काँक्रेविहार। यही वैशाख १९ र २० गतेका लागि घोषणा गरिएको कर्णाली लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ। कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लगानी सम्मेलन गर्न २०८० असोज ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आयोजनाको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
सम्मेलन तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, आयोगका सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन र जडीबुटी तथा आयोगका अर्का सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास कार्यदल गठन गरिएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दाबढी बुँदामा लगानीकर्ता समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्मा समक्ष पेस गरिएको थियो।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य ऋषि खनालले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश त भयो तर फेरि अनिश्चित भइसक्यो।' संघीय सरकारले लगानी सम्मेलन गरेलगत्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि लगानी सम्मेलनको आवश्यक तयारी गरेको थियो। तर प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै कर्णालीमा लगानी सम्मेलन फेरी अनिश्चित बन्न पुगेको छ। लगानी सम्मेलन आयोजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदेश योजना आयोगको पदाधिकारी पद रिक्त छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै योजना आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएको हो। योजना आयोगको उपाध्यक्ष शाही तथा सदस्यहरूमा जीतबहादुर शाह र ऋषि खनाल रहेका छन्। लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याँउने समयमा सरकार परिवर्तन भएपछि तयारी अवरुद्ध भएको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय पनि ओझेलमा परेको छ। प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भए पनि आर्थिक रूपमा पछि परेको कर्णालीमा २०७६ देखि नै लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिँदै आएको हो।
तर विविध कारणले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सकिएको छैन। केन्द्रमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएका कारण कर्णालीमा लगानी सम्मेलन २०८१ वैशाखका लागि सारिएको थियो। 'आयोगले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत् र जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्णालीमा जडीबुटीसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेदेखि ठूला रणनीतिक योजना त्यसमा समेटिएका छन्,' पूर्व सदस्य खनालले भने। केन्द्रमा आयोजना हुने सम्मेलनलाई हेरेर लगानीकर्तालाई सुर्खेतमा ल्याउने, केहीलाई राराताल लैजाने र त्यहाँ पनि कार्यक्रम गर्ने, वृहत् विमर्श गनेलगायत योजना सरकार परिवर्तनसँगै ओझेलमा परेका उनको भनाइ छ।
प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी भीमनारायण खरेल वर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग लगानी सम्मेलनको विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७७ मङ्सिरमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना रहेको बताए। उक्त सम्मेलन २०७८ वैशाखमा सारियो। कोरोना महामारीका कारण पनि सम्मेलन हुन सकेन। शाहीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सम्मेलनबारे थप अन्योल भएको हो। रासस
