काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले
बुझाउन पर्ने शुल्क नबुझाई ईन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य नगर्न ईन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई चेतावनी दिएको छ।
एक सूचना जारि गर्दै मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो। `आम उपभोक्तावाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महशुलवाट कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नवुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,´ मन्त्रालयले भनेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू मध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भईरहेकै छ।
मन्त्रालयले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकहरूले व्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरूद्ध भएको भनि प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ।
`इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ,´ मन्त्रालयले भएको छ, ` नियमावलीको नियम २६ मा "(१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ।´
यस नियमको प्रयोजनको लागि 'वार्षिक कूल आम्दानी' भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम वाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने बताइएको छ।
यो व्यवस्था रहेको र सो वापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
भारतको दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिँदै आएको व्यान्डविथ आपूर्ति रोकेपछि नेपालमा धेरैजसो इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ। एयरटेलले व्यान्डविथ आपूर्ति रोकेको बताइएको छ।
वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसुलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट स्लो हुने तथा चल्दै नचल्ने समस्या देखिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ आयात गरेबापत भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न सिफारिस गरेको छैन। यसो हुँदा उनीहरूले भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। सरकारलाई बक्यौता नतिरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिदिएको हो ।
सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूले बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यस्तोमा सरकारले भुक्तानी गर्न नदिँदा इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए।
