काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सन्राइज बैंकमा कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा लक्ष्मी बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा संस्थापक राजेन्द्र कुमार खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। बैंकका ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग ठहर गर्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो।
साथै, लक्ष्मी सन्राइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका सेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगबारे अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको छ।
राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सन्राइजसहितका ४ वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंकलाई चालू वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कारबाही गरेको हो। राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै व्यवसाय गर्ने बैंकलाई नगद जरिवानासहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई सचेत गराउनेदेखि नसिहत दिनेसम्मको कारबाही राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतितपत्रअन्तर्गत गैरकानुनी रुपमा कारोबार गर्दा, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको खर्चलाईसमेत समावेश गरी आधारदर गणना गर्दा र पुँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष गणना गरेको कारण सीईओलाई सचेत गराएको हो।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा प्राइम कमर्सियल, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र लक्ष्मी सनराइज बैंक छन्। साथै, उक्त अवधिमा लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक पनि कारबाहीमा परेका हुन्।
प्राइम बैंकले पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकका सिईओलाई नसिहत दिनुका साथै सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ। उक्त अवधिमा कुमारी बैंकले पुँजीकोषको प्रावधानविपरित गएर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको सीईओ तथा सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ।
बैंकले ‘बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन’को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले थियो।
जसकारण राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउनुका साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतितपत्रअन्तर्गत गैरकानुनी रुपमा कारोबार गर्दा, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको खर्चलाईसमेत समावेश गरी आधारदर गणना गर्दा र पुँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष गणना गरेको कारण सीईओलाई सचेत गराएको हो।
