छन्।
सरकारले मर्मत सम्भार शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म लगाउन पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा ९औं संशोधन गरी व्यवस्था गरेको र साथै उक्त शीर्षक मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने निर्णय आर्थिक ऐन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ २३ को निर्णयले संशोधन गरेकाले पनि उक्त रकम तिर्नुनपर्ने सेवा प्रदायकको भनाइ छ।
मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम लगाउन नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसुची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम लगाउन सक्ने सेवा प्रदायकले स्पष्ट पारेका छन्।
२०७५ साउन १६ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलिन सिफारिस गरेको थियो। यसपछि २०७६ साल जेठ २३ मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। २०७६ जेठ ३० मा मर्मत शुल्कमा राजस्वको बेरुजु हटाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दियो। पुन २०७६ साउन १५ मा पनि मर्मत शुल्कमा राजस्वको बेरुजु हटाउन लेखा समितिले अर्को निर्देशन दियो।
यसपछि २०७७ असार १२ मा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्क उठाउन दिनेगरी नियमावली संशोधन गरियो। यसको विरुद्धमा मुद्दा परेपछि २०७८ असोज १७ मा इन्टरनेट मर्मतमा राजस्व नलिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो। फेरि, २०७९ असार २८ मा नीतिगत सुधार र बेरुजु लगत कटट गर्न लेखा समितीले निर्देशन दियो। तर, २०८० असोज ९ मा सञ्चार मन्त्रालयले मर्मत शुल्कमा राजस्व असुल्न निर्देशन दिएको थियो।
-1733301543.jpg)
