काठमाडौं। पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सेयर निष्काशन अनुमति नपाउने भएका छन्। धितोपत्र ऐन संशोधनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षको अधिकार प्राप्त गरेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले नै अनिच्छा प्रकट गरेपछि सेयर निष्काशन अनुमति झनै पछाडि धकेलिएको हो।
सेबोन अध्यक्षमा रहेका रमेशकुमार हमालले २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिनुअघि पुस १९ गते तीन कम्पनीलाई राइट सेयर र एक कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिएका थिए। त्यसपछिबाट कुनै पनि सेयर निष्काशन अनुमति स्वीकृति हुन सकेको छैन।
चैत ३० गते धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरियो र बोर्ड अध्यक्षबो पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने बनाइयो। जसअनुसार शाक्यले चाहेमा आईपीओ स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने बाटो खोलिएको छ।
हमाल अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीको हिसाबमा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले २०८० माघ ७ गतेबाट कायममुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले। तर, कानुनमा नै कामचलाउ अध्यक्षले आईपीओ निष्काशन स्वीकृति दिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै अधिकारी पनि यसबाट पन्छिए। कायममुकायमको जिम्मेवारी अधिकारीले नै सम्हालिरहेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिए। अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पनि अधिकारीले खासै चासो दिएनन्।
यही बीचमा गएको चैत ३० गते धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरियो र बोर्ड अध्यक्षबो पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने बनाइयो। जसअनुसार शाक्यले चाहेमा आईपीओ स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने बाटो खोलिएको छ।
तर, शाक्य भने बजेट निर्माण कार्यमा व्यस्त भएको भन्दै यस विषयबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्। विशेषगरी केही कम्पनीको आईपीओ निष्काशन विवाद र छानबिनको क्रममा पनि छन्। यही विवादमा तानिने त्रासले पनि शाक्य सकेसम्म तत्कालै आईपीओ स्वीकृति दिने विषयमा नहातिरिएका हुन सक्छन्। कतिपयले भने अर्थ मन्त्रालयले आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिन निर्देशन दिँदा पनि नदिइएको भन्दै सेबोनको आलोचना गरिरहेका छन्।
सेबोन प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ हिजोका दिनमा कायममुकायम अध्यक्षले आईपीओ स्वीकृति दिन पाउने कानुनी व्यवस्थान नरहेको र अहिले अध्यक्षको अधिकार पाएका शाक्यले जिम्मेवारी नसम्हालिसकेको हुनाले आईपीओ स्वीकृत कार्य अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘ऐन संशोधनपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका शाक्यले हालसम्म पनि बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवार सम्हाल्नु भएको छैन। यदि उहाँले स्वीकृतिका लागि बोर्डमा प्रस्ताव लगेमा स्वीकृत हुने सम्भावना छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसका साथै, बोर्डले निर्णय गरेर स्वीकृति दिँदा पनि हुने हो तर, त्यो पनि भएको छैन।’
एकातर्फ अध्यक्षको अधिकार प्राप्त गरेका शाक्यले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्परता देखाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति झनै अनिश्चित बन्दै गएको छ। हमालको पद अवधि सकिएपछि पनि निकै ढिला गरेर अर्थात् २०८० फागुन १६ गते मात्रै अध्यक्षका लागि आवेदन माग भयो। सो आवेदन बमोजिम फागुन ३० गतेसम्म अध्यक्षका लागि १९ जनाको आवेदन परेको थियो।
सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ), थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ), सामूहिक लगानी कोष (म्युचअल फन्ड), हकप्रद सेयर (राइट सेयर) र ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्काशनका लागि स्वीकृति माग गर्दै ६३ कम्पनीको ४५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पाइपलाइनमा रहेको छ।
उक्त १९ जना आवेदकबाट २०८० माघ ४ गते गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गर्यो। समितिले चैत २५ मा बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ, नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो।
यसपछि, समितिले सर्टलिस्ट भएकासँग चैत २९ गते प्रस्तुतिको तयारी गरेके थियो। तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिए।
यसबाट हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन भने अध्यक्ष को बन्ने टुंगो पनि लागेको छैन। अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका शाक्य पन्छिने र नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने अवस्थाले आईपीओ निष्कासन अनुमति झनै पछाडि धकेलिन सक्ने देखिन्छ।
बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले हालसम्म पनि बोर्डको कार्यभार सम्हालेका छैनन्। यसबाट पनि शाक्य बोर्डतर्फको काम सक्रिय भएर गर्ने मनसायमा नरहेको देखिन्छ। ‘सेयर निष्काशन अनुमतिका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। तथापि, यस विषयमा बोर्डबाट संयुक्तरुपमा नै काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ शाक्य भन्छन्, ‘व्यक्तिगत भन्दा पनि बोर्डबाट नै काम गर्दा उचित हुने भएकाले सोही प्रक्रियामा जान सकिन्छ।’
हाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अनुमतिका लागि पुगेका ६३ कम्पनीको ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर पाइपलाइनमा छ। सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ), थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ), सामूहिक लगानी कोष (म्युचअल फन्ड), हकप्रद सेयर (राइट सेयर) र ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्काशनका लागि स्वीकृति माग गर्दै ६३ कम्पनीको ४५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पाइपलाइनमा रहेको छ।
