काठमाडौं। विदेशमा गर्ने खर्चको कार्यविधि नभएको भन्दै पर्यटन बोर्डले एक वर्ष रोकेको कार्यक्रम कानुन नबनाई खुला गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कानुनको अभावमा तत्कालका लागि विदेशमा कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको ३६५औं बैठकले केही विदेशी नियोग सँगको सहकार्यका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरुमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डले विदेशमा प्रचारप्रसारका लागि वार्षिक ४२ करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गर्दै आएको छ।
बोर्डका निर्देशक मणिराम लामिछानेले नेपाली दूतावासहरुलाई विदेशमा कार्यक्रम वा खर्च गर्न पराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिलाई नै टेकेर निर्णय गरेको जानकारी दिए। निर्णयसँगै बोर्डले तत्कालै तीन मुलुकमा हुने कार्यक्रममा सहभागिता समेत जनाउने भएको छ। ‘पहिलो चरणमा दुबई, चीन र हङकङमा हुने ट्राभल मार्टमा बोर्डले सहभागिता जनाउने निर्णय भएको छ,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘दोस्रो चरणमा सेल्स मिसनहरु समेत चलाउनेछ।’
बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी नहुने र कार्यक्रम नगर्ने निर्णयले चौतर्फी विरोध भएपछि बोर्ड बैंठकले पुरानै कार्यविधिलाई टेकेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। योसँगै बोर्डले विदेशमा हुने पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने बाटो खुलेको छ।
बोर्डले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)बाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गराएर मात्र कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हरेक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अनिवार्यरूपमा टेन्डर गर्नुपर्ने, टेन्डरमा पनि ३५ दिनको म्याद राख्नुपर्ने, दाबी विरोधका लागि समय दिँदा दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने हुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने भएकाले छोटो बाटोबाट कार्यक्रम हुँदै आएको थियो।
यसअघि हरेक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको कार्यविधिको सहमति नआउन्जेलसम्म कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम एवं विगतमा भएका राम्रा अभ्याससमेत अगिंकार गरी विदेशमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने भनेर उल्लेख गर्दै आएको थियो। यहीअनुसार कार्यक्रम भइरहेका थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत विदेशमा गर्ने कार्यक्रमको खर्चको विषयमा पटक‑पटक प्रश्न उठाइरहेको छ। तर, बोर्ड बैठकले भने पुराना निर्णयलाई कुल्चिँदै पुरानै विधिअनुसार विदेशमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो।
विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गरिने खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिद्वारा सहमतिका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुनः पठाउने निर्णय हुनुपर्ने हो। सोहीअनुसार सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहमतिका लागि प्रयास गर्ने निर्णय समेत बोर्डले गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हरेक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अनिवार्यरूपमा टेन्डर गर्नुपर्ने, टेन्डरमा पनि ३५ दिनको म्याद राख्नुपर्ने, दाबी विरोधका लागि समय दिँदा दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने हुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने भएकाले छोटो बाटोबाट कार्यक्रम हुँदै आएको थियो।
त्यसो हुँदा सहजताका लागि बोर्डले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उपदफा ६७(३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने संस्थाका लागि कार्यविधि बनाइ पिपिएमओबाट सहमति ल्याएको थियो।
सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर आफ्नै तरिकाले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मिल्ने भन्ने आधार बनाएर बोर्डले कार्यविधि बनाएर बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेर २०७२ सालमै पर्यटन मन्त्रालयमार्फत पठाए पनि हालसम्म पारित भएको छैन। विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले भने धेरै पहिला नै पिपिएमओबाट कार्यविधि स्वीकृत गराइ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर काम गरिरहेको छ।
