काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अनुमतिका लागि पुगेका ६३ कम्पनीको ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर पाइप लाइनमा छ।
सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), सामूहिक लगानी कोष (म्युचअल फन्ड), हकप्रद सेयर (राइट सेयर) र ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्कासनका लागि स्वीकृति माग गर्दै ६३ कम्पनीको ४५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पाइप लाइनमा रहेकाे हाे।
यसअघि २०८० पुस १९ मा अन्तिम पटक नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र रिडी हाइड्रापावरले राइट सेयर निष्कासन स्वीकृति पाएका थिए। यस्तै, पुस १९ मै बुक बिल्डिङमा आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको संस्थागततर्फको सेयर बिक्री अनुमति पनि बोर्डबाट दिइएको थियो। यद्यपि, रिलायन्सको सार्वजनिक सेयर निष्कासन प्रस्ताव भने पाइप लाइनमै छ।
चार कम्पनीलाई सेयर अनुमति दिँदै सेबोन अध्यक्षबाट रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० मा कार्यकाल सकिएर बाहिरिए। हमाल अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीको हैसियतमा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले २०८० माघ ७ बाट कायम मुकायम (निमित्त) अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले।
सरकारले २०८० चैत ३० मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि संशोधन गर्दै बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा उक्त संस्थाको कामकाज गर्न नमिल्ने भए त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले पाए।
यद्यपि, शाक्यले हालसम्म सेयर अनुमति दिने विषय अगाडि बढाएका छैनन्। सेबोन प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अध्यक्ष पदबाट रमेशकुमार हमाल बाहिरिएदेखि नै सेयर अनुमति दिने काम रोकिएको बताउँछन्।
‘सेयर स्वीकृतिका लागि बोर्डमा अध्यक्ष हुनुपर्ने हो। तर, लामो समयदेखि अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो बीचमा कामु अध्यक्ष आए पनि कानुनमा सेयर स्वीकृति गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसैले अनुमति रोकिएको छ।’ श्रेष्ठका अनुसार बोर्डको एजेन्डामा केही कम्पनीलाई राइट सेयर अनुमति दिने विषय परे पनि अगाडि बढ्न सकेन। यदि, सहसचिव शाक्यले सेयर अनुमति दिने प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहे निष्कासन अनुमति दिन सक्छन्।
सरकारले २०८० चैत ३० मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि संशोधन गर्दै बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले पाए। यद्यपि, शाक्यले हालसम्म सेयर अनुमति दिने विषय अगाडि बढाएका छैनन्।
बोर्ड अध्यक्षको अधिकार पाएका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य बोर्डबाट संयुक्तरुपमा सेयर स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताउँछन्। ‘सेयर स्वीकृति बोर्डबाट संयुक्तरुपमा जानुपर्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘तत्कालै स्वीकृति प्रदान गर्नेगरी भने कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन।’ धेरै आइपिओ, एफपिओ, म्युचल फन्ड, राइट सेयर र डिबेन्चर निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेकाले एकैपटक धेरैलाई अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा बोर्ड छ।
२७ अर्ब ९३ करोडको आईपीओ
हाल धितोपत्र बोर्डमा ३५ कम्पनी आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिको पाइप लाइनमा छन्। बोर्डका अनुसार पहिलो चरणमा १६ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ करोड ५६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि १९ कम्पनी पाइप लाइनमा छन् भने अन्तिम चरणमा ११ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ४६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि १६ कम्पनी पाइप लाइनमा छन्।
समग्रमा २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ३ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता आईपीओ स्वीकृतिका लागि ३५ कम्पनी पाइप लाइनमा छन्।
आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा डिस मिडिया नेटवर्क, याम्बलिङ हामइड्रोपावर, एपेक्स हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, अन्नपूर्ण केवलकार, कालीन्चोक हाइड्रापावर, मारुती सिमेन्ट, कान्तिपुर टीभी, आईएमई, जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङलगायत छन्।
बोर्डका अनुसार हाइड्रोपावर समूहका सबैभन्दा धेरै १७, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ५, होटल तथा पर्यटन समूहका २, लगानी समुहका १, माइक्रोफाइनान्स समूहका १ र अन्य समूहका ९ कम्पनी आईपीओ अनुमति पाइप लाइनमा छन्।
आईपीओ पाइप लाइनमा रहेका ३५ कम्पनीमध्ये चार कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन अनुमति मागेका छन् भने एक कम्पनीले बुक बिल्डिङबाट आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गरेको छ। बोर्डका अनुसार प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्नका लागि अनुमति माग गर्दै पाइप लाइनमा रहेका कम्पनीमा जगदम्बा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र ह्याम्स हस्पिटल छन्। यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङले भने बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गरेको छ।
बोर्डका अनुसार जगदम्बा स्टिलले ३०० रुपैयाँ प्रतिकित्ता, मारुतीले ३७७ रुपैयाँ, सौर्य सिमेन्टले २६४.५१ रुपैयाँ प्रतिकित्ता र ह्याम्स हस्पिटलले २८८ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन्।
बुक बिल्डिङतर्फको रिलायन्स स्पिनिङले भने ८२०.८० रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गरेको छ। रिलायन्सका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बुक बिल्डिङबाट ९१२ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले सेयर खरिद गरिसकेका छन्।
६ अर्बको राइट सेयर माग्दै १३ कम्पनी
अहिले धितोपत्र बोर्डमा राइट सेयर जारी अनुमति माग गर्दै पुगेका १३ कम्पनी पाइप लाइनमा छन्। बोर्डका अनुसार पहिलो चरणमा ८ कम्पनीको २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड ४९ लाख कित्ता राइट सेयर अनुमतिको पाइप लाइनमा छ भने दोस्रो चरणमा पाँच कम्पनीको ३ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ७२ लाख ३७ हजार कित्ता राइट सेयर स्वीकृतिको पाइप लाइनमा छ। समग्रमा कुल १३ कम्पनीको ६ अर्ब २१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ करोड २१ लाख ४१ हजार कित्ता राइट सेयर अनुमतिका लागि पाइपलाइनमा छ।
एफपीओ ल्याउँदै ५ कम्पनी
बोर्डमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासनका लागि अनुमतिको पाइप लाइनमा पाँच कम्पनी छन्। बोर्डले अध्ययन गरी टिप्पणी र साीक्षा पठाएको एक कम्पनी छ भने अध्ययनको क्रममा चार कम्पनी छन्। नयाँ सारथि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख २९ हजार कित्ता एफपिओ स्वीकृतिका लागि बोर्डले अध्ययन गरेर टिप्पणी र समीक्षा पठाएको छ।
यस्तै, विभिन्न चार कम्पनीको २५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ लाख २२ हजार कित्ता एफपीओ बोर्डको अध्ययनको क्रममा छन्। यसरी समग्रमा २९ करोड रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ५१ हजार कित्ता एफपीओ स्वीकृतिको पाइप लाइनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ३ अर्बको डिबेन्चर
हाल धितोपत्र बोर्डमा सिटिजन्स बैंकको डिबेन्चर पनि स्वीकृतिको पाइप लाइनमा छ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको कुल ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख युनिट डिबेन्चर अनुमतिका लागि बोर्डमा पाइप लाइनमा छ।
९ कम्पनीको म्युचुअल फन्ड आउँदै
धितोपत्र बोर्डबाट ९ कम्पनीले म्युचुअल फन्ड निष्कासन अनुमति पाउन बाँकी छ। यसमध्ये तीन कम्पनीको म्युचुअल फन्ड अनुमति दिने कार्य प्रारम्भिक चरणमा छ भने एक कम्पनीको अध्ययन कागजात अध्ययन गरी प्रतिक्रिया पठाइएको छ। साथै, पाँच कम्पनीको अध्ययन गरी पठाएर प्रतिक्रियासमेत प्राप्त गरी अन्तिम चरणमा छ।
बोर्डका अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० करोड युनिट म्युचुअल फन्ड प्रारम्भिक चरणमा छ भने १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ करोड युनिट म्युचल फन्ड दोस्रो चरणमा अध्ययनको क्रममा छ। यस्तै, पाँच कम्पनीको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको ३७ करोड ५० लाख युनिट म्युचुअल फन्ड भने स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ। समग्रमा ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७९ करोड ५० लाख युनिट म्युचल फन्ड अनुमति पाइप लाइनमा छ।
-1732445197.jpg)
