काठमाडौं। तेस्रो लगानी सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनको उद्देश्य, कार्यक्रमको औचित्य तथा प्राप्त उपलब्धिका विषयमा लामो बहस गर्न सकिन्छ। लगानी सम्मेलन के, किन र कसरी भन्ने सवाल जहिल्यै जबर्जस्त रुपमा उठ्छ।
तर, सोमबार समापन भएको लगानी सम्मेलनको तत्कालीन परिवेश, आवश्यकता, ढाँचा र तयारी हेर्दा बजारीकरणका पक्षमा सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्न सफल भएको ठानिएको छ।
सम्मेलनका बेला भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई चिम्लिने हो भने यसको औचित्य एक किसिमले पुष्टि भएको छ। सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला(स्वदेशी तथा विदेशी)को जमघट आफैंमा एउटा अवसर हो। त्यो अवसरलाई उत्पादनमूलक काममा कसरी लगाउने भन्ने विषय सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रले सोच्ने विषय हो।
त्यसका लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा, कार्यान्वयन ढाँचा र मुलुकको आवश्यकता हेरी लगानी प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। दुई दिने सम्मेलन नियाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिको उपस्थितिले बजारीकरणमा थोरै भए पनि सकरात्मक प्रभाव पार्नेछ।
यद्यपि, सम्मेलनअघि लगानी बोर्ड नेपाल, सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यमले समेत विश्वका चर्चित उद्यमी व्यवसायीलाई बोलाइने डंका पिटेको सवालमा त्यो किसिमको उपस्थिति नदेखिँदा केही फितलो महसुस हुन्छ।
सबै सेसनमा मन्त्रीहरुलाई उपस्थित गराउने र उनीहरुको धारणा जबर्जस्त राख्ने तर वास्तविक लगानीकर्ताका धारणा खासै नसमेटिनुले कता–कता सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भने छ।
सीमित घरानाको विषयलाई लिएर नेपालको परिवेशसँग खेल्न खोज्ने प्रवित्तिमाथि सम्मेलनले राम्रैसँग मलजल गरेको छ। तर, सम्मेलनका बेला आन्तरिक बहस र छलफलमा जुन ढंगको विज्ञता प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो आभास मिलेन। सबै सेसनमा मन्त्रीहरुलाई उपस्थित गराउने र उनीहरुको धारणा जबर्जस्त राख्ने तर वास्तविक लगानीकर्ताका धारणा खासै नसमेटिनुले कता–कता सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भने छ।
यस्ता कार्यक्रममा नेपालमै लगानी गरिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानीकर्तालाई अधिकतम फोरम दिएर नयाँ लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा त्यो भएको देखिएन नेपालकै उच्च घरानालाई छुटाएर गरिएको सम्मेलनले बजारीकरणमा समेत असफलता हात लाग्न सक्छ।
लगानी आजको अहिले भन्नेबित्तिकै स्वीफ्टबाट पैसा हस्तान्तरण गरेजस्तो छिटो हुने विषय होइन। कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि लगानी वातारण, आफ्नो उत्पादको आन्तरिक खपत, थप विस्तारको सम्भावना(निर्यात) र त्यसको दीर्घकालीन उपस्थितिको सम्भावनालाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कसरी र कति लगानी गर्ने भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने हुन्छन्।
अहिले सम्मेलनमा सहभागी भएकै भरमा लगानी गर्छु भन्ने सायदै परिकल्पना कसैले गरेको हुँदैन। त्यसैले अहिले नै बोर्डले यति वा उति लगानी सम्झौता भयो भन्नु अपरिपक्वता हो। पहिलो र दोस्रो सम्मेलनकै घोषणा र प्रतिबद्धता हेर्दा पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ।
लगानी सम्झौता यतिउतिको भनेर हल्ला चलाइदिँदा जनमानसमा मात्र हैन, बुद्धिजीवी कहलिएका राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र निजी क्षेत्रमै पनि तत्कालै पैसा आएर लगानी भइहाल्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ। यसले लगानी सम्मेलनको औचित्य र अर्थलाई भ्रममा पारेको आभास हुन्छ।
सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला(स्वदेशी तथा विदेशी)को जमघट आफैंमा एउटा अवसर हो। त्यो अवसरलाई उत्पादनमूलक काममा कसरी लगाउने भन्ने विषय सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रले सोच्ने विषय हो।
यद्यपि तेस्रो सम्मेलनका बेला राजनीतिक दलहरुमा अर्थतन्त्रबारे जुन खाले उत्साह देखिएको छ, त्यसले आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। अझ सम्मेलन सुरु हुनै लाग्दा लगानी बाधक ठानिएका विभिन्न ८ वटा ऐनमा समसामायिक सुधार र दुईपक्षीय लगानी सन्धि/सम्झौता(बीआईटी÷बीआईए) को ढाँचा तयार हुनुले लगानीकर्तामा एक खाले सकारात्मक ऊर्जा भाव पैदा गर्नेछ।
अब सरकारले उच्च स्तरको राजनीतिक सहमति कायम गरेर निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उकास्दै लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद गर्ने, तिनको आवश्यकता, क्षमता एवं क्षेत्र पहिचान गर्ने र सोहीअनुसारका अप्ठेरा फुकाइदिन अर्को लगानी सम्मेलन कुर्न नपर्ने गरी आश्वस्त पारिए अबका केही वर्षमा नेपालमा लगानीको माहोल तयार हुन सक्छ।
लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक अरु प्रतिपक्षी दल भएनन् किनभने कांग्रेस गठबन्धनमा रहेको सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री र लगानी बोर्ड नेपालको उपाध्यक्षको हैसियतले कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले निम्ता बाँडे।
अहिले विपक्षमा भएका जनमत पार्टीलगायतका साना दल त्यतिबेलाको सरकारमा सहभागी थिए। लगानी सम्मेलन घोषणा गर्दाको प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आए।
यसले नेपालका सबै राजनीतिक दल लगानी सम्मेलनको पक्षमा उभिएको देखाउँछ। यसको संकेत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनबाट पनि झल्किन्छ। तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिक्षपक्षी छ।
मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका देउवाले लगानीकर्तालाई नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादन क्षेत्र, खानी, सूचना प्रविधिमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताउँदै लगानीका लागि आह्वान गरे।
‘नेपाली कांग्रेसले नै नेपालमा खुला बजार नीति लिएको हो। त्यसपछि नेपाल विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको हो’, सभापति देउवाले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक अन्य नीतिगत सुधारको काम निरन्तर जारी रहेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो लाभांश लिइरहेको अवस्था हेरेर पनि यहाँ लगानी उपयुक्त हुन्छ।’
