काठमाडौं। नेपालमा अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक छन्। तर, १२ वटा बैंक पुँजीकोष दबाबका कारण ऋण लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। चालू आर्थिक वर्षकोे चैतसम्म एक दर्जन बैंकले प्राथमिक पुँजीको दबाब खेप्नु परिरहेको छ। पुँजीकोष बढाउने उपयुक्त अस्त्र प्रयोग नगर्ने हो भने दर्जन बैंक आगामी असारसम्म व्यवसाय विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी (सिसिएआर) र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात पूरक पुँजी (सिएआर) गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्म सिसिएआरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर जोड्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
आगामी असारसम्म बैंकहरूको सिसिएआर ९ प्रतिशत पुग्नुपर्छ। तर, चैतमै ५ वटा बैंकको सिसिएआर ९ प्रतिशतभन्दा तल छ भने एनआईसी एसिया र कुमारी बैंकको पुँजीकोष विद्यमान न्यूनतम सिमा ८.५ प्रतिशतको आधार ‘ब्रेक’ गरिसकेका छन्। चैतसम्म एनआईसी एसियाको ७.९८ प्रतिशत र कुमारीको ८.०३ प्रतिशत सिसिएआर रहेको ‘बासल डिस्क्लोजर’मा उल्लेख छ।
असारमा कायम गर्नुपर्ने ०.५ प्रतिशत ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ कायम गर्नु नपर्ने सुविधा दिए भने बैंकहरूलाई केही राहत मिल्न सक्छ। तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका ठूला १० बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेकाले पनि राष्ट्र बैंकले क्यापिटल कन्जरभेसन बफरमा छुट दिन कठिन रहने अवस्था छ।
पुसमा ८.१२ प्रतिसत सिसिएआर भएको प्रभु बैंकको भने चैतमा आइपुग्दा सुधार भएको छ। प्रभुको चैतमा सिसिएआर ८.५ प्रतिशत छ। यद्यपि असारमा कायम गर्नुपर्नेभन्दा कम हो। माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंकको पनि सिसिएआर ९ प्रतिशतभन्दा कम छ।
राष्ट्र बैंकले हरेक महिनाको सिसिएआर विवरण हेरेर जुनसुकै दिन न्यूनतम सीमा उल्लंघन गरे पनि त्यस वर्षको नाफाबाट अर्को वर्ष लाभांश वितरणमा रोक्ने गरेको छ।
त्यस आधारमा प्राप्त विवरण हेर्दा प्रभु, एनआइसी एसिया र कुमारीले अर्को वर्ष लाभांश दिने क्षमता गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सिसिएआर ‘बोर्डर लाइनमा’ भएका बैंकहरूलाई नयाँ व्यवसाय विस्तार रोकेर पुँजी थप गर्न निर्देशन दिइरहेको छ।
असारमा कायम गर्नुपर्ने ०.५ प्रतिशत ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ कायम गर्नु नपर्ने सुविधा दिए भने बैंकहरूलाई केही राहत मिल्न सक्छ। तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालका ठूला १० बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेकाले पनि राष्ट्र बैंकले क्यापिटल कन्जरभेसन बफरमा छुट दिन कठिन रहने अवस्था छ। पटक–पटकको प्रयासपछि लागू गरिएकाले फेरि समय सार्ने अवस्था छैन।
बैंकहरूको सिसिएआर ९ प्रतिशतभन्दा माथि राख्ने योजना अघि सारेर मात्रै व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन्। ९ प्रतिशतभन्दा बढी तर, साढे ९ प्रतिशतभन्दा माथि सिसिएआर भएका बैंकहरू पनि खुलेर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् किनभने ऋण असुली प्रभावित भइरहेकाले जुनसुकै बेला असुलीमा समस्या आए निस्कृय कर्जा हिस्सा बढेको अवस्थामा सिसिएआरमा धक्का लाग्न सक्छ।
९ देखि साढे ९ प्रतिशत सिसिएआर भएका ४ बैंकहरूमा सिद्धार्थ, नबिल, लक्ष्मी सनराइज र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल छन्। त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई, सानिमा र एनएमबी बैंकको १० प्रतिशतभन्दा कम सिसिएआर छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म बैंकहरूले पुँजीकोष थप्ने कुनै पनि योजना ल्याएका छैनन्। राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. भागवत आचार्यका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा तल सिसिएआर भएका बैंकहरूले आक्रामक व्यवसाय विस्तार गरे असारमा समस्या आउने सम्भावना रहेकाले नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्नुअघि पुँजी थप गर्न नैतिक दबाब दिइने गरेको छ।
‘अहिले ८.५ प्रतिशत तल भएका बैंक स्वतः लाभांश रोक्का गरेर पुँजी थप गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्,’ राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता आचार्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘९ प्रतिशतभन्दा कम वा ९ प्रतिशको हारहारी सिसिएआर भएका बैंकलाई ‘वाच–लिस्ट’ मा राखेर व्यवसायिक योजना मागेर पुँजी थप्न नैतिक दबाब दिइरहेका छौं।’
वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असारमा ९ प्रतिशत सिसिएआर कायम गर्नैपर्ने भएको हुँदा बैंकहरूलाई निगरानीमा राखेर पुँजी व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ।
