काठमाडौं। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बुटवल–नारायाणघाट सडक खण्ड शंकाको घेराकै बीच ठेक्का सम्झौता दिइएको स्वीकार गरेका छन्।
यसअघि आफू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा नै उक्त सडक खण्डको ठेक्का कम्पनीले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने शंकाकै बीच भएको उनको उनले स्वीकार गरेका हुन्। ‘मेरै पालामा एग्रिमेन्ट भएको हो, दिनु पथ्र्यो कि पर्दैन थियो, त्यो एउटा पाटो हो। तर, यो कम्पनीले काम गर्दैन कि भन्ने हामीलाई शंका त्यतिबेलै लागेको थियो,’ उनले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा भने।
मन्त्री महासेठले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएको कम्पनी उही भएका कारण त्यसैलाई ठेक्का दिइएको पनि बताए। ‘नेपालको नियम पूरा गरेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएपछि तपाईहरुले पाउन हुन्न भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनी उही थियो।’
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पालना गर्नुपर्ने भएकाले शंका लागेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपरेको थियो। सार्वजनि खरिद नियमावलीअनुसार कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
११३ किलोमिटर लामो बुटवल–नारायाणघाट सडक खण्ड चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, बेइजिङ चाइनाले लिएको छ। सडक विभाग अन्तरगतको आयोजना निर्देशनालय एडिबी र चाइना स्टेटबीच सन् २०१८ डिसेम्बर ७ तारिखमा सम्झौता हुँदा सन् २०२२ अगस्ट ७ तारिखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो।
तर, सम्झौता अनुसार काम नभएपछि म्याद थप गरेर सन् २०२४ जुलाई २३ (२०८१ साउन ८) सम्म पु¥याइएको छ। तर, वैशाख तेस्रो साता बित्दासम्म बुटवल–नारायाण्घाटको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत मात्रै छ। अबको करिब साढे २ महिनामा चाइना स्टेटले ४९ प्रतिशत काम गर्ने सम्भावना नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
आयोजना निर्देशनालय एडिबीका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न बारम्बार पत्राचार गरिएका थियो। दुईपटक ठेक्का तोड्ने चेतावनी पत्र पनि दिइएको छ। साथै चाइना स्टेटको केन्द्रिय कार्यालय बेइजिङलाई समेत के कति कारणले काम ढिलो भएको र कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने योजना छ? भनि प्रशनसहित पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
उक्त पत्राचारपछि काममा केही सुधार भएको साउन पहिलो सातासम्म म्याद पनि भएकाले त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयले निर्णय गर्ने मन्त्री महासेठ बताउँछन्। समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले बुटवल–नारायणघाटसहित देशका मुख्य राजमार्गहरुको प्रगति सुस्त भएको बताएका छन्।
विकासे मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा ठूलो भौतिक मन्त्रालयमा हाल कुल ३ खर्ब रुपैयाँ बढी दायित्व सिर्जना भइसकेको मन्त्री महासेठको भनाइ छ। जसमध्ये करिब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हो। चालू वर्ष र आगामी वर्षको बजेट सिलिङ घटेकाले नयाँ काम गर्न सहज नभएको उनको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ खर्ब ६८ अर्ब र आव २०७६÷७७ मा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो। चालू अर्थिक वर्ष भौतिकको बजेट १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ। विगतको तुलनामा पछिल्ला वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट घट्दै आएको हो। बजेट घट्दै जाने र मन्त्रालयको दायित्व बढ्दै जाँदा नयाँ ठेक्का लगान नसहिने उनले बताए।
यद्यपि बजेट सिलिङ बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको छ। ‘हामीले सिलिङ बढाउन भनेका छौं, यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ र सिलिङ बढाउने कुरा गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्री महासेठले भने। सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक सञ्जालमा बजेटको माग गरेका छन्। सांसदहरुको माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ।
