दोस्रो विश्वयुद्ध बेलाका बेलायती प्रधानमन्त्री, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ तथा प्रखर वक्ता विन्स्टन चर्चिलको एउटा भनाइ प्रख्यात छ, ‘निराशावादी मान्छेहरु हरेक अवसरमा समस्या देख्छन् भने आशावादीहरु हरेक समस्यामा अवसर देख्छन्।’
‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको तेस्रो लगानी सम्मेलन सोमबार सकिएको छ। आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन सकिएसँगै सफल वा असफल भएको विषयमा आर्थिक क्षेत्रमा चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन्। सरकारले लगानीकर्तामाथि अति नियन्त्रण र कडा निगरानी गरेको अनुभव स्वदेशको निजी क्षेत्रले गरेको स्थितिमा भएको सम्मेलनबाट नेपालले के हासिल ग¥यो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। तथापि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सम्मेलन सफल भएका रटान दिइरहेका छन्। त्यसो त, सम्मेलनको आयोजकमै नेपाल सरकारसँगै निजी क्षेत्रकै तीनवटै ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स छन्।
पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनले मात्र होइन, तेस्रोले पनि लगानी सम्मेलन गर्नेबित्तिकै पैसा आउँछ भन्ने सोचमा धक्का दिएको छ। हुुन त, लगानी सम्मेलन लगानीको माहोल निर्माण गर्ने बजारीकरण एउटा माध्यम मात्र हो। लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सम्मेलनको मौका कुर्दैनन्, उनीहरुले लगानी वातावरण, नीति, व्यवहार र प्रणालीलाई पछ्याउने गर्छन्। नेपाल लगानीकर्ताका लागि उर्बर भूमि हो भन्ने सन्देश दिन सम्मेलन सफल भएको छ।
झापाको दमकमा चीनले बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्क, ३२७ मेगावाट क्षमताको अप्पर मर्स्याङ्दी २, बाँके एवं कपिलवस्तुमा बन्ने ‘ग्रिड कनेक्टेड सोलार’ आयोजना र डाबर नेपालले गर्न लागेको लगानी विस्तारको आयोजनामा पीडीए गर्ने चर्चा गरिए पनि सफल भएन। बोर्डद्वारा लगानी सम्मेलनका बेला १९ वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिएको छ। आशयपत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैर–ऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिने समय दिइएको छ। यद्यपि आशयपत्र माग गर्दैमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने भन्ने हुँदैन। लगानी सम्मेलनमा १५४ वटा परियोजना प्रस्तुत (सोकेस)मा राखिएको छ। सम्मेलनका बेला निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले करिब १० अर्ब हाराहारी लगानी भित्र्याउने एमओयू भएको बताइएको छ।
स्वदेशीसमेत विश्वभरका २ हजार हाराहारी लगानीकर्ताको उपस्थितिले सम्मेलन सफलताको संकेत गर्दछ। यद्यपि सम्मेलनमा व्यवस्थापकीय थुप्रै कमजोरी थिए। सम्मेलन स्थलमा सहभागीको व्यवस्थापनमा अलिकति चुकेको आभास मिल्छ। आयोजकले राम्रो ‘इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ छान्न नसक्नु पनि कमजोरी हो।
लगानी माहोल सिर्जना गर्न सम्मेलन कामयावी भएको भन्न सकिन्छ। आयोजनाका गृहकार्य र समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी प्रशासनको नियमित काम हो। त्यो सम्मेलनले भारी बोक्ने विषय पनि होइन। विगत (तेस्रो सम्मेलनमा समेत) मा लगानी बोर्ड र सरकारले जुन ढंगले विभिन्न आयोजनाको एमओयू गर्ने, परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने भन्ने हौवा पिटाए, त्यसले उनीहरुमाथि हरदिन प्रश्नको सामना मात्रै गर्नुपर्ने छैन, सम्मेलनको असफलताको ‘ट्याग’ भिरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यसअघिका दुई वटा सम्मेलनबाट पाठ नसिकेर बोर्डले चलाएका अनेकन फन्डाले फेरि अर्को सम्मेलनसम्म घच्घच्याइरहनेछ। आगामी दिनमा यस्ता काम सम्मेलनका बेला अघि नसार्दा हितकर हुन्छ।
स्वदेशीसमेत विश्वभरका २ हजार हाराहारी लगानीकर्ताको उपस्थितिले सम्मेलन सफलताको संकेत गर्दछ। यद्यपि सम्मेलनमा व्यवस्थापकीय थुप्रै कमजोरी थिए। सम्मेलन स्थलमा सहभागीको व्यवस्थापनमा अलिकति चुकेको आभास मिल्छ। आयोजकले राम्रो ‘इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ छान्न नसक्नु पनि कमजोरी हो। इभेन्ट म्यानेजमेन्टले गरेका धेरै कमजोरी आयोजकले लिनुप¥यो। इभेन्ट म्यानेजमेन्टले गरेको गल्तीको भागिदार मुलुक नै बन्नुपर्ने अवस्थासमेत बनेको छ। अस्थिर राजनीति, आयोजना छनोट र भौगोलिक परिस्थितिका कारण सरकारले चाहेजस्तो गरी विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित भइरहेका छैनन्। तर, लगानीकर्ताको चासो बढ्दै भने गएको छ।
लगानी बोर्डले सम्मेलनको अन्तिममा वास्तविक वस्तुस्थितिबारे जानकारी नदिनु अर्को कमजोरी हो। अरु त अरु बोर्डले कति देशका कति लगानीकर्ता, सोकेसमा राखिएका आयोजनाको वस्तुस्थिति, आशयपत्र आह्वान गरिएका आयोजनाका विषयमा पनि आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। यसमा बोर्डको ‘मिडिया टिम’ चुकेको देखिन्छ। सहभागी संख्या, सोकेश गरिएका भिन्नभिन्न आयोजना संख्या पनि गलत व्यवस्थापनका उपज हुन्।
वास्तवमा यस्ता शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्छ। यसले नेपालीको सञ्चार क्षमता बढाउँछ भने प्रशंसाको प्रतीक (टोकन अफ एप्रिसियसन) ले सहभागितामा उत्प्रेरित गर्दछ। यस्ता सम्मेलनले मुलुक र लगानी वातावरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न सघाउँछ। आशा धेरै बनाईकन बजारीकरणको अस्त्रका रुपमा प्रचार–प्रसार गरिँदा शिखर सम्मेलनले सफलता प्राप्त गर्छन्। होइन भने हल्ला पिट्ने र यो वा त्यो गरें भनेर चर्चा कमाउन मात्रै अग्रसर हुने हो भने त्यसले यथार्थ धरातल देखाउन सक्दैन। सधैंभरि लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने गर्दछ।
सामान्यतया प्रतिज्ञा गरिएको सबै पैसा कहिल्यै आउँदैन। पैसा लगानी गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन। त्यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। तर, जनस्तरमा मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र बुज्रुक वर्गमै पनि सम्मेलनका बेला ठूलो लगानी आइहाल्छ भन्ने भ्रम छ। सरकार, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रले पनि लगानी सम्मेलन के हो? किन आवश्यक छ? किन यस्ता सम्मेलन गरिरहनुपर्छ भन्नेतर्फ सचेततापूर्वक ध्यान दिइनुपर्छ। यद्यपि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएपछि पनि सरकारी स्तरबाटै पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा लगानीसमेत निरुत्साहित भएर जाने खतरा छ। दोस्रो लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारले त्यसलाई व्यापक प्रचार पनि गर्यो। तर, अहिलेसम्म सेयर निष्कासनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबवन्ध नगर्दा प्रक्रिया अलपत्र छ। यसले एनआरएनए गफ गर्ने अखडा मात्रै भएको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ। यस्ता विषयमा सम्मेलनबाहेकको समयमा सरकार र लगानी बोर्डले मनन् गरेर काम गर्नुपर्छ।
