काठमाडौं। नेपाल मात्र नभएर विश्वभर सुनचाँदीको मूल्य आकासिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। गत वर्ष वैशाखमा प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँमा पाइने सुन अहिले १ लाख ४० हजार नजिक पुगेको छ। एक वर्षको दौरान सुनको मूल्यमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ।
सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै उपभोक्तामा सुन कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। सुनचाँदी घरमा राख्दा वा गहना लगाएर हिँड्दा चोरिने, लुटिने घट्ना दिनानुदिन बढ्दै जाँदा घरपरिवार सुनचाँदी सुरक्षित राख्ने उपायको खोजीमा छन्। तर, जति असुरक्षित र मूल्य बढे पनि सुनको खपत दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख १४ सम्म औपचारिक माध्यमबाट २ हजार १ सय किलो सुन नेपाल भित्रिएको छ।
केन्द्रिय बैंकले घरपरिवारमा उपलब्ध सुन सुरक्षित राख्न र सुरक्षित राखेबापत थोरै भए पनि आम्दानी हुने आधार नबनाएको पनि होइन। विदेशमा पनि सुरक्षा र बैंकमा तरलता उपयोगका लागि सुनलाई निक्षेपमा रुपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ। सर्वसाधारणले आफूसँग भएको सुनचाँदी, मणी तथा बहुमूल्य धातुका गरगहना बैंकमा निक्षेपको रुपमा राखेर मासिकरुपमा ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्दछन्।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई)ले सुन निक्षेप योजना सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएसँगै स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई), आइसीआइसी बैंक, एचडीएफसी बैंकलगायतले सुन निक्षेप योजना जारी गरेका छन्। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन निक्षेप गर्न सकिने सुविधा ल्याए पनि बैंकहरुलाई ऐच्छिक छाडिदिएका कारण बैंकहरुले सुन निक्षेप कार्यक्रम अघि सारिरहेका छैनन्। केन्द्रिय बैंकले सुन निक्षेप सुविधाका लागि बाध्यकारी निर्देशन नदिएसम्म बैंकहरुले निक्षेपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना कम छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा सुन निक्षेपको अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसैअनुरुप २०७६ फागुन २२ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै नेपाली नागरिकसँग भएको सुन निक्षेपमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरुले नागरिकसँग भएको सुन निक्षेपका रुपमा स्वीकार गर्नुअघि सुन निक्षेप लिने सम्बन्धमा नीति तथा विस्तृत कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने र सुन निक्षेप स्वीकारेको हकमा ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सुन निक्षेप लिँदा सुनको शुद्धता तथा तौलको जाँच गर्ने संयन्त्र बनाई कम्तीमा ९९५ फिट्नेसको सुन निक्षेपमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। निक्षेपका रुपमा प्राप्त सुनलाई ढुकुटीमा राख्दा शुद्धता तथा तौलको आधारमा अलग गर्नुपर्ने, सिसिटिभि क्यामरा, स्ट्रंग रुम, दोहोरो चाबी लगायतको प्रबन्ध गरिएको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। सुन निक्षेप स्वीकार गर्ने शाखासमेत तोकेर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, न्यूनतम २५ ग्राम सुन निक्षेपमा स्वीकार गर्न सकिने, सुन निक्षेप राख्ने ग्राहकलाई साँवा सुन र त्यसबापत आर्जित ब्याज सुनमै वा नगदमा फिर्ता लिने अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ।
त्यति मात्र होइन यसरी निक्षेपमा राखिएको सुन ३ वर्ष ५ वर्ष अवधिका लागि मुद्दति गर्न सकिने र निक्षेपित सुनको धितोमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने सुविधा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। भारतमा सुन निक्षेप स्वीकार्दा सुन गलान गरी निश्चित तौलका बनाई केन्द्रिय बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। तर, ग्राहकले भने पछि गहनाकै रुपमा वा गलान सुनका रुपमा फिर्ता लिने हो निक्षेप राख्दाकै बखत खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सुन निक्षेपमा आरबीआइकै सिको गरेको देखिन्छ। भारतमा बैंकहरुले व्यक्तिगत, पारिवारिक, संस्थागत, ट्रस्ट र कम्पनीको नाममा ३ देखि ५ वर्षसम्मको मुद्दति खातामा सुन राख्न सक्छन्। भारतमा न्यूनतम आधा किलो (५ सय ग्राम)को र ‘९९५ फिट्नेस’ शुद्धता प्रमाणीकरण पत्र भएको सुन निक्षेपमा राख्न सक्छन्। यसरी निक्षेपमा राखिएको सुन ग्राहकले १ वर्षसम्म झिक्न पाउँदैनन् भने निक्षेपको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउँछन्।
सुन निक्षेप धितो कर्जाको ब्याजदर बैंकले निक्षेपमा दिएको ब्याजमा ०.७५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म स्प्रेड थपेर ब्याज निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा भने न्यूनतम नखुलाई अधिकतम २ प्रतिशत स्प्रेड थपेर सुन निक्षेपको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने सुविधा छ।
निक्षेप स्वीकार गरी ढुकुटीमा राखिएको सुन अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। भारतमा निक्षेपका रुपमा आरबिआइमा जम्मा गरिएको सुन बराबरको पैसा बैंकहरुलाई दिने गर्दछ। यसले बैंकहरुलाई पनि तरलता प्राप्त हुँदा लगानीका लागि सहज बन्दछ।
यसरी राष्ट्र बैंकले सुनलाई निक्षेपमा राख्न सक्ने सुविधा दिए पनि बैंकहरुले स्वीकार नगर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। लाखौं करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर किनिएको सुनचाँदी र त्यसबाट बनेका गरगहना सम्पत्तिको रुपमा जोडेका सर्वसाधारणलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
नेपालमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरुमार्फत् सुन आयात भई सुनचाँदी व्यवसायीकहाँ पुग्ने र त्यहाँबाट सर्वसाधारणकोमा पुग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दैनिक २० केजी सुन आयात गर्ने सुविधा दिएको छ। स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबिआइ बैंकबाहेक अन्य १७ बैंकले सुनको कारोबार गर्ने गर्दछन्। संघकाअनुसार वैशाख १४ गतेसम्म बैंकहरुसँग १०३ केजी सुन मौज्दात छ।
सुन सुरक्षाका लागि निक्षेप खाता
नेपालमा सुन सुरक्षणका लागि अहिलेसम्म बैंकहरुले ‘भल्ट’ प्रयोग गर्दै आएका छन्। सर्वसाधारण उपभोक्ता वा व्यवसायीसँग रहेको सुनचाँदी सुरक्षणका लागि बैंकहरुले मासिक÷वार्षिक शुल्क लिएर भल्ट सुविधा दिँदै आएका छन। भल्ट प्रयोग गरेबापत बैंकहरुले मासिक ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। यसरी हेर्दा सुनका ग्राहकले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन वार्षिक हजारौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्।
सुन निक्षेप राख्ने ग्राहकले ‘गोल्ड डिपोजिट सर्टिफिकेट’ अर्थात् सुन निक्षेपमा राखेको प्रमाणपत्र दिने गरिन्छ र निक्षेप प्रमाणपत्रधारीलाई नगण्य मात्रामा ब्याज पनि दिइन्छ। यस्तो प्रमाणपत्र सम्झौता योग्य र सम्झौतायोग्य नभएको (नेगोसिएबल र नननेगोसिएबल) दुवै प्रकारको हुन सक्छ। नेपालमा सुन गलान गर्ने र त्यसबाट सुनको बिस्कुट बनाई निक्षेपका रूपमा लिनसक्ने र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न कठिन हुँदा पनि सुन निक्षेप योजना अघि बढ्न नसकेको बैंकरहरुको भनाइ छ।
नियामकीय व्यवस्था पालनामा जटिलता कहाँ?
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न, नेपालीहरुको सुन ‘होल्डिङ’ गर्ने व्यवहारलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणका रुपमा सुन निक्षेप नीति अघि सारेको थियो।
तर, नीति आए लगत्तै कोभिड–१९ महामारीले छोपेपछि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएकाले बैंकहरु सुन निक्षेपतर्फ अग्रसर भएनन्। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलकाअनुसार राष्ट्र बैंकले सुनको बिस्कुट, सिक्काजस्ता काँचो सुन तथा गरगहना निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरुले अहिलेसम्म सुन निक्षेपसम्बन्धी कुनै ‘प्रोडक्ट लञ्च’ भएको छैन।
‘सुन निक्षेप प्रणालीले नरुचाएको जस्तो देखिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँगे भने, ‘सुन निक्षेपमा लिँदा प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक खर्च बढ्ने, निक्षेप लिएपछि कस्तो स्वरुपमा राख्नेजस्ता दुविधाका कारण सुन निक्षेप चलेको हुनसक्छ।’ नागरिकसँग भएको सुन निक्षेपमा लिँदा केही ब्याज ग्राहकले पाउने भए पनि बैंकहरुले सुन निक्षेप कार्यक्रम अघि नसार्दा आफूसँग भएको सुन तथा गरगहना शुल्क तिरेर बैंकको भल्टमा राख्ने वा घरमै असुरक्षित तवरले राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेलकाअनुसार तरलता सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले सुन निक्षेप नीति अघि सारे पनि तरल सम्पत्तिको रुपमा परिणत गरेर प्रयोग गर्न समस्या भएको छ। ‘सुन निक्षेपमा लिएर तरलता सहज बनाउन बैंकहरुलाई आवश्यकता भएन, जतिसुकै अप्ठ्यारो हुँदा पनि बैंकहरुले अन्य उपकरण प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गरे,’ सीईओ पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सुन निक्षेप लिँदा बैंकहरुको अतिरिक्त खर्च धेरै हुन्छ र जोखिम पनि बढी हुन्छ, शुद्धता परिक्षणमा विज्ञता चाहिन्छ, सुन धितो कर्जामै कति घटनाहरु बाहिर आएको अवस्था परिपक्व प्रणाली/परिवेश नबन्दासम्म सुनलाई निक्षेपका रुपमा स्वीकार्न सहज छैन।’
राष्ट्र बैंकले सुनको शुद्धता परिक्षणमा सहजीकरण गरेर जोखिम न्यूनीकरणको आधार तयार पारे ‘गोल्ड डिपोजिट पोडक्ट’ ल्याउँदा तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरुलाई नै सहयोग पुग्ने पोखरेलेको भनाइ छ।
सुनको मूल्य वृद्धिले बैंकमा लकरको माग बढ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन निक्षेप नीति ल्याउँदा नेपाली सुन चाँदी बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला ७६ हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको सुन पछिल्लो समय १ लाख ३७ हजारमाथिसम्म पुग्यो। यसबीच सुनको मूल्य प्रतितोला ६३ हजार रुपैयाँ बढी थप भएको देखिन्छ।
सुनको मूल्य बढेसँगै बैंकहरुमा लकरको माग पनि बढेको नबिल बैंकका डिसीईओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन्। ‘मूल्य वृद्धिसँगै लकरको माग पनि बढेको पक्कै हो, केही ब्राञ्चमा शत प्रतिशतसम्म पनि भल्ट गएका छन्।’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सुन निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि केही व्यवहारिक पक्षले गर्दा नबिल बैंकले भने हालसम्म सुन निक्षेप पोडक्ट ल्याएको छैन।’ नबिल बैंकले सुन कर्जा र लकर सुविधा भने दिइरहेको उनले जानकारी दिएर।
सिटिजन्स बैंकका अधिकांश शाखाका लकरहरु ७० प्रतिशतसम्म प्रयोगमा आएको बैंकका सीईओ पोखरेल बताउँछन्। ‘अहिले लकर डिमाण्ड बढेको छ, सुनको सुरक्षणका लागि पनि लकरको प्रयोग गरिएको हो, सहरी भेगका ब्राञ्च प्राय शतप्रतिशत र अधिकांश ब्राञ्चका लकर ७० प्रतिशतसम्म प्रयोगमा छन्,’ उनले भने, ‘केही ठाँउहरुमा लकरको अत्यधिक नै डिमाण्ड छ, १० वटा बढी ब्राञ्चमा शतप्रतिशत लकर प्रयोगमा गएका छन्, ४÷५ वर्षअघिसम्म यस्तो अवस्था थिएन।’
सुनको मूल्य वृद्धिसँगै सुन सुरक्षणका लागि लकर प्रयोग बढ्न थालेको उनको भनाइ छ। बैंकहरुले सुन निक्षेप योजना ल्याएमा ग्राहकलाई लकरमा तिर्नुपर्ने शुल्कको भार कटौती हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
सुन धितो कर्जामा ओझेल सुन निक्षेप नीति?
राष्ट्र बैंकले ५ वर्षअघि नै सुन निक्षेपसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउँदा पनि हालसम्म कुनै पनि बैंकहरुले कार्यविधि बनाएर सर्वसाधारणसँग भएको सुन निक्षेपको रुपमा लिएका छैनन्। सुन निक्षेपकै रुपमा राखेर त्यसमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई कुल्चिएर बैंकहरुले गत फागुन मसान्तसम्म ५३ अर्ब ५७ करोड ८४ रुपैयाँ बढी सुन धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुले लिएको धितोबापतको सुन चाँदीलाई पनि बैंकहरुले ऋणीसँग गरेको सम्झौता अनुसार भल्टमै राख्ने वा गलान गरेर तरल सम्पत्तिमा परिणत गरी लगानी गर्ने गर्छन्। बैंकहरुले सुन धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा सुन निक्षेपमा ग्राहक आकर्षित नभएको अनुमान गरिन्छ।
बैंकले टेस्टरहरु राखेर सुनको क्वालिटी सुनिश्चित गरेर त्योबापत ८० प्रतिशतसम्म चलेको ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका हुन्छन्। भल्टमा राख्ने सुनलाई धितो राखेर कर्जा प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या पनि उल्लेख्य हुने बैंकरहरु बताउँछन्।
सुनलाई भल्टमा राखेर त्यसबापत मासिक शुल्क तिर्नुभन्दा कर्जा लिएर बैंकलाई ब्याज तिर्नु ग्राहकहरु फाइदाजनक मान्ने हुँदा बैंक र ग्राहक नै सुन निक्षेपमा आकर्षित नभएको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल गर्छन्। ‘सुनको मुल्य वृद्धिसँगै ग्राहकले कर्जा लिएबापत बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ब्याज बढेको मूल्यले भरपाइ हुने देखेर पनि कर्जामै बढी केन्द्रित भएका हुन सक्छन्’ उनले भने, ‘तर, सुन निक्षेप भनेको ग्राहकका लागि कर्जा सुविधा लिनुभन्दा बढी फाइदा जनक सावित हुन्छ। निक्षेप राख्न पाउँदा बैंकलाई भल्टको खर्च वा कर्जाको ब्याज तिर्नुपर्ने भारबाट पनि ग्राहक मुक्त हुन्छन्।’
सुनलाई भल्टमा राख्दा वा कर्जामा धितोबापत लिएको सुनलाई राख्नुभन्दा बैंकहरुले सुन निक्षेप स्वीकार गर्दा लिएको सुनलाई राख्ने लकरमा अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने हुँदा पनि बैंकहरुले ‘गोल्ड डिपोजिट प्रोडक्ट लञ्च’ गर्न नसकेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। ‘निक्षेपमा स्वीकार गर्ने गोल्ड टेस्टरले मात्रै नभएर गोल्ड टेस्ट ल्याब पनि प्रुडेण्ट प्रकारको राख्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो सिस्टम राखेर गोल्ड डिपोजिट स्वीकार गर्न बैंकलाई महंगो पनि पर्छ,’ उनले भने।
