काठमाडौं। सरकारले पहिलो पटक स्टार्टअपलाई कानूनमा परिभाषित गरेको छ। सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरेको ८ ओटा ऐन संशोधनको क्रममा स्टार्टअपलाई पनि समेटेको हो। सरकारले हालै मात्र लगानी बाधक मानिएका विभिन्न ऐनका अप्ठ्याराहरु फुकाउन ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यामदेश २०८१’ जारी गरेको छ।
त्यही अध्यादेशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ का विभिन्न प्रावधानहरु संशोधन गर्ने क्रममा स्टार्टअप उद्यम एवं व्यवसया तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था थपेको हो। पछिल्लो समय स्टार्टअप व्यवसाय धेरै खुलिरहेको र सरकारले पनि सहुलियत दिने भनिएरहेका बेला कानुनमा स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषित नहुँदा समस्या थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो।
महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले स्टार्टअपलाई कानुनमा परिभाषित गरेर उद्यमी व्यवसायीलाई सहज बनाएको बताए। सरकारले युवा उद्यमीहरुलाई स्टार्टअपमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दिने भनिएको सहुलियतका लागि समेत बाटो खुलेको उनको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षहरुको बजेटमा स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सार्दै आएको पाइन्छ। तर, कस्ता–कस्ता व्यवसायलाई स्टार्टअप मान्ने र कसरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने विषय टुंगिएको थिएन।
पछिल्लो समय स्टार्टअप व्यवसाय धेरै खुलिरहेको र सरकारले पनि सहुलियत दिने भनिएरहेका बेला कानुनमा स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषित नहुँदा समस्या थियो।
पहिलो पटक गरिएको परिभाषा अनुसार कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन ,सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ।
स्टार्टअप हुनका लागि नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, छिटो स्तरउन्नतिको सम्भावना भएको, दर्ता भएको मितिले १० वर्षको अवधि ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै दर्ता पश्चात कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ। ऐनमा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष प्रार्थना साखः ले स्टार्टअप ऐनमा परिभाषित हुनु सकरात्मक रहेको बताइन। लामो समयको अन्यौलतापछि कानूनमा परिभाषित भएर आएपछि नवीनतम सोचका साथ काम गर्न खोजेपनि लगानीको अभावमा ओझेलमा पर्ने नवउद्यमीहरुलाई सहज हुने बताइन।
परिभाषा अनुसार नवीनतम र सिर्जनशीलता जस्ता शब्दहरु बारम्बार आइरहेको भएपनि यसलाई कसरी चिन्ने भन्ने अन्यौलता भने अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ। स्टार्टअप हुनका लागि दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक १५ करोड कारोबार गरेको हुन नमिल्ने परिभाषालाई समेत सम्मान गर्न योग्य भएको अध्यक्ष शाखःको भनाइ छ।
मञ्चका सदस्य सागर पाठकले स्टार्टअपलाई कानूनले गरेको परिभाषाले धेरै युवाहरु उद्यममा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने बताए। नवीनतम सोच भएर पनि लगानी नभएकै कारण उद्यम गर्नबाट बन्चित भएकाहरुलाई अब सरकारले दिने सहुलियत कर्जाको लागि बाटो खुलेको छ।
नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा स्टार्टअपहरुलाई सहयोग गर्न ५० करोड रूपैयाँको कोष व्यवस्था गरेको थियो। त्यसयता हरेक बजेटमा कुनै न कुनै रुपमा स्टार्टअपका कार्यक्रम समावेश हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक गत माघमा सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरेको थियो।
बजेटमा स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरेर कार्यविधि जारी हुँदै आए पनि स्टार्टअप परिभाषित नहुँदा कस्ता व्यवसाय स्टार्टअप हुन्, कस्ता व्यवसायलाई स्टार्टअपको कोटामा राख्ने भन्ने अन्योल देखिँदा कार्यक्रम नै अघि बढ्न सकेको छैन।
बजेटमा स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरेर कार्यविधि जारी हुँदै आए पनि स्टार्टअप परिभाषित नहुँदा कस्ता व्यवसाय स्टार्टअप हुन्, कस्ता व्यवसायलाई स्टार्टअपको कोटामा राख्ने भन्ने अन्योल देखिँदा कार्यक्रम नै अघि बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो। जसमध्ये स्टार्टअपको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ। त्यस्तै, स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्ब रूपैयाँको ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
