काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागको ७ र १२ नम्बर कोठाबाट आउने फोनले उद्योगी÷व्यवसायी मानसिक रोगीको सिकार हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट ‘तपाईमाथि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश आएकाले तत्काल आउनू’ भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको फोनले व्यवसायी पीडित बनिरहेका छन्।
राजस्व छली गरेकोलगायत कारण देखाएर फोन गर्ने र तत्काल आउनू भन्ने आदेश विभागबाट आउँछ। राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरुले व्यवसायीलाई छानीछानी ७ नम्बर र १२ नम्बर कोठाबाट बोलेको भन्दै फोन गरिरहेका छन्।
फोनमै राजस्वका कर्मचारीले ‘तपाईले २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ, तत्काल आउनुहोला भन्छन्। उनीहरुको फोनपछि राजस्व अनुसन्धान पुगेका व्यवसायीलाई फाइल देखाइँदैन। ‘सिधा बार्गेनिङ गरिन्छ। सुरुमै २ करोड माग हुन्छ’ राजस्वको ७ नम्बर कोठामा पुगेका एक व्यवसायीले भने, ‘कर छली गरेको फाइल देखाउनुस्, भन्दा उनीहरु देखाउँदैनन्। २ करोड रुपैयाँ दिनुस्, अरु कुरै नगरौं भन्छन्।’
यदि २ करोड रुपैयाँ नतिर्ने हो भने सरकारले तपाईको व्यापार बन्द गरिदिन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला भनेर धक्म्याउँछन्। ‘कि माथि (बालुवाटार) मै गएर मिलाएर आउनुस्, होइन भने भनेको रकम तिर्नुस् भन्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरणको एक्स्र्टोसनबाट दर्जनौ व्यवसायी डिप्रेसनमा छन्।’
अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपछि व्यवसायीहरु ऋण तिर्न नसकेर छट्पटिएका छन्। बजारमा निरन्तर घट्दो मागका कारण व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेका दुई निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग) असुलीमा व्यस्त छन्।
अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री सचिवालयमा रहेका व्यक्ति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नाम जोडेर व्यवसायीलाई विभाग बोलाएर बार्गेनिङ गर्ने कार्यले व्यापकता पाएको छ।
सुरुमै २ करोड माग्ने। त्यसपछि व्यवसायी धम्क्याउने, व्यवसाय बन्द गरिदिन्छु भन्ने र व्यवसायीलाई मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनाएपछि असुली गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
सुरुमै २ करोड माग्ने। त्यसपछि व्यवसायी धम्क्याउने, व्यवसाय बन्द गरिदिन्छु भन्ने र व्यवसायीलाई मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनाएपछि असुली गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। ‘एकातिर केही दिन अघि मात्रै देशमा लगानी सम्मेलन गरियो। त्यसको मूल सन्देश भनेको देशभित्र लगानीको वातावरण अथाह छ भन्ने थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले बारम्बार लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो भनेर सार्वजनिक भाषण गरिरहनुभएको छ। तर, व्यवहारिक रुपमा भने कन्चटमा बन्दुक राखेर राजस्व अनुसन्धान विभाग फिरौती उठाइरहेको छ,’ राजस्व पुगेका ती व्यवसायीले भने, ‘हामीले भनेअनुसार रकम दिन नमान्दा धेरै व्यवसायीको हालत के भएको छ भन्नेबारे तपाई राम्रै जानकार हुनुहुन्छ होला। तपाई पनि त्यस्तै बन्ने कि मिलाउने? भन्छन्।’
खासगरी, प्रधानमन्त्री दाहालका विश्वासपात्र नवराज ढुंगाना विभागको महानिर्देशक भएर गएपछि व्यवसायी तर्साउने काम मात्रै भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ। कानुन व्यवसायी रमण कर्ण राजस्व अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन शाही आयोगको संज्ञा दिन्छन्। ‘यदि नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री दाहालले यो संस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तबमात्रै देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्नेछ।’
भाषण गरेर भन्दा पनि फिरौती उठाउने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निस्तेज पारेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुने उनको विश्वास छ। विभागले अहिलेमात्रै होइन्, हरेक पटक आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि कम्पनीमाथि मुद्धा लगाउने, लगानीकर्तामाथि मानमर्दन गर्ने काम गरिरहेको छ। ‘अदालतमा मुद्धा पुगेपछि सधै विभागले हार्ने गरेबाटै पुष्टि हुन्छ। ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको वैधानिक रुपमा फिरौती उठाउने निकाय मात्र हो,’ कानुन व्यवसायी कर्णले भने।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले विगत केही दिनदेखि यस्ताखाले गुनासा आफूले पनि सुन्दै आएको स्वीकार गरे। तर, विगत एक महिनादेखि आफ्नो अफिसको सम्पूर्ण ल्यान्डलाइन फोन बन्द गरिएकाले यहाँबाट फोन जाने सम्भावना नै नभएको उनको भनाइ छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकको राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको निकाय हो। तर, विभागलाई राजस्व सुधार गर्नेभन्दा पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई सुविधा दिन वा मन नपरेकालाई निशाना साँधेर फिरौती उठाउने अखडा बनाइएको उनको भनाइ छ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले विगत केही दिनदेखि यस्ताखाले गुनासा आफूले पनि सुन्दै आएको स्वीकार गरे। तर, विगत एक महिनादेखि आफ्नो अफिसको सम्पूर्ण ल्यान्डलाइन फोन बन्द गरिएकाले यहाँबाट फोन जाने सम्भावना नै नभएको उनको भनाइ छ।
बाहिरिका व्यक्तिले राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीको नाम दुरुपयोग गरेर व्यवसायीलाई तर्साउने कार्य गरेको हुन सक्ने ढुंगानाको बुझाइ छ। व्यवसायीले भनेका कोठाका कर्मचारीको सरुवा भइसकेको पनि ढुंगानाले दाबी गरे।
