काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म भारतीय रुपैयाँमा (भारु) कर्जा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
हालसम्म कुनै पनि बैंकले भारुमा ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । बैंकरहरु भने भारतीय रिर्जभ बैक (आरबीआई) ले रोक लगाएका कारण नेपाली बैंकहरुले भारुमा कर्जा ल्याउन नसक्ने अवस्थ आएको बताउछन् ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोकशम्सेर राणाले आरबीआईले स्वीकृति नदिएका कारण भारुमा ऋण ल्याउन नसकिने देखिएको बताउँछन । उनले भारुमा ऋण ल्याउन आरबीआइले नै अब्जेक्शन गरेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले आरबीआइसँग सल्लाह नगरी यस्तो निर्णय गरेको कारण भारुमा ऋण दिन नसकिने आरबीआइका अधिकारीहरुले बताएको सीईओ राणाको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी बढाएका कारण बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (क्रेडिट क्रञ्च) अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले डलर तथा भारुमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगातार क्रेडिट क्रञ्चको अवस्था आएपछि केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट डलर र भारुमा ऋण लिन पाउने व्यस्था गरेको छ ।
बैंकहरुले भारुमा किन कर्जा ल्याउन सकेनन् ? भन्ने क्यापिटन नेपालको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी भन्छन्, ‘एमसीएलआर रेटका कारण समस्या परेको हो ।’
आरबीआइले भारुमा अन्य मुलुकमा ऋण दिने व्यवस्था भएपनि त्यसको प्रक्रिया तथा ब्याज सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नेपाली बैंकहरुले ऋण ल्याउन नसकेको उनको भनाई छ । उनले तत्काल भारुमा नेपाली बैंकहरुले ऋण लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
नेपालमा भारतीय लगानीमा सञ्चालित नेपाल एसबीआई बैंक र एभरेष्ट बैंकलाई भारुमा ऋण ल्याउन सजिलो होस भनेर खुला गरेको थियो । स्टेट बैंक अफ इण्डियाको लगानीमा नेपाल एसबीआई र पञ्जाव नेसनल बैंकको लगानीमा एभरेष्ट बैंक सञ्चालनमा छन ।
यस्तो ऋणमा कुनै किसिमको धितो, जमानत, बैंक ग्यारेन्टी राख्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । यस्तो ऋण बैंकहरुले जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार (हाउजिङ्ग, जग्गा विकासजस्ता रियलस्टेटको क्षेत्र बाहेक), विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीकोष कायम गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो ऋणको भुक्तानी अवधि १ वर्षदेखि ५ बर्षसम्मको मात्र हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । ऋणदाताले लगाउने अन्य सम्पूर्ण शुल्क समेत गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदरमा १ प्रतिशत तय गरेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । उक्त ब्याजदर बाहेक अन्य कुनै शुल्क, कमिशन दिन पाइने छैन ।
