काठमाडौं। बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्म अदालतमा २१७ वटा मुद्दा हालेका छन्। नियामक राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद जरिमाना र सीईओ हटाउनेसम्मका कारबाही भएपछि बैंकहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र संलग्न पदाधिकारीमाथि गरिएको नियामकीय कारबाहीका कारण यस्ता मुद्दा परेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र संलग्न पदाधिकारीलाई गरिएको नियामकीय कारबाहीमाथि पुनरावेदन र राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाई विभिन्न अदालतमा दायर गरिएका २१७ वटा मुद्दा २०८० फागुन मसान्तसम्म विचाराधीन छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित ६१ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ।’ यस्तो मुद्दामा प्रदेशस्थित कार्यालयसँग सम्बन्धित समेत गरी राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको हुने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकविरुद्ध क–कसले, कस्ता मुद्दा हाले
राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति, निर्देशन उल्लंघन गरेका कारण कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत पुग्ने गर्छन्। बैंकहरूले कारबाही भागिदार हुन नपरोस् भनेर राष्ट्र बैंकविरुद्ध जिल्ला अदालत हुँदै उच्च र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने गरेका हुन्।
गभर्नर अधिकारीबाट राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सव अवसरमा व्यक्त मन्तव्यमा २१७ मुद्दा परेको बताए पनि २०८० चैत मसान्तसम्म यस्ता विचाराधीन मुद्दाको संख्या २०५ वटा पुगेका छन् भने फैसला भएको मुद्दा संख्या ७३ रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
राष्ट्र बैंकविरुद्ध उपत्यकाबाहिरबाट १२ वटा र उपत्यकाभित्रबाटै १९३ मुद्दा परेका हुन्। सबै मुद्दा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट परेको ती अधिकारीले बताए।
‘कुनै रिट राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष विपक्षी बनाएर परेका हुन्छन्। अहिले विचाराधीनमा रहेका सबै मुद्दा राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष विपक्षी बनाएर परेका हुन्,’ उनले भने, ‘यस्ता मुद्दा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनविरुद्ध र उसले गर्ने कारबाहीसँग सम्बन्धित हुन्छ। राष्ट्र बैंकले खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेका बैंकहरू पनि यस्तो प्रकृया रोक्न अदातल पुग्ने गर्छन्।’
हालसम्म राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चमा ६० प्रतिशत, ३० प्रतिशत उच्च अदालत पाटनमा र बाँकी १० प्रतिशत विभिन्न जिल्ला अदालत र श्रम अदालतमा विचाराधीन छन्।
राष्ट्र बैंकले खारेजी प्रकृया सुरु गरेको क्रिस्टल फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स र हिमालयन फाइनान्सले पनि राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउँछ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय खारेजी माग गर्दै ती बैंकका संस्थापक अदालत पुगेको उनले जानकारी दिए।
यसअघि पनि खारेजी भएका तत्काीलन नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड डेभलपमेन्ट बैंक र गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक पनि राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत पुगेका थिए।
राष्ट्र बैंकको ऐन कानुन, नीति निर्देशन एवं प्रचलित कानुनसँग बाझिन गएको अवस्था, बैंकले ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्दा उक्त कालो सूचीसम्बन्धी नीतिविरुद्ध, बैंकका सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद, नियामकीय कारबाही, राष्ट्र बैंककै गभर्नर र उच्च व्यवस्थापन, सञ्चालकको योग्यताका विषयमा बैंक, बैंक कर्मचारी, सञ्चालक, संस्थापक, ग्राहकलगायतले राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्छन्।
हालसम्म राष्ट्र बैंकविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चमा ६० प्रतिशत, ३० प्रतिशत उच्च अदालत पाटनमा र बाँकी १० प्रतिशत विभिन्न जिल्ला अदालत र श्रम अदालतमा विचाराधीन छन्।
बैंक सञ्चालक र सीईओका तर्फबाट ६० वटा मुद्दा
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भएका ऐन, कानुन, नीति निर्देशन उल्लंघन गर्दा संस्थासँगै बैंक अध्यक्ष, सीईओ र सञ्चालक कारबाहीमा पर्छन्। यसरी कारबारहीमा परेपछि सीईओ, अध्यक्ष र सञ्चालक स्वतः पदबाट बर्खास्तगीमा पर्छन्। राष्ट्र बैंकको कारबाहीपछि पद गएसँगै बदर गरिपाऊँ भन्दै सीईओ र सञ्चालकले नियामकविरुद्ध दर्ता गरेका ६० वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
‘कारबाहीमा परेर पदबाट बर्खास्तीमा परेका सीईओ, सञ्चालक पनि राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुग्ने गर्छन्। त्यस्ता मुद्दा ६० वटा विचाराधीन अवस्थामा छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘संस्थागत रुपमा भने लाभांश रोक्कालगायत विषय लिएर एकाध संस्था मात्रै नियामकविरुद्ध अदालत पुगेका छन्।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंक ऐनले उल्लिखित व्यवस्था उल्लंघन गर्दा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न पाउने उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको उल्लंघन गर्दा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गर्दा १० लाखसम्म जरिमाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंंकको नियामकीय कारबाही भुक्तानी फस्र्योट ऐन र विदेशी विनियम ऐन उल्लंघन गर्ने संस्था पनि कारबाहीमा पर्छन्।
अहिले नेपाल फाइनान्सका सञ्चालक राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन्। नेपाल फाइनान्सका तत्कालीन अध्यक्ष अशोकबहादुर अमात्य, तत्कालिन सञ्चालकत्रय अभिलाषा राजेश्वरी चन्द, किरणमान श्रेष्ठ र भगवान प्रधान कारबाही निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ सम्भवतः आजै हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
